देवघर में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

1. देवघर, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

देवघर-झारखण्ड में पुनर्गठन और दिवालियापन के मामलों का प्रमुख कानूनी ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) के अधीन संचालित होता है. यह समसामयिक, समय-सीमित समाधान के लिए कंपनियों, साझेदारी और व्यक्तियों के लिए ऋण-समाधान प्रक्रिया स्थापित करता है. मामले NCLT और NCLAT जैसे न्यायिक संस्थानों के द्वारा सुना और निर्देशित होते हैं.

गौरतलब तथ्य: IBC का मुख्य लक्ष्य है ऋणी इकाइयों के लिए तेज, पारदर्शी और पुनर्निर्माण-उन्मुख कदम सुनिश्चित करना, ताकि वे स्थिर आर्थिक चक्र में लौट सकें. स्थानीय व्यवसायों, खासकर देवघर के MSME और व्यापारिक कर्जदारों के लिए यह एक अपेक्षाकृत स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है.

“The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for time-bound resolution of insolvency and the reorganization of corporate persons, partnership firms and individuals.”

- Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), आधिकारिक सारभाग

“IBC aims to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.”

- Ministry of Corporate Affairs (MCA), आधिकारिक सार

“The National Company Law Tribunal acts as the adjudicating authority for corporate insolvency resolution cases under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.”

- National Company Law Tribunal (NCLT), आधिकारिक सार

देवघर और आस-पास के क्षेत्र के निवासी इस कानून के अंतर्गत व्यवसाय-ऋणों के समाधान, पुनर्गठन या आवश्यक स्थिति में परिसमापन के लिए NCLT/NCLAT प्रक्रिया की दिशा में मार्गदर्शित होते हैं. स्थानीय बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और ऋणियों के बीच विवाद भी इन प्रमुख संस्थाओं के दायरे में आते हैं.

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नीचे देवघर-झारखण्ड से जुड़े वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर 4-6 विशिष्ट संदर्भ दिए गए हैं जिनमें पुनर्गठन और दिवालियापन कानून की कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है.

• देवघर स्थित एक MSME को बैंक से लगातार डिफॉल्ट नोटिस मिलते हों और वह ऋण-समाधान के लिए CIRP या PPIRP जैसे तरीके अपनाकर पुनःoperational बनना चाहता हो.
• एक स्थानीय निर्माण परियोजना पर कार्य करने वाला कॉन्ट्रैक्टर कई क्रेडिटर्स के साथ व्यावसायिक ऋणों में फंस गया हो और creditors-समझौता/रिसॉल्यूशन लेना चाहता हो ताकि परिसंपत्तियाँ सेफ रहें।
• एक Devghar-आधारित उत्पादन इकाई पर ऋण की अधिकतम देय तारीख निकट हो और वह परिसमापन से बचना चाहती हो; वकील CIRP प्लान बनवाने में मदद करे।
• व्यक्तिगत ऋणों का एक समूह (कर्जदार-व्यक्ति) सेवा-योजना के लिए PIRP/पर्सनल इनसॉल्वेंसी के विकल्पों की तलाश कर रहा हो; स्थानीय नागरिकों के लिए प्रक्रिया भिन्न हो सकती है।
• कृषि-आधारित लघु उद्योग पर क्रेडिट-लैटर्स और गैर-कार्यशील परिसंपत्तियाँ हों; ऋण-निवारण हेतु RDDBFI या SARFAESI जैसे कदम चाहिए हों।
• देवघर के एक व्यापारिक समूह पर उधार-समझौते के साथ-साथ क्रेडिट-रिपोर्ट और वकील-निर्देशों के साथ री- स्ट्रक्चरिंग की जरूरत हो ताकि ऋण-जोखिम घटे।

