1- गोपालगंज, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून के बारे में: [ गोपालगंज, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन ]
गोपालगंज जिला, बिहार में कारोबार और देनदारियाँ अक्सर आर्थिक दबाव के कारण संकट में आ जाती हैं। Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) ने ऐसे मामलों के लिए समय-सीमित समाधान और पुनर्गठन की स्पष्ट पथ-रेखा दी है। स्थानीय वकील और वित्तीय सलाहकार अब NCLT के समक्ष मामलों को संभालते हैं ताकि क्रेडिटर्स के हित सुरक्षित रहते हों और देनदारियाँ जल्दी निपट सकें।
An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency of corporate persons, individuals and partnership firms.
Hindi अनुवाद: एक अधिनियम ताकि निगम-व्यक्तियों, व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के पुनर्गठन और दिवाला से जुड़े कानूनों को एकीकृत कर संशोधित किया जा सके.
IBC के मुख्य ढांचे से परिचय होने पर गोपालगंज के व्यवसायी समझ सकते हैं कि CIRP, CoC, IP और NCLT जैसी इकाइयों के माध्यम से प्रस्तावित समाधान कैसे काम करते हैं। यह क्षेत्र स्थानीय व्यापार-समर्थन और कर्ज-चुकाने की नई दिशा प्रदान करता है। सूत्रों के अनुसार यह ढांचा देनदारियों के समय-bound समाधान की दिशा में केन्द्रित है।
2- आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: [ पुनर्गठन और दिवालियापण कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। गोपालगंज, भारत से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें ]
पाँच प्रमुख परिस्थितियाँ जिनमें आपको एक अनुभवी कानूनी सलाहकार की जरूरत हो सकती है।
परिदृश्य 1 - गोपालगंज के एक छोटे चावल मिल के मालिक ने बैंक loans पर देनदारियाँ इकठ्ठी कर दी हैं और ऋण-समझौते के पुनर्गठन के लिए IBC के CIRP मार्ग का विचार कर रहे हैं। एक अनुभवी वकील CIRP प्रक्रिया को समझाते हुए एक व्यवहार्य समाधान योजना बनवा देगा।
परिदृश्य 2 - एक पारिवारिक व्यवसाय कठिनाई में है और डिफॉल्ट के बाद विभिन्न क्रेडिटर्स के साथ समाधान योजना बनवाने के लिए कानूनी मार्ग चाहिए। वकील CoC-स्तर पर बातचीत, संकल्प योजना और वैकल्पिक सौदे तैयार करने में सहयोग देगा।
परिदृश्य 3 - किसी व्यक्तिगत गारंटर ने corporate loan के लिए गारंटी दी थी और अब ऋण-वसूली करना कठिन हो गया है। ऐसे मामलों में कानूनी सहायता से गारंटर-रक्षा, ऋण-निपटान विकल्प और अदालत के समक्ष प्रस्तुतियाँ तय होती हैं।
परिदृश्य 4 - गोपालगंज में स्थित MSME सप्लायर्स क्रेडिटर्स-समिति द्वारा एक जोखिम-युक्त पुनर्गठन के पक्ष में कदम उठाने के लिए IP के मार्गदर्शन की जरूरत महसूस करते हैं।वकील रूल-बाय-रूल और आपसी समझौते के लिए सहायता करता है।
परिदृश्य 5 - एक स्थानीय उद्यम Pre-Packaged Insolvency Process (PPCI) के संभावित उपयोग पर विचार कर रहा है ताकि कम लागत और तेज-समाधान मिले। इस तरह के कदम में कानून-निहित कदमों और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए कानूनी सलाह आवश्यक होती है।
परिदृश्य 6 - एक व्यक्तिगत देनदार और उनके परिवार के सदस्य IBC के पारंपरिक ढांचे के बाहर एक समन्वित रीकंस्ट्रक्शन चाहते हैं। ऐसे मामलों में सही मार्गदर्शन से देनदारियों का सकारात्मक समाधान संभव है।
3- स्थानीय कानून अवलोकन: [ गोपालगंज, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों के नाम से उल्लेख करें ]
- Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - कॉरपोरेट, व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के पुनर्गठन और दिवालियापन के लिए एक समेकित ढांचा प्रदान करता है।
- SARFAESI Act, 2002 - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा secured debt की वसूली को सक्षम बनाता है; यह IBC के साथ समन्वय में क्रेडिट-प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
- Companies Act, 2013 (Sections 230-234 - compromise, arrangement and reconstruction) - कॉर्पोरेट पुनर्गठन के वैकल्पिक और पारम्परिक मार्गों को स्पष्ट करता है; IBC से पहले भी ये प्रावधान उपयोगी होते हैं।
4- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
IBC क्या है?
