इंदौर में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

1. इंदौर, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

इंदौर में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून केंद्रीय कानून से नियंत्रित होते हैं। Insolvency and Bankruptcy Code 2016 कॉर्पोरेट, साझेदारी फर्म और व्यक्तियों के लिए समयबद्ध समाधान प्रदान करता है।

IBC के अंतर्गत CIRP, पुनर्गठन और परिसमापन जैसे विकल्प आते हैं। इंदौर के अधिकतर मामलों में सुनवाई National Company Law Tribunal में होती है और क्रेडिटर्स के हित संरक्षित रहते हैं।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

• इंदौर की एक MSME बैंक के साथ ऋण डिफॉल्ट में फंस गई है. ऐसे में CIRP दाखिल, रिज़ॉल्यूशन प्लान बनाने और क्रेडिटर्स से बातें करने के लिए एक कानूनी सलाहकार की जरूरत होती है. वकील वित्तीय स्थिति का सही आकलन कर वैध मार्ग दिखाते हैं.

• एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी इंदौर के प्रोजेक्ट में नकदी संकट से गुजर रही है. पुनर्गठन के लिए क्रेडिटर्स कमेटी के साथ बातचीत और प्लान डेवलप करने के लिए विशेषज्ञ की सहायता जरूरी है.

• व्यक्ति-धार्मिक ऋणों के बोझ में दबे इंडोर निवासी व्यक्तिगत दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है. व्यक्तिगत insolvency प्रक्रिया के लिए वकील की सलाह आवश्यक होती है.

• एक इंदौर-आधारित ट्रेडर को आपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट ड debtor के बीच विवाद का हल निकालना है. सही संविदान और IBC प्रावधानों के अनुरूप व्यवहार जरूरी है.

• कॉर्पोरेट ड debtor के लिए pre-pack insolvency (PPRP) विकल्प के बारे में निर्णय लेने के लिए स्थानीय वकील की सलाह जरूरी है, ताकि लागू प्रक्रियाओं की सही दिशा मिल सके.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 केंद्रीय कानून है जिसका उद्देश्य कॉर्पोरate, साझेदारी फर्म और व्यक्तियों के लिए समयबद्ध पुनर्गठन और परिसमापन है. यह देश भर के इंदौर केसों पर भी प्रभाव डालता है.

• Companies Act, 2013 के अनुभाग 230-234-compromise and arrangement प्रावधान पुनर्गठन और पुनर्संरचना के वैकल्पिक रास्ते提供 करते हैं.

• SARFAESI Act, 2002 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा secured asset के लिए तेज़ी से ऋण पुनर्गठन या कब्ज़ा प्राप्त करने के उपाय देता है.

The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for the timely resolution of insolvency and bankruptcy for corporate persons, partnership firms and individuals.

Source: The Preamble of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. India Code

The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) is the regulator for insolvency professionals, information utilities and agencies.

Source: IBBI आधिकारिक विवरण. IBBI

National Company Law Tribunal is the adjudicating authority under the Insolvency and Bankruptcy Code.

Source: NCLT आधिकारिक पेज. NCLT

इन स्रोतों से ली गई जानकारी इंदौर निवासियों के लिए प्रासंगिक कानून संरचना दिखाती है। आधिकारिक लिंक पर जाकर नवीनतम प्रक्रियाओं की पुष्टि करें।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC 2016 एक केंद्रीय कानून है जो कॉर्पोरेट, साझेदारी फर्म और व्यक्तियों के लिए समयबद्ध पुनर्गठन और परिसमापन के तरीके तय करता है. इसका उद्देश्य क्रेडिटर्स के हितों की सुरक्षा और व्यवसायिक मूल्य का संरक्षण है.

CIRP का समय-सीमा क्या है?

किरप में सामान्य रूप से 180 दिन का समय दिया गया है, जिसे क्षेत्रीय स्थितियों में संभवतः बढ़ाया जा सकता है. यह समय-सीमा केस की प्रकृति पर निर्भर करती है और NCLT निर्णय से बदल सकती है.

इंदौर में कौन दायित्व फाइल कर सकता है?

कॉर्पोरेट डेब्टर, वित्तीय संस्था और ऑपरेशनल क्रेडिटर जैसे हितधारक फाइल कर सकते हैं. व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए भी IBC लागू है पर प्रक्रिया अलग होती है.

IP यानी इनsolvency professional कैसे मिलेंगे?

IBBI पंजीकृत IP ही CIRP और अन्य प्रक्रियाओं के लिए नियुक्त होते हैं. स्थानीय वकील आपकी सहायता से उपयुक्त IP चुनने में मार्गदर्शन दे सकते हैं.