इन स्थितियों में एक अनुभवी advokat, कानून-फर्म या Insolvency Professional (IP) की सहायता आवश्यक होती है ताकि प्रक्रिया समय-सीमा के भीतर पूरी हो, विवाद न बढ़े और क्रेडिटर्स के साथ उचित पुनर्गठन संभव हो सके. देवघर में स्थानीय क्षेत्र के अनुसार वकील चयन में IBC के अनुभवी पेशेवरों को प्राथमिकता दें.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

देवघर, झारखण्ड के लिए शामिल 2-3 प्रमुख कानून जो पुनर्गठन और दिवालियापन को नियंत्रित करते हैं:

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - corporate insolvency, individual insolvency और पारिवारिक-व्यापारिक इकाइयों के लिए समय-सीमित समाधान-प्रक्रिया का केंद्रीय ढांचा.
• Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI Act) - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बकाया ऋणों की वसूली के लिए Debt Recovery Tribunals के उपाय।
• Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) - सिक्योरिटाइजेशन और सिक्योरिटी-इंटरेस्ट के आधार पर ऋण-निवारण और परिसंपत्ति-प्रबंधन के उपाय।

देवघर में निजी ऋण, बैंक ऋण और छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए ऊपर बताए गए कानूनों की प्रासंगिकता है. साथ ही NCLT/NCLAT के मार्गदर्शन में कॉर्पोरेट मामलों की सुनवाई होती है और DRT/DRT-आधारित बैंको-ऋण-यूनिट्स के समाधान की संभावना रहती है.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC एक केंद्रीय कानून है जो उद्योगों, पार्टनरशिप और व्यक्तियों के लिए ऋण-समाधान को समयबद्ध तरीके से स्थापित करता है. इसका उद्देश्य पुनर्गठन, संरचना-नवीकरण और आवश्यक स्थिति में परिसमापन को सरल बनाना है.

देवघर में मैं इसे कैसे शुरू कर सकता/सकती हूँ?

ICO- से जुड़ी शिकायतों, नोटिसों और कर्ज-स्थिति की जानकारी इकट्ठा करें. स्थानीय वकील IBC-प्रोफाइल के अनुसार CIRP, PIRP या PPIRP जैसे विकल्पों की सलाह देगा. NCLT/ NCLAT के अधीन आवेदन की तैयारी मदद मिलती है.

CIRP क्या है?

CIRP एक समय-सीमा-आधारित प्रक्रिया है जिसमें creditor-समूह के द्वारा एक Resolution Professional नियुक्त किया जाता है. यह RP कर्जदार का पुनर्गठन या परिसमापन का प्रस्ताव बनाता है.

moratorium (स्थगन) क्या है, देवघर में कब प्रभावी होता है?

IBC-आदेश के साथ ऋण-धारकों पर अस्थायी रोक लगती है ताकि कोई नया कदम नहीं उठ सके. यह समय RP के चयन और पुनर्गठन योजना के निर्माण के लिए सुरक्षा प्रदान करता है.

RP (Resolution Professional) कौन होता है?

RP वह पेशेवर होता है जो CIRP के दौरान ऋण-समाधान योजना बनाता है, क्रेडिटर्स के साथ संवाद करता है और न्यायिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है. RP को IBBI द्वारा पंजीकृत किया जाता है.

क्या व्यक्तियों के लिए PIRP संभव है?

हाँ, IBC के भीतर व्यक्तिगत insolvency के लिए PIRP/पर्सनल insolvency resolution प्रक्रिया उपलब्ध है; यह व्यक्ति-स्तर के कर्ज-समाधान में मदद कर सकता है.

क्या RDDBFI और SARFAESI के विकल्प EFI-IBC से अलग हैं?

RDDBFI और SARFAESI बैंक-ऋणों के निवारण के लिए पुराने ढांचे हैं. IBC से अधिक समयबद्ध और पुनर्गठन-उन्मुख रास्ते मिलते हैं, पर विशिष्ट परिस्थितियों में दोनों कानून भी लागू होते हैं.

कितना समय लगता है?

