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IBC, 2016 भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन केन्द्रीय ढांचे का प्रमुख कानून है। यह कंपनियों के लिए समय-सीमा के भीतर समाधान खोजने पर केंद्रित है। गुवाहाटी समेत पूरे देश में यह प्रक्रिया लागू होती है और मुख्यतः कंपनी क्रेडिटर्स के हित सुरक्षित करने पर जोर देती है।
समय-सीमा और प्रक्रिया CIRP की सामान्य समय-सीमा 180 दिन है, जिसे जरूरत पर 90 दिनों तक बढ़ाने की अनुमति है। CoC निर्णय लेता है और एक निष्पोषक Resolution Professional नियुक्त होता है। यदि पुनः प्राप्ति असंभव हो तो परिसमापन (liquidation) चल सकता है।
गुवाहाटी-आधारित व्यवहारिक पहलू असम के व्यवसायों के लिए IBC से संरचना में सुधार आया है, खासकर ऋणदाता-केन्द्रित नेतृत्व, त्वरित निष्पादन और क्रेडिट कॉम्पैक्टनेस के लिए। IBC के साथ स्थानीय न्यायालयिक प्रणालियाँ (NCLT/NCLAT) मामलों को सुनती हैं।
हाल के परिवर्तन IBC में 2020-21 के अंत में निवेशित संशोधन प्री-पॅकेज्ड Insolvency Resolution Process (P-PIRP) जैसी व्यवस्था लेकर आया, ताकि सफल क्रेडिटोर-समर्थन वाले डेब्टर्स के लिए तेज समाधान संभव हो सके। यह छोटे और मझोले उद्यमों के लिए उपयोगी बनता है।
“The Insolvency and Bankruptcy Code provides for a time bound resolution process for resolving insolvency and maximizing the value of assets.”
Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - ibbi.gov.in
“Pre-Packaged Insolvency Resolution Process is designed to facilitate early resolution for viable corporate debtors.”
Source: IBBI - ibbi.gov.in
“The National Company Law Tribunal is the adjudicating authority for corporate insolvency and liquidation under the IBC.”
Source: National Company Law Tribunal (NCLT) - nclt.gov.in
गुवाहाटी, असम में पुनर्गठन और दिवालियापन मामलों में एक सक्षम अधिवक्ता आवश्यक है ताकि सही अधिकार-क्षेत्र चुनकर प्रक्रियागत कदम उठाए जा सकें। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सहायता फायदेमंद होती है।
गुवाहाटी के लिए कानूनी सलाहकार से पहले इन सवालों के क्लियर जवाब बनाएं: किस प्रकार का डिफॉल्ट है, कौन सी क्रेडिटर समितियाँ प्रभावी हैं, और किस कानून के तहत सबसे अच्छा मार्ग है।
गुवाहाटी, असम के संदर्भ में नीचे के कानून पुनर्गठन और दिवालियापन से संबंधित प्रमुख हैं।
नोट करें कि ये कानून पूरे भारत में समान रूप से लागू होते हैं, पर गुवाहाटी में मामलों की सुनवाई NCLT/NCLAT के क्षेत्राधिकार के अनुसार होती है। साथ ही IBC की पंक्तियाँ और पूर्व-समझौते भी स्थानीय अदालतों में प्रभावी रहते हैं।
IBC एक केंद्रीय कानून है जो दिवालिया कंपनियों के लिए समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करता है। लक्ष्य है क्रेडिटर्स का मूल्य बचाना और व्यवसाय के समुचित पुनर्गठन को बढ़ावा देना।
कर्जदार का क्रेडिटर्स, फॉर्मल या इनफॉर्मल, डिफॉल्ट होने पर CIRP शुरू कर सकता है। आवेदन NCLT में किया जाता है, और एक रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त होता है।
CoC वह समित है जिसमें सभी क्रेडिटर्स के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह पुनर्गठन योजना पर मतदान करता है और RP की कार्ययोजना को मंजूरी देता है।
कुल 180 दिन CIRP के लिए सामान्य समय है, जिसे जरूरत पर बढ़ाया जा सकता है। यह अवधि निष्पादन की स्पष्टता देता है।
यह एक तेज मार्ग है जो किन्हीं निर्दिष्ट परिस्थितियों में viable डेब्टर्स के लिए जल्द समाधान देता है। इसका उद्देश्य समय बचाना है।
RP केस का संचालन करता है, दस्तावेजीकरण करता है, और CoC की निगरानी में पुनर्गठन योजना बनवाता है।
वकील-फीस और RP/CoC-संबद्ध शुल्क मामले के आकार, आख्या और कठिनाई के आधार पर तय होते हैं।
हाँ, IBC व्यक्तियों और साझेदार संस्थाओं के लिए दिवालियापन के प्रावधान भी देता है। स्टेप्स, सूचानाएँ और आय-व्यय की ग़ैर-बराबरी पर निर्भर होते हैं।
IBC के अंतर्गत फाइलिंग NCLT के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में होती है। असम के लिए निकटतम उपयुक्त न्यायाधिकरण चयनित होता है।
हाँ, कई बार ऋणदाता समूहों के साथ प्री-प्रॉसेस या संरचना-उन्मुख वार्ताएं सफल हो सकती हैं।
आमतौर पर हाँ, कई पेशेवर पहले मिलन-परामर्श में आवश्यकताओं का आकलन कर लेते हैं, फिर शुल्क-पूर्व योजना बताते हैं।
कानूनी सहायता के लिए स्थानीय कानून-प्रोफेशनल्स और IBBI के IP डायरेक्टरी से मिलान करें, फिर पहली बैठक करें।
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