जबलपुर में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

1. जबलपुर, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

जबलपुर में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का मुख्य ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (IBC) के अधीन है. यह क्षेत्र कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत और साझेदारी धारकों के लिए समय-सीमित पुनर्गठन प्रक्रिया और क्रेडिटर्स के हितों की सुरक्षा का प्रावधान देता है. स्थानीय प्रक्रियाओं में मध्य प्रदेश के लिए NCLT के Allahabad बेंच की भूमिका महत्त्वपूर्ण है. अधिकार-प्राप्त व्यक्ति, व्यवसाय और कर्जदार सभी इसका लाभ उठा सकते हैं.

IBC provides a time bound process for resolution of insolvency and bankruptcy for corporate persons, individuals and partnerships.

सार्वजनिक स्रोत: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)

The Corporate Insolvency Resolution Process shall be completed within 180 days from the date of admission, with possible extension of up to 90 days by the NCLT.

सार्वजनिक स्रोत: National Company Law Tribunal (NCLT)

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

जबलपुर- MP के व्यवसाय और व्यक्तियों के लिए नीचे दिए चार से छह सामान्य परिदृश्य हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक हो जाती है:

• जबलपुर- MP के एक लघु-उद्योग ने नकद प्रवाह कमी के कारण CIRP दायर करने की आवश्यकता समझी है; वकील प्रक्रिया चयन और पक्षकार अधिकार समझाते हैं।
• बड़ा कॉर्पोरेट Creditor या DSO पर्सनल रीकन्स्ट्रक्शन के लिए moratorium और रोक-टोक के नियमों को लागू करना चाहता है; advoज़र मार्गदर्शन देता है।
• एक स्थानीय मध्य-आय वाले निर्माता ने ऋण पुनर्गठन के लिए आवश्यक schemes और compromise प्रस्ताव को तैयार करने में मदद मांगी है।
• व्यक्ति-उन्मुख दिवालियापन (individual insolvency) के मामले में MP निवासी ने IBC के अंतर्गत प्रस्तावित राहतें पता करनी हों।
• MP के बुनियादी और निजी क्षेत्र के बॉन्ड धारक ने क्रेडिटर-फंडिंग के लिए cross-border insolvency नियमों की जानकारी चाहिए।
• एक व्यापारी समूह ने 230-232 धारा के तहत compromise or arrangement की योजना बनानी है ताकि कंपनी के नियंत्रण बदला जा सके।

इन स्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता आपके केस का आकलन करirà, दस्तावेज तैयार करेगा, और NCLT-के प्रक्रियागत चरणों में सहायता करेगा. MP-आधार वाले वकील स्थानीय अदालत और NCLT के साथ संपर्क कर होने वाली समन्वय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

IBC 2016 - कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत और साझेदारी के लिए insolvency- पुनर्गठन-गतिकी का मुख्य कानून है. यह CIRP, liquidation और creditors के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है.

Companies Act 2013 - कंपनियों के पुनर्गठन, schemes of arrangement और compromise के नियम स्पष्ट करता है. IBC के साथ मिलकर इन धाराओं के प्रावधान लागू होते हैं.

SARFAESI Act 2002 - secured creditors के लिए संपत्ति की सुरक्षा और enforcement के उपाय देता है. यह IBC के भीतर बैंकिंग क्रेडिटरों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता प्रदान कर सकता है.

IBC और SARFAESI के संयोजन से MP क्षेत्र में क्रेडिटर-हित की संतुलन संभव बनता है.

Source: IBBI, MCA, NCLT

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC एक समय-सीमा वाले पुनर्गठन और दिवालिया-निपटान का कानून है. यह कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के ऋणी को क्रेडिटर्स के साथ संतुलित समाधान देता है.

CIRP क्या है और इसे कैसे शुरू किया जाता है?

CIRP एक समय-सीमा-आधारित पुनर्गठन प्रक्रिया है जिसमें रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) नियुक्त होता है. प्रक्रिया तब शुरू होती है जब NCLT में आवेदन स्वीकार हो जाता है.

Moratorium क्या है और इसका प्रभाव क्या है?

Moratorium के दौरान उधारदाताओं को नई creditor-claims, suit या enforcement actions रोकने होते हैं. यह पुनर्गठन के लिए एक स्थिर वातावरण बनाता है.

जबलपुर में कौन फाइल कर सकता है?

कॉर्पोरेट ड debtor, individuals और partnerships सभी IBC के तहत राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं. MP-आधारित कंपनियाँ आम तौर पर NCLT Allahabad Bench के अधिकार-क्षेत्र में आती हैं.

कौनसी प्रक्रियाएं सबसे पहले मदद करती हैं?

पहली चरण में वैध दस्तावेज, वित्तीय स्थिति की स्पष्ट तस्वीर और संभावित पुनर्गठन प्रस्ताव तय करें. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया और हुआ-हुआ दस्तावेजीकरण शुरू होता है.

कितना समय लगता है?

CIRP सामान्यतः 180 दिन में पूर्ण करने का लक्ष्य है. NCLT आवश्यकता पर 90 दिन तक का अतिरिक्त समय दे सकता है.

कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?

Company details, financial statements, creditors list, contractual obligations और asset valuations की तैयारी जरूरी है.

क्या मैं खुद से process शुरू कर सकता हूँ?

यह सलाह है कि आप अनुभवी अधिवक्ता के साथ प्रारंभ करें ताकि फोरेंसिक-फाइलिंग और creditors-समझौते सही तरीके से हों.

क्या IBC व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए लागू है?

हाँ, IBC व्यक्तिगत दिवालियापन के मामलों पर भी लागू होता है. MP निवासियों के लिए यह एक रास्ता बन सकता है यदि debt बहुत अधिक हो.

Cross-border insolvency का प्रभाव?

IBC cross-border insolvency के प्रमाद से Insolvency-प्राप्त देशों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है. MP-स्थित मामलों में यह तब काम आता है जब विदेशी creditors शामिल हों.

क्या पुनर्गठन से सभी creditors संतुष्ट होते हैं?

नहीं, सभी creditors एक समान अवसर पर संतुष्ट नहीं हो सकते. CIRP प्रस्ताव creditors committee के माध्यम से सबकी सुनवाई और संतुलन बनाता है.

What is the role of professional consultants?

In MP, legal counsels, IBBI-registered insolvency professionals और valuation experts समाधान के लिए आवश्यक होते हैं.

5. अतिरिक्त संसाधन

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - IBC की निगरानी और guidance देता है. https://www.ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - CIRP, liquidation आदि के लिए न्याय-आयोग. https://nclt.gov.in
• Ministry of Corporate Affairs (MCA) - कॉर्पोरate कानूनों की नीति और अपडेट. https://www.mca.gov.in

6. अगले कदम

1. अपने पुनर्गठन उद्देश्य और प्रकार स्पष्ट करें- CIRP, compromise या arrangement.
2. MP-आधारित अनुभवी वकील या कानूनी सलाहकार से पहली संपर्क करें.
3. कौन से creditors और debt है, उसका मौजूदा विवरण संकलित करें.
4. आवश्यक दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार रखें.
5. पात्रता, शुल्क संरचना और समयसीमा पर स्पष्ट बातचीत करें.
6. NCLT Allahabad Bench के अधिकार-क्षेत्र और फाइलिंग-रूट को समझें.
7. पहले चरण में वैधानिक सलाह, योजना और उपचार की रूपरेखा पर फैसला करें.