IBC के अंतर्गत CIRP सामान्यतः 180 दिन का होता है और जरूरत पड़ने पर 90 अतिरिक्त दिनों तक बढ़ सकता है; कुल 270 दिन तक. यह स्थिति केस-आधारित होती है.

Devghar जिले में स्थानीय अदालतें कब बात करेंगी?

IBC के मामले NCLT/NCLAT के अधीन होते हैं. Devghar-झारखण्ड के लिए सुनवाई संभवतः दूर-स्थ hearing centers में होगी पर स्थानीय वकील प्रक्रिया की सावधानी के साथ मार्गदर्शन देगा.

नीचे से फाइल कैसे शुरू करें?

सबसे पहले debt-amount, creditors, और डिफॉल्ट-तिथि की पूर्ण सूची बनाएं. फिर IBC-प्रोफाइल (IP/IP-फर्म) के साथ संपर्क करें, आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें और कानूनी सलाह लें.

क्या मैं एकदम से फैसला कर सकता/सकती हूँ?

पूर्व-नुकसान-आकलन करें और विशेषज्ञ से पहले एक काउंसलिंग सत्र लें. कुछ स्थितियों में सलाह-परामर्श से निर्णय बेहतर होते हैं.

फीस और लागत कैसे तय होगी?

IBC प्रक्रिया में RP/advocate के अनुसार फीस तय होगी. देवघर-आधारित फर्मों में प्रारम्भिक परामर्श सामान्यतः मुफ्त या कम लागत पर मिल सकता है, पर पूर्ण प्रक्रिया की लागत केस-केस अलग होगी.

IBC के तहत अगर मैं अस्वीकारित हो जाऊँ तो क्या विकल्प हैं?

NCLT/NCLAT के निर्णय पर अपील संभव है. साथ ही क्रेडिटर्स के साथ संधि/विकल्प समझौते की कोशिश भी की जा सकती है.

क्या मैं अदालत से पहले किसी बाहरी समझौते की कोशिश कर सकता/सकती हूँ?

हाँ, क्रेडिटर्स के साथ सौदा/रिसॉल्यूशन प्लान(multilateral negotiation) संभव है, पर यह IBC प्रक्रिया के बाहर भी हो सकता है।

5. अतिरिक्त संसाधन

पुनर्गठन और दिवालियापन से सम्बद्ध कुछ प्रमुख आधिकारिक स्रोत जो देवघर-प्रतिनिधियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं:

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - वेबसाइट: www.ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - वेबसाइट: www.nclt.gov.in
• National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) - वेबसाइट: www.nclat.nic.in

इन संगठनों के माध्यम से DEVGHAR के निवासी IBC-से जुड़ी जानकारी, दिशानिर्देश और पंजीकृत पेशेवरों की सूची पा सकते हैं.

6. अगले कदम

1. अपनी देन-सम्पत्ति, देय तिथि और क्रेडिटर्स की सूची तैयार करें ताकि स्पष्ट तस्वीर मिले.
2. Devghar-झारखण्ड में IBC-विशेषज्ञ वकीलों/फर्मों की खोज करें; स्थानीय बार-काउंसिल से referrals लें.
3. IBBI-प्रोफाइल के अनुसार Insolvency Professional (IP) या RP की पहचान करें.
4. प्रारम्भिक परामर्श सत्र बुक करें ताकि आपके केस के अनुरूप रणनीति तय हो सके.
5. कानूनी शुल्क-रचना, समय-सीमा, और संभावित रिज़ॉल्यूशन-प्लान के बारे में स्पष्ट समझ बनाएं.
6. यदि आवश्यक हो तो DRT/BD-सम्बन्धी विकल्पों पर भी सवाल करें और स्थानीय ऋण नियामक संस्थाओं से मार्गदर्शन लें.
7. खुद की स्थिति के अनुसार आगे की प्रक्रिया तय करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आगे बढ़ें.