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दार्जीलिंग, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून के बारे में: दार्जीलिंग, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन
दार्जीलिंग पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिले में स्थित है; यहाँ टी गार्डन और पर्यटन प्रमुख रोजगार हैं. यहाँ छोटे उद्योगों के लिए कैश फ्लो संकट आम हो सकता है.
भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) के अंतर्गत संचालित होता है. यह कंपनी, भागीदारी फर्म और व्यक्तिगत मामले पर लागू होता है. इस कानून का उद्देश्य समय-सीमित प्रक्रियाओं के जरिये दिवालियापन हल करना है.
IBC एक मजबूत ढांचा देता है ताकि मूल्य अधिकतम हो और ऋणदाता-डेब्टर के बीच संतुलन बना रहे. ढांचे में संयोजन, पुनर्गठन और परिसमापन शामिल हैं. दार्जीलिंग के व्यवसायों के लिए यह प्रक्रिया गति और पारदर्शिता लाती है.
The objective of the Code is to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.
The Code provides for a time-bound insolvency resolution process for corporate persons, partnership firms and individuals.
Pre-packaged insolvency resolution process provides a faster mechanism for resolving debt distress for corporate debtors.
नोट: यह गाइड सामान्य सूचना हेतु है. किसी विशिष्ट मामले में व्यावहारिक सलाह के लिए स्थानीय वकील से मिलें. Darjeeling के निवासियों के लिए कानून-सम्बंधित निर्णय स्थानीय अदालत-रेलवे क्षेत्र पर निर्भर करते हैं.
आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: पुनर्गठन और दिवालियापन कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। दार्जीलिंग, भारत से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें
उदाहरण 1: दार्जीलिंग के एक टी गार्डन ने ऋण चुकाने में देरी की. बैंक-क्रेडिटर्स CIRP के लिए आवेदन कर सकता है. एक कानून विशेषज्ञ से पुनर्गठन योजना, मूल्यांकन और अदालत के समन्वय की आवश्यकता होती है.
उदाहरण 2: एक दार्जीलिंग-आधारित भोजन प्रसंस्करण व्यवसाय पर हितधारक दबाव बना रहा है. ऋण न चुकाने पर परिसमापन से बचने के लिए एक न्यायोचित पुनर्गठन-पथ बनाना जरूरी है.
उदाहरण 3: एक छोटे-स्तरीय होटल व्यवसाय ने सीधी ऋण-वसूली न हो पाने पर IBC के माध्यम से क्रेडिटर्स के साथ योजना बनानी चाही. नियोजन, वित्तीय पुनर्गठन और वैकल्पिक भुगतान-पत्र बन सकता है.
उदाहरण 4: Darjeeling के डिजिटलीकरण-स्टार्टअप में नकद निर्गम की कमी से संरक्षक-समझौते की जरूरत पड़ी. Pre-packaged insolvency जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है.
उदाहरण 5: एक स्थानीय सेवा-उद्योग (जैसे ऑटो-सेवा केंद्र) ने ऋण चुकाने में असमर्थता दिखाई, तो क्रेडिटर्स और डेब्टर के बीच संधारण-व्यवस्था के लिए अनुभवी अधिवक्ता की जरूरत होगी.
उदाहरण 6: MSME-आधारित उद्यमों में ऋण-स्तर और चालू देयताओं के कारण संरचना के लिए CIRP या Pre-packaged विकल्प का चयन किया जा सकता है; इसके लिए विशेषज्ञ सलाह आवश्यक होती है.
स्थानीय कानून अवलोकन: दार्जीलिंग, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानून
Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - Corporate, partnership और individual मामलों की पुनर्गठन-प्रक्रिया का मुख्य कानून. समय-सीमित CIRP और परिसमापन के प्रावधान शामिल हैं.
Companies Act, 2013 - धारा 230-232 के अंतर्गत संधारण-करार और पुनर्गठन के लिए प्रक्रिया उपलब्ध कराता है. यह IBC के अतिरिक्त विकल्प देता है.
SARFAESI Act, 2002 - सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए परिसम्पत्ति-संरक्षण और नियंत्रण के उपाय देता है. IBC के साथ समन्वय के रूप में प्रयोग होता है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दार्जीलिंग में IBC कैसे लागू होता है?
IBC एक केंद्रीकृत प्रक्रिया है. यह कंपनियों, साझेदारियों और व्यक्तिगत देनदारियों पर लागू होता है. NCLT केस-एप्रोच यहाँ निर्णायक है.
कौन दाखिल कर सकता है-क्रेडिटर्स या डेब्टर?
मुख्य दायित्व क्रेडिटर्स द्वारा CIRP के लिए आवेदन करना है. डेब्टर कभी-कभी स्वयं-आधारित आवेदन कर सकता है, लेकिन सामान्यतः क्रेडिटर्स-समर्थन आवश्यक है.
moratorium किस समय शुरू होता है?
