कोझिकोड में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

कोझिकोड, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

कोझिकोड में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून मुख्यतः Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) द्वारा संचालित है. यह कानून कॉर्पोरेट व्यक्तियों, व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों के पुनर्गठन और दिवालियापन प्रस्तावों को एक समेकित ढांचे में लाता है. उद्देश्य है व्यवसायों के मूल्य को बचाना और हितधारकों के लिए स्पष्ट समय-रेखा के साथ समाधान ढूंढना.

IBC के अंतर्गत मोराटोरियम, रिकवरी प्रोफेशनल नियुक्ति और पुनर्गठन या परिसमापन जैसे चरण आते हैं. अदालत-स्तर पर NCLT इसका निरीक्षण करते हैं और प्रक्रिया के दौरान क्रेडिटर्स, डिब्टर्स और अन्य स्टेकहोल्डर के अधिकार सुरक्षित रहते हैं. यह प्रणाली कोझिकोड के व्यवसायिक समुदाय के लिए अधिक पारदर्शिता और त्वरित न्याय का आश्वासन देती है.

“An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, individuals and partnership firms.”

Source: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - ibbi.gov.in

“IBC provides a time bound framework for insolvency resolution and liquidation to preserve value for creditors and other stakeholders.”

Source: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - ibbi.gov.in

“The Code seeks to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, individuals and partnership firms.”

Source: Ministry of Corporate Affairs - mca.gov.in

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: पुनर्गठन और दिवालियापन कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। कोझिकोड, भारत से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें

• उद्योग-निगम (SME) या छोटे उद्योग की ऋण चुकाने में अचानक कठिनाई. कोझिकोड-आधारित व्यवसाय के लिए पुनर्गठन योजना बनवाने, मोराटोरियम का सही उपयोग करने और CIRP के चयन-प्रक्रिया को समझने के लिए एक अनुभवी वकील आवश्यक होता है.

  ऐसे मामलों में एक कानूनी सलाहकार क्रेडिटर्स-हक, RP-उन्मुखीकरण और फाइलिंग-शर्तों की स्पष्ट गाइड देता है.

• परिवार-स्वामित्व वाला व्यवसाय-परिवारिक तनाव और ऋण-चुकाने की चुनौती. परिवार-उन्मुख व्यवसायों में बाय-क्रेडिटर-रिलेशनशिप, एसेट-चेंज और पुनर्गठन की योजना के लिए कानूनी मार्गदर्शक चाहिए होता है.

• बैंक ऋण डिफॉल्ट और परिसमापन-निपटान संबंधी विवाद. ऋणदाता-घटक और क्रेडिटर्स के लिए तेज और पारदर्शी उपाय चाहिये होते हैं; ऐसे मामलों में IBC के उपयुक्त मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है.

• व्यक्ति-निजी दिवालियापन (Personal Insolvency) के लिए प्रक्रिया शुरू करना. भारत में Part III के अंतर्गत व्यक्तिगत insolvency के विकल्प और प्रक्रिया स्पष्ट करने हेतु अनुभवी adv-legal counsel अत्यावश्यक है.

• स्थानीय कॉलेजेशन-प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर restructuring strategy बनाना. Kozhikode में प्रतिष्ठित कानून-फर्म RP, IP और अन्य स्टेकहोल्डर-समन्वय में सहायता दे सकते हैं.

स्थानीय कानून अवलोकन

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). यह कोर-प्रक्रिया को एक ही कानून में समेकित करता है और पुनर्गठन-पूर्वाधार, CIRP और परिसमापन के लिए मार्गदर्शन देता है. कोझिकोड के व्यवसायों के लिए यह मुख्य औपचारिक ढांचा है.

• Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002. ऋण-चुकाने में असफल रहने पर सुरक्षा-हार्ड एसेट्स के प्रवर्तन और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के उपाय इस अधिनियम के तहत होते हैं.

• Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions (RDDBFI) Act, 1993. बैंकों और वित्त संस्थाओं के बकायों के दायित्वों के निपटान के लिए यह अधिनियम सहारा देता है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC एक केंद्रीय कानून है जो कॉरपोरेट, व्यक्तिगत और भागीदारी फर्मों के पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान के लिए एक समयबद्ध ढांचा देता है. इसका उद्देश्य व्यवसायों को बचाना और मालिकों, creditors के लिए पारदर्शी समाधान प्रदान करना है.

क्या व्यक्तिगत दिवालियापन को Kozhikode में भी दर्ज कराया जा सकता है?

हाँ. Part III के अंतर्गत व्यक्तिगत insolvency प्रक्रियाएं लागू हैं. यह उन व्यक्तियों पर केंद्रित है जिनके ऊपर अधिक ऋण है और वे अपने देनदारियों का निपटान उचित योजना के साथ नहीं कर पा रहे होते. यह प्रक्रिया कोर्ट-आर्थिक तंत्र के द्वारा संचालित होती है.

IBC के अंतर्गत मोराटोरियम क्या है और कितनी अवधि का होता है?

IBC में CIRP शुरू होने पर मोराटोरियम दर्ज होता है ताकि creditors तब तक debt collection नहीं कर सकें. सामान्यतः यह 180 दिन के लिए होता है और आवश्यक हो तो 90 दिन तक और बढ़ सकता है.