क्या व्यक्तिगत दिवालियापन Indore निवासियों के लिए है?

हाँ, IBC व्यक्तिगत दिवालियापन को भी नियंत्रित करता है. यह व्यक्तियों के लिए ऋणों के प्रभावी समाधान के अवसर देता है.

Moratorium कब लागू होता है?

जब CIRP के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रायः सभी शक्तियां डेब्टर पर रोक लगती हैं. यह कदम क्रेडिटर्स के हितों की सुरक्षा के लिए होता है.

Resolution Plan क्या होता है?

रिज़ॉल्यूशन प्लान क्रेडिटर्स के रिसीवरशिप स्तर पर दुकानदार-आधारित समाधान देता है. यह प्लान debtors के व्यवसाय को पुनर्जीवित कर सकता है.

परिसमापन क्यों और कब किया जाता है?

यदि CIRP सफल नहीं होता है या इकाई को पुनर्गठित करना संभव नहीं रहता, तो परिसमापन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इसका उद्देश्य बकाये creditors को आर्थिक रूप से वापस देना है.

Pre-Pack Insolvency क्या है?

Pre-Pack Insolvency एक प्री-निर्धारित संकल्प प्रक्रिया है जो कॉर्पोरेट ड debtor के लिए तेज समाधान देता है. यह MSME और बड़े ड़ेब्टर के लिए एक विकल्प है.

Cross-Border Insolvency क्या है?

Cross-Border Insolvency भारतीय मानकों के अनुसार अन्य देशों के फाइनैंस मामलों के साथ समन्वय की अनुमति देता है. यह अंतराष्ट्रीय क्रेडिटर्स के साथ प्रभावी समाधान सुनिश्चित करता है.

कानून लागू होने के बाद अगला कदम क्या हो?

सबसे पहले एक अनुभवी कानूनी सलाहकार से परामर्श लें. फिर दस्तावेज़ एकत्र करें और प्रासंगिक दायरे के अनुसार उपयुक्त प्रक्रिया शुरू करें.

मैं Indore में वकील कैसे चुनूं?

IBBI पंजीकृत Insolvency Professionals या अनुभवी advocating के साथ मिलें. स्थानीय रेफरेंसेस और क्लाइंट-फीडबैक देखें, और माना गया उदाहरण- केस स्टडी देखें.

IBC से जुड़े आवश्यक दस्तावेज कौन-कौनसे हैं?

बिल फॉर्म, आय-व्यय, बैंक स्टेटमेंट, ऋण समझौतों, क्रेडिटर्स की सूचियाँ और कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी इत्यादि जरूरी होते हैं. दस्तावेज़ सही समय पर संकलन करें.

Cross-Border Insolvency के लिए कौन से संस्थान मदद देते हैं?

ICCL और IBC के अनुसार Cross-Border मामलों के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित होती हैं. उच्चतम आदेश NCLT और NCLAT द्वारा संभव होते हैं.

Restructuring और Liquidation में मुख्य अंतर क्या हैं?

Restructuring व्यवसाय के अस्तित्व को बचाने का प्रयास है, जबकि Liquidation में परिसंपत्तियाँ बेची जाती हैं और ऋण चुकता किया जाता है. Indore के वकील सही चयन में आपका मार्गदर्शन करते हैं.

5. अतिरिक्त संसाधन

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - कानून निर्माण, IP पंजीकरण और सूचना यूटिलिटी की आधिकारिक साइट. ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - कॉर्पोरेट insolvency मामलों की ऐडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. nclt.gov.in
• Ministry of Corporate Affairs (MCA) - कंपनियाँ कानून, संशोधन और निर्देशों की आधिकारिक जानकारी. mca.gov.in

6. अगले कदम

1. पहचान करें कि बाधा कॉर्पोरेट डेब्टर है या व्यक्तिगत डेब्टर. Indore में उचित रास्ता तय करें.
2. एक अनुभवी कानूनी सलाहकार या IP से मिलकर स्थिति का मूल्यांकन करवाएं.
3. आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें जैसे बकायादानियाँ, बैंक स्टेटमेंट, ऋण समझौते.
4. IBBI पंजीकृत इनsolvency प्रोफेशनल या एडल्ट एडवाइजर के चयन में समय दें.
5. संभावित विकल्पों का मूल्यांकन करें-CIRP, पुनर्गठन, प्री- packs या परिसमापन का रास्ता तय करें.
6. NCLT/अध्यक्षीय अदालत के साथ आवश्यक फाइलिंग और मॉरिटोरियम के प्रभाव समझें.
7. इंदौर बाजार की स्थितियों के अनुसार क्रेडिटर्स के साथ प्लान साझा करें और अनुमोदन कराएं.