मोराटोरियम तब शुरू होता है जब NCLT CIRP प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है. यह 180 दिनों तक चलता है और विस्तार संभव है.
CIRP की अवधि कितनी है?
नियमित CIRP सामान्यतः 180 दिनों का होता है. संक्रमण-परिस्थिति में 90 दिन का और विस्तार मिल सकता है.
कौन-सी एजेंसी मामलों को देखती है?
NCLT और NCLAT इन मामलों की उच्च-स्तरीय सुनवाई करते हैं. Darjeeling क्षेत्र के लिए Kolkata-आधारित NCLT bench की कार्यवाही होती है.
Pre-packaged insolvency क्या है?
Pre-packaged insolvency एक विकल्प है जिसमें कंपनियाँ अदालत के बाहर समझौता बनाती हैं. यह प्रक्रिया तेज़ होती है और डिब्टर-क्रेडिटर्स के बीच पूर्व-सहमति पर निर्भर करती है.
कौन नियुक्त करता है Resolution Professional को?
NCLT की मंजूरी के बाद Resolution Professional (RP) नियुक्त होता है. IBBI की निगरानी में RP की भूमिका निर्णायक है.
क्या दार्जीलिंग के छोटे उद्योगों के लिए MSME-प्रावधान लागू होते हैं?
हाँ, MSME क्षेत्रों में IBC के साथ-साथ MSME विकास अधिनियम के प्रावधान प्रासंगिक हो सकते हैं. विशेष प्रावधानों के लिए स्थानीय सलाह लें.
क्या मैं व्यक्तिगत insolvency के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
व्यक्ति-स्तर पर व्यक्तिगत insolvency संभव है, पर नियम और क्राइटेरिया आवश्यक हैं. आय और देयता-स्तर के हिसाब से निर्णय लिया जाता है.
फाइलिंग कहाँ होती है?
फाइलिंग NCLT-कोर्ट में होती है. पश्चिम बंगाल के मामलों के लिए NCLT, कोलकाता-बेंच प्रचलित है.
क्या दार्जीलिंग में स्थानीय वकील इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं?
हाँ, दार्जीलिंग और आस-पास के इलाकों में IBC विशेषज्ञ अधिवक्ता उपलब्ध हैं. वे NCLT/NCLAT प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन करते हैं.
IBC के अंतर्गत कौन से दस्तावेज चाहिए?
आमतौर पर आय विवरण, बैंक स्टेटमेंट, देयता-सूची, ऋण-समझौते, कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी-प्रोफाइल चाहिए होते हैं.
अतिरिक्त संसाधन: पुनर्गठन और दिवालियापन से संबंधित 3 विशिष्ट संगठन
Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - IBC के पालन-नियमन की सरकारी संस्था. वेबसाइट: ibbi.gov.in
National Company Law Tribunal (NCLT) - दिवालियापन मामलों की प्राथमिक अदालत. वेबसाइट: nclt.gov.in
National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) - NCLT के निर्णयों की अपीलीय परिषद. वेबसाइट: nclat.nic.in
अगले कदम: पुनर्गठन और दिवालियापन वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया
अपने व्यवसाय प्रकार का स्पष्ट निर्धारण करें-कंपनी, LLP, partnership या व्यक्तिगत देयता।
सम्बन्धित दस्तावेज इकट्ठा करें-बैलेंस शीट, देयता-लिस्ट, ऋण समझौते और बैंक स्टेटमेंट्स।
दार्जीलिंग-आधारित IBC विशेषज्ञों की सूची बनाएं-स्थानीय कानून फर्म और स्वतंत्र पेशेवरों से पूछताछ करें।
कौन-से विकल्प उपयुक्त हैं, इनका मूल्यांकन करें-CIRP, Pre-packaged insolvency, या धारा 230-232 के अंतर्गत समाधान।
पहला परामर्श लें और एक अनुरोध-प्रस्ताव बनाएं-फीस, पूर्वानुमान और अपेक्षित समय-सारिणी स्पष्ट करें।
उचित प्रमाण-पत्र और स्वीकृति के साथ पंजीकरण की पुष्टि करें-IBBI और NCLT के मानदंड देखें।
एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें और केस-योजना बनाएं-परिणाम के संकेतक स्पष्ट हों और समयरेखा तय हो।
उद्धरण स्रोत: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016; IBBI वेबसाइट
दार्जीलिंग निवासियों के लिए व्यावहारिक सुझाव:
स्थानीय वकील से पहले एक छोटा परामर्श लें और अनुभव-फिल्टर करें।
आवश्यक कागजात तुरंत तैयार रखें ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।
स्थापित बैंक और वित्तीय संस्थान के साथ इक्विटी-प्रस्ताव योजना पर चर्चा करें।
NCLT-कोट के क्षेत्रीय दायरे को समझकर सही बेंच में आवेदन दें।
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