गिरिडीह में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

1. गिरिडीह, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

गिरिडीह में व्यापारी, कॉर्पोरेट व्यक्तियों और व्यक्तिगत देनदारियों के लिए पुनर्गठन एवं दिवालियापन का केंद्रीय कानून लागू है-इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (IBC). यह समय-सीमित सुधार प्रयासों के साथ देनदारियों के निपटान के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है. प्रायः कॉर्पोरेट डेबटर्स के लिए CIRP, व्यक्तिगत देनदारों के लिए व्यक्तिगत insolvency उपाय तथा छोटे पर्सन-ऑफ-मैटर केसों के लिए प्रावधान शामिल हैं.

Giridih जिले के व्यवसायों के लिए IBC का प्रभाव इस प्रकार है: तेज निष्कर्षण, क्रेडिटर्स के समुचित अधिकार और एक स्वतंत्र प्रोफेशनल प्रोसेस-जिनमें इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) और NCLT शामिल होते हैं. स्थानीय व्यवसायों के मामले कई बार Ranchi और अन्य निकटवर्ती शहरों की कानूनी सेवाओं से जुड़े रहते हैं. IBC के जरिए पुनर्गठन की योजना बनाकर नुकसान कम किया जा सकता है.

केंद्रीय उद्धरण

An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner and for matters connected therewith or incidental thereto.

“The Insolvency and Bankruptcy Code provides for a time bound insolvency resolution process for corporate persons and individuals.”

उद्धरण के स्रोत: IBBI - Insolvency and Bankruptcy Board of India, NCLT - National Company Law Tribunal, MCA - Ministry of Corporate Affairs

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

गिरिडीह, झारखंड से संबंधित कुछ सामान्य परिदृश्य में कानूनी सलाह आवश्यक होती है. नीचे 4-6 वास्तविक प्रकार के परिस्थितियों के उदाहरण दिए गए हैं.

• क्रेडिटर्स के साथ CIRP शुरू करना-एक ऋणी कंपनी के विरुद्ध कॉर्पोरate डेब्टर के खिलाफ CIRP फाइल करने के लिए एक कानूनी सलाहकार की आवश्यकता होती है ताकि प्रक्रिया के नियम, आवेदन अवधि और CoC के साथ संरेखण बने रहे.
• MSME डेब्टर्स के लिए माइक्रो-लोन रीकन्स्ट्रक्शन-लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए पुनर्गठन योजना बनाते समय IP और CoC के साथ समझौते जरूरी होते हैं.
• बैंक या फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन की एन्ट्री और आवेदन प्रक्रिया-Giridih में स्थानीय बैंकें ऋण-समझौते टूटने पर IBC के दायरे में आवेदन कर सकती हैं; एक वकील प्रक्रिया के चक्र-व्यूह को सरल बनाएगा.
• व्यक्तिगत दिवालियापन या व्यक्तिगत insolvency से जुड़ी सलाह-स्व-स्वंय या संयुक्त देनदार के मामले में Part III के अंतर्गत रास्ते और nappalachan निर्णयों के लिए कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक होगा.
• cross-border insolvency से जुड़ी सलाह- यदि Giridih-आधारित व्यवसाय में विदेशी लेनदारियाँ या लेनदारी भागीदारी है, तो cross-border नियमों के तर्क-वितर्कों के लिए वकील चाहिए.
• LC/LI-योजनाओं की समीक्षा एवं संहिता- पुनर्गठन योजना, प्रोफेशनल के चयन, नियमों के अनुपालन जैसी चीजों के लिए अनुभवी advcise जरूरी होता है.

गिरिडीह निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह: स्थानीय अनुभव वाले वकील खोजें, Ranchi या सभी से जुड़े कार्यालयों से समन्वय करें, और प्रक्रिया के हर चरण में स्पष्ट लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

पुनर्गठन और दिवालियापन से जुड़े मुख्य कानून केंद्रीय स्तर पर लागू होते हैं, पर इनके अनुप्रयोग का क्षेत्राधिकार स्थानीय अदालतों और बेंचों से जुड़ा होता है. नीचे 2-3 प्रमुख कानूनों के नाम दिए गए हैं.

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016- कॉर्पोरेट डेब्टर्स, पार्टनरशिप firm और व्यक्तियों के लिए पुनर्गठन-निर्धारण- liquidation का मुख्य कानून.
• Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act)- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए security interest के अधिग्रहण और परिसम्पत्तियों के पुनर्गठन के उपाय.
• Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI)- बैंकों के ऋण-उद्धार के मामलों में त्वरित फैसलों के लिए प्रावधान.

गिरिडीह में इन कानूनों के अंतर्गत मामले NCLT/NCLAT के समक्ष जाते हैं और स्थानीय अदालत-स्थित मामलों के साथ समन्वय करते हैं. IBC के अंतर्गत प्रोफेशनल प्रोसेसर्स (IP) का चयन भी आवश्यक होता है.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC kya hai aur CIRP kis tarah kaam karta hai?