IRP या RP की भूमिका क्या होती है?

IRP या Resolution Professional CIRP के दौरान नियुक्त होता है. यह कंपनी के संचालनों को रोक कर assets, liabilities और creditors के हितों का संतुलन स्थापित करता है.

ये प्रक्रिया कहाँ सुनवाई के लिए दायर होती है?

IBC मामलों की सुनवाई National Company Law Tribunal के केरल क्षेत्र के बेंच के अंतर्गत होती है. Kozhikode निवासी के लिए स्थानीय वकील यही प्रक्रिया समझाकर दाखिलियाँ तय करते हैं.

क्या IBC सिर्फ कॉरपोरेट डेब्टर्स के लिए है?

नहीं. IBC कॉरपोरेट डेब्टर्स, व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों सबके लिए लागू है. यह सभी प्रकार के insolvency मामलों को कवर करता है.

क्या CIRP के दौरान व्यवसाय चल सकता है?

हाँ, CIRP के दौरान कुछ परिस्थितियों में व्यवसाय की पुनर्गठन-योजना बनायी जा सकती है. RP इस योजना को creditors की सहमति के साथ आगे बढ़ाते हैं.

कौन-सी स्थितियाँ insolvency प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुकूल होती हैं?

जब देनदार के पास ऋण चुकाने के पर्याप्त cash flow नहीं होते, या creditors द्वारा debt recovery के लिए दबाव बढ़ता है, तब insolvency प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. Koizh код के लिए local counsel पूरी स्थिति का आकलन कर मार्गदर्शन देता है.

क्या अदालत में अपील/अभियांत्रिक विकल्प उपलब्ध हैं?

हाँ. निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय या अपीलीय अदालत के समक्ष पुनर्विचार/अपील के मौके मिलते हैं. वकील यह स्पष्ट कर देंगे कि किन चरणों में appeal संभव है.

IBC के अंतर्गत क्या पुनर्गठन-योजना से लाभ हो सकता है?

हाँ. पुनर्गठन-योजना से経 creditors के नुकसान को कम किया जा सकता है और व्यवसाय के संचालन को बचाया जा सकता है. योजना के अनुसार assets का पुनर्संयोजन और debt restructuring संभव है.

व्यक्तिगत insolvency के लिए क्या-क्या दस्तावेज चाहिए?

आमतौर पर पहचान पत्र, निवास प्रमाण, आय/खर्च का विवरण, debts का पूरा विवरण और bankruptcy-application के साथ debtors की financial statements आवश्यक होते हैं. Kozhikode में स्थानीय कोर्ट-प्रक्रिया के अनुसार कुछ दस्तावेज बदले जा सकते हैं.

क्या Kozhikode में IBBI-Registered Insolvency Professionals मिलते हैं?

हाँ. IBBI के निर्देशानुसार Insolvency Professional (IP) को नियुक्त किया जाता है. स्थानीय वकील आपको ऐसे IPs से मिलवाकर व्यवहारिक सलाह दे सकते हैं.

कौन से केस fast-track में सुने जा सकते हैं?

IBC में कुछ परिस्थितियों में fast-track or streamlined processes का प्रावधान है; यह केस के प्रकार और देनदार के आकार पर निर्भर करता है. स्थानीय counsel इसे Kozhikode में relevant docket से स्पष्ट कर देंगे.

IBC के संदिग्ध बदलाव कब हुए और ये Kozhikode पर कैसे प्रभाव डालते हैं?

IBC में समय-समय पर संशोधन हुए हैं ताकि प्रक्रियाएं और अधिक स्पष्ट हों. Hints से यह स्पष्ट होता है कि Kerala-प्रांत में भी पुराने कानून के अनुसार कार्यवाही होती है, पर नवीनतम amendments से निपटान समय पर असर पड़ता है.

अतिरिक्त संसाधन

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - आधिकारिक साइट: ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - आधिकारिक साइट: nclt.gov.in
• Ministry of Corporate Affairs (MCA) - आधिकारिक साइट: mca.gov.in

अगले कदम: पुनर्गठन और दिवालियापन वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया

1. अपने स्टेकहोल्डर-डिस्क्रिप्शन स्पष्ट करें: डिफॉल्टर्स, creditors, और equity-shareहोल्डर क्या चाहते हैं.
2. अपने दस्तावेज तैयार रखें: आय, खर्च, debt schedule, assets list और contracts.
3. कोझिकोड में IBC-विशेषज्ञ कानून firms से संपर्क करें और पहले-काउंसलिंग शेड्यूल करें.
4. IBBI-registered Insolvency Professional (IP) या रिकवरी प्रोफेशनल के बारे में जानकारी लें.
5. पहला परामर्श लेते समय शुल्क, समय-रेखा और संभावित रणनीतियों पर चर्चा करें.
6. व्यवहारिक चयन के लिए 2-3 कानूनियों से फीस-रूपरेखा और सफलता-पूर्वानुमान पूछें.
7. चुने हुए adv-legal पर संयमित निर्णय लें और आवश्यक प्रस्ताव/योजना को अंतिम रूप दें.