IBC एक संकलित कानून है जो कॉरपोरेट व्यक्तियों, व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के पुनर्गठन और दिवालियापन के लिए एक समय-सीमित प्रक्रिया देता है। गोपालगंज के व्यवसाय-परिवार इसे लागू कर आगे बढ़ सकते हैं।
IBC के अंतर्गत कौन फाइल कर सकता है?
IBC में कॉर्पोरेट डेब्टर, वित्तीय क्रेडिटर्स, और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए केस लाया जा सकता है; व्यक्तिगत गारंटर भी मामले में सामने आ सकता है।
CIRP क्या होता है?
Corporate Insolvency Resolution Process CIRP एक समय-सीमित प्रक्रिया है जिसमें रिज़ॉल्यूशन प्लान बनता है और CoC उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है।
CoC क्या भूमिका निभाता है?
CoC Créditor की समिति है जो वित्तीय क्रेडिटर्स के हित की रक्षा करते हुए एक प्रस्तावित पुनर्गठन योजना पर निर्णय लेती है।
मोरिटोरियम क्या है और इसका प्रभाव क्या है?
मोरिटोरियम की स्थिति में देनदार के विरुद्ध नए कदम रोके जाते हैं ताकि सभी क्रेडिटर्स को समान अवसर मिले और एक स्पष्ट योजना बन सके।
IP कौन होते हैं?
Insolvency Professional वे पेशेवर होते हैं जिन्हें IBBI पंजीकृत करता है और CIRP, PPCI आदि प्रक्रियाओं के संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है।
Goa- विहित लागत और फीड-स्ट्रक्चर क्या होता है?
कानूनी सलाह के साथ IP-वर्क और कोर्ट-फीस, अस्थायी खर्च और कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए एडवाइजरी फीस लगती है; व्यक्तिगत केस-स्टडी के अनुसार शुल्क बदल सकता है।
गणना में समय-सीमा कितनी होती है?
आमतौर पर CIRP के लिए 180 दिन की समय-सीमा होती है, जिसे कुछ परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है; यह केस-बेसिस निर्धारित होता है।
क्या डिफॉल्ट होने के बाद विकल्प क्या हैं?
प्रत्यक्ष ऋण-समझौते, डिफाल्टर-क्रेडिटर मीटिंग, या CIRP समेत कई तरीके उपलब्ध हैं; चयन केस के तथ्य पर निर्भर करेगा।
Pre-Pack Insolvency Process क्या है?
Pre-Pack एक तेज, कम लागत वाला पुनर्गठन मॉडल है जो वित्तीय संस्थाओं के साथ प्री-प्लान के साथ आगे बढ़ सकता है; इसे कुछ परिस्थितियों में लागू किया गया है।
क्या व्यक्तिगत दिवालियापन संभव है?
हाँ, IBC व्यक्तिगत देनदारों और साझेदारी फर्मों के लिए भी समाधान मार्ग प्रदान करता है, पर यह संरचना Corporate-DRT प्रणाली से अलग है।
खर्चे को कम कैसे करें?
सत्यापित IP सेवाओं और कानूनी मार्गदर्शक सलाह से सही योजना बनाकर समय-सीमा और लागत में कमी संभव है; फीस का स्पष्ट समझौता आवश्यक है।
गोपालगंज में कानूनी प्रक्रिया कैसे शुरू करें?
स्थानीय वकील से योजना, दस्तावेज़, क्रेडिटर्स-लिस्ट और CIRP के लिए आवश्यक आवेदन की तैयारी करवाएं; IBBI-Registered IP की सहायता लेने पर जोर दें।
5- अतिरिक्त संसाधन: [ पुनर्गठन और दिवालियापन से संबंधित 3 विशिष्ट संगठन]
6- अगले कदम: [ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया ]
- आपकी आवश्यकताओं को स्पष्ट करें: कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत, या साझेदारी दिवालियापन आदि।
- IBBI वेबसाइट पर पंजीकृत Insolvency Professional (IP) शोधें और उनके अनुभव की जाँच करें।
- स्थानीय व्यापार संघों, डीएलएसए, नालसा आदि से संदर्भ मांगें।
- कम-से-कम 3 वरिष्ठ विशेषज्ञों से परामर्श मीटिंग निर्धारित करें और शुल्क-विवरण मांगें।
- पहली बैठक में केस-हिस्ट्री, दस्तावेज़ सूची, और प्रत्याशित समय-रेखा पर स्पष्ट प्रश्न पूछें।
- फीस-स्तर, लागत-निर्धारण और उपलब्ध विकल्पों के बारे में लिखित समझौता लें।
- डॉक्यूमेंटेशन और डेटा-शेयरिंग के लिए भर्ती-वकील के साथ एक सुरक्षित प्लान बनाएं।
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