IBC ek kendriya kanoon hai jo पुनर्गठन aur insolvency resolution ko tezi se laane ke liye bana hai. CIRP me ek "Resolution Professional" appoint hota hai, creditors ki Committee of Creditors (CoC) banti hai. NCLT ke samiksha ke baad plan approve ya reject hota hai.

Giridih me insolvency process shuru karne ke liye kaun se pradhik document chaiye?

Default proof, financial statements, loan agreements, asset details aur creditor list pehle se tayaar rakhein. IP ki madad se application prepare karke NCLT me file kiya jata hai.

Personal insolvency vs corporate insolvency me kya fark hai?

Personal insolvency individuals ya partnerships ke liye hota hai; corporate insolvency corporate debtors ke liye hota hai. Process, timelines aur asset treatment alag hote hain. NCLT ke under responsible procedures follow kiye jate hain.

CoC ka role kya hota hai?

CoC creditors ki representative body hoti hai. Ye insolvency resolution plan approve ya reject karti hai. Ye professionals ko supervise karti hai aur plan ko implement karti hai.

IP (Insolvency Professional) ki zarurat kyun hoti hai?

IP CIRP ki day-to-day management karta hai, assets ki preservation, claims verification aur plan drafting me madad karta hai. Ye licensed professional hota hai aur IBBI ke under register hota hai.

NCLT aur NCLAT ki binding power kya hoti hai?

NCLT ki decision binding hoti hai. Anya parties appeal kar sakti hain NCLAT me. NCLAT ke faisle final hote hain aur Supreme Court me appeal hoti hai.

Giridih me lawyer ya law firm select karne ke liye kya steps honi chahiye?

IBC experience check karein, recent matters ke outcomes dekhein, initial consultation lein, fee structure samjhein. Local presence plus remote collaboration dono dekhein.

Kya IBC ke antargat MSME ke liye pre-pack insolvency available hai?

MSME ke liye MSME-specific provisions aur recent amendments ke tahat kuch streamlined options par consider kiye jaate hain. Technical details lawyer se confirm karein.

Kin cases me SARFAESI ya RDDBFI zyada upyogi hote hain?

Banks ki securitised assets, collateral-based recovery ya non-performing assets (NPA) par yeh acts zyada prabhav daalte hain. IBC ke alawa ye विकल्प ho sakte hain.

Giridih me case file karwane ki average timeline kya hoti hai?

IBC ke tahat CIRP 180 din ki target timeline rakhta hai, par zaroorat par NCLT 90 din tak extension de sakta hai. Actual timeline case-specific hota hai.

Personal debt resolution ke liye kiske paas jana chahiye?

Aise cases me aapko personal insolvency advocate ya local legal aid center ki madad leni chahiye. IPs ki guidance bahut upyogi hoti hai.

Legal fees aur costs kis tarah decide hote hain?

Fee structure case complexity, assets ki value, time-line requirements par depend karta hai. Pehle se clear written fee agreement lena faydemand hota hai.

5. अतिरिक्त संसाधन

नीचे गिरिडीह-राज्य के निवासियों के लिए 3 विशिष्ट संसाधन दिए गए हैं जिन्हें आप शुरुआत में संदर्भित कर सकते हैं.

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)- केंद्रीय संस्थान जो insolvency प्रोफेशनल्स और information utilities को नियंत्रित करता है. वेबसाइट: https://www.ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT)- CIRP, liquidation आदि के लिए मुख्य न्यायिक मंच. वेबसाइट: https://nclt.gov.in
• Ministry of Corporate Affairs (MCA)- IBC से जुड़ी आधिकारिक सूचियाँ और मार्गदर्शक विवरण. वेबसाइट: https://www.mca.gov.in

6. अगले कदम

1. अपनी स्थिति स्पष्ट करें- CIRP, व्यक्तिगत insolvency या ऋण समाधान के विकल्प कौन से हैं?
2. संबंधित दस्तावेज जुटाएं- debt agreements, financial statements, creditor details आदि।
3. स्थानीय कानूनी विशेषज्ञ ढूंढें- Giridih या नजदीकी क्षेत्र के IBC-विशेषज्ञ एड्वोकेट से संपर्क करें.
4. पूर्व-परामर्श लें- पहली चर्चा में प्रक्रिया, लागत और समय-रेखा स्पष्ट करें.
5. IP और CoC की भूमिका समझें- कौन Plan create करेगा, कौन approve करेगा, कैसे supervise होगा.
6. कानूनी विकल्प का निर्णय लें- कौन सा मार्ग आपके हित में सबसे बेहतर है, और क्यों.
7. आवश्यक दायरों और फॉर्म्स को समय-सीमाओं के भीतर जमा करें- NCLT के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें.