मधेपुरा में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

1. मधेपुरा, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून के बारे में: मधेपुरा, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

पुनर्गठन और दिवालियापन कानून भारत की आर्थिक सुरक्षा का आधार है। Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) समय-सीमित समाधान प्रदान करता है और क्रेडिटर्स, डेब्टर्स के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इस कानून से कॉरपोरेट डेब्टर्स और व्यक्तियों दोनों के लिए त्वरित व प्रभावी समाधान का रास्ता खुलता है।

मधेपुरा जिले में कृषि-आधारित छोटे व्यवसाय, किराने-हॉल, दैनिकी सेवाएं और माइक्रो-एमएसएमई शामिल हैं। IBC के माध्यम से इन इकाइयों को पुनर्गठन, ऋण प्रकाशन या ऋण-समाधान की गुंजाइश मिलती है। इससे न सिर्फ जीवित कारोबार बचते हैं बल्कि कर्मियों के रोजगार की सुरक्षा भी हो सकती है।

“Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for time-bound insolvency resolution.”

Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - https://www.ibbi.gov.in/

“The Code balances creditor and debtor interests and aims to revive viable businesses.”

Source: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - Legislation.gov.in (text of the Act)

नई प्रवर्तन घोषणाओं के साथ व्यक्तिगत दिवालिया कानून पर भी जोर दिया गया है ताकि मधेपुरा के नागरिकों को नया शुरूआती अवसर मिले। MSME के लिए प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी रेसोल्यूशन प्रोसेस जैसे उपाय भी संदिग्ध स्थितियों में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित हैं।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: पुनर्गठन और दिवालियापन कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्य

नीचे मधेपुरा से संबंधित व्यवहारिक परिदृश्य दिए गए हैं। इन परिस्थितियों में एक योग्य वकील, कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता आवश्यक होता है ताकि प्रक्रिया सही ढंग से शुरू हो सके और आपके अधिकार सुरक्षित रहें।

• एक मधेपुरा-आधारित माइक्रो-एमएसएमई बैंक से ऋण चुकाने में कठिनाई का सामना कर रहा है; ऋण पुनर्गठन या नई ऋण व्यवस्था चाहिए।
• किसान-समूह से जुड़ा एक सहकारी उद्योग वित्तीय संकट में है और ऋण-सुलह या पुनर्गठन की जरूरत है।
• स्थानीय रिटेलर या ट्रांसपोर्ट सेवा प्रदाता पर बड़े बैंकों के ऋण बकाया हैं और व्यवसाय पुनर्जीवित करने के लिए CIRP/पर्सनल-इंसॉल्वेंसी के रास्ते देखना चाह रहे हैं।
• मधेपुरा के एक निजी विद्यालय या स्कूल-ऑनर एक के ऋणों के कारण नकदी प्रवाह संकट में है और उनके लिए डिफॉल्ट-रेस्क्यू प्लान चाहिए।
• व्यक्ति के रूप में व्यक्तिगत ऋण, unsecured-ऋण और बकायों का बोझ बढ़ रहा है; व्यक्तिगत Insolvency के जरिए नया शुरूआती मौका चाहिए।
• MSME के लिए MSME प्री-पैक insolvency resolution process (PPRP) का उपयोग कर त्वरित समाधान चाहते हैं।

इन सभी स्थितियों के लिए एक स्थानीय वकील, जो IBC और संबंधित कानूनों का व्यावहारिक अनुभव रखता हो, सबसे उपयोगी रहेगा। स्थानीय अदालतों, NCLT/NCLAT प्रक्रियाओं की जानकारी भी जरूरी है ताकि सही कदम उठाए जाएं।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: मधेपुरा, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानून

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - कॉरपोरेट डेब्टर्स और व्यक्तियों के लिए समय-सीमित पुनर्गठन, ऋण-समझौता और दिवालियापन प्रक्रियाओं का मुख्य ढांचा है।
• Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI) - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधार के लिए सुरक्षा संपत्तियों पर त्वरित नियंत्रण और रिकवरी के तरीके देता है।
• Companies Act, 2013 - कॉरपोरेट डेब्टरों के लिए निजी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के भीतर पुनर्गठन, ऋण-निर्धारण, और औपचारिक परिसमापन प्रक्रियाओं के कानून का आधार बनता है, विशेषकर जहाँ IBC लागू नहीं होता।

IBC के क्षेत्राधिकार और दायरे के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक संसाधन देखें।

Source: IBBI - https://www.ibbi.gov.in/

Source: Legislation.gov.in - Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: 10-12 प्रश्न-उत्तर

IBC क्या है?

IBC एक आधुनिक कानून है जो Insolvency और Bankruptcy प्रक्रियाओं को एक स्पष्ट ढांचे में लाता है। यह समय-सीमित समाधान, पुनर्गठन और आसान-liquidation के विकल्प देता है।

मधेपुरा में कैसे शुरू करें?

सबसे पहले एक IBC-प्रशंसित Insolvency Professional (IP) से संपर्क करें। फिर क्रेडिटर्स कमिटी बनती है और NCLT के साथ CIRP शुरू होता है।

moratorium क्या है और यह कब लागू होता है?

IBC में CIRP शुरू होने पर मोरात्रोरियम लगता है, जिससे क्रेडिटर्स ऋण-उद्धार या संपत्ति-विक्री जैसी कार्रवाई नहीं कर पाते।

Corporate debtor और individual debtor में क्या अंतर है?

Corporate debtor वह कंपनी है जिसे insolvency के लिए लाया गया है। Individual debtor वह व्यक्ति है जो व्यक्तिगत ऋणों के कारण insolvency-रूट पर हो सकता है।

क्या मैं व्यक्तिगत Insolvency के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

हाँ, यदि आपका कर्ज असुरक्षित हो या आपके पास बहुसंख्यक देनदारियाँ हों, तो IRP या PIRP जैसे प्रावधानों के अंतर्गत प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। एक अनुभवी वकील मार्गदर्शन करेगा।

मैं मधेपुरा में IP कैसे खोजूं?

IBBI के IP Directory में बिहार क्षेत्र के IP उपलब्ध रहते हैं। स्थानीय बार असोसिएशन से भी संपर्क कर सकते हैं।

क्या योजना पुनर्गठन के बदले liquidation भी हो सकता है?

हाँ, यदि पुनर्गठन viable नहीं रहता, तो प्रक्रिया liquidation की ओर जा सकती है। यह प्रत्येक मामले की क्रेडिटर्स काउंसिल की मंजूरी पर निर्भर करता है।

क्या निजी ऋण के लिए Personal Insolvency की प्रक्रिया अलग है?

हाँ, व्यक्तिगत insolvency में व्यक्ति के ऋण स्थगित करने, नया शुरू करने की अनुमति तथा ऋण-समझौता के संभावित विकल्प शामिल हो सकते हैं, पर यह केस-बाय-केस तय होता है।

कॉन्ट्रैक्ट-प्रायोरिटीज का क्या असर है?

IBC में क्रेडिटर्स की प्रमुखता निर्धारित होती है; कॉन्ट्रैक्ट-क्रेडिटर्स और कर्मचारी-क्लेम्स को भी उचित जगह मिलती है।

क्या प्रक्रिया में समय लगता है?

कॉरपोरेट CIRP सामान्यतः 180 दिन से शुरू होता है और तभी 270 दिनों तक बढ़ सकता है; व्यक्तिगत Insolvency के समय-सीमाएँ अलग होती हैं।

क्या खर्च का अनुमान है?

खर्च मामलों पर निर्भर करता है, पर IP फीस, कानूनी शुल्क और अदालत शुल्क शामिल होते हैं। शुरूआती मूल्यांकन के लिए स्थानीय वकील से स्पष्ट बिंदु पूछें।

क्या cross-border insolvency संभव है?

IBC कुछ सीमा तक cross-border मामलों को सम्हालता है; अधिक जानकारी के लिए IBBI और NCLT के मार्गदर्शन देखें।

Fresh Start या नया शुरूआत कौन से प्रावधान देते हैं?

छोटे 高-धनाताओं के लिए Fresh Start जैसे प्रावधानों के बारे में IBC-amendments से मार्गदर्शन मिलता है; यह नया शुरू करने में मदद कर सकता है।

5. अतिरिक्त संसाधन: पुनर्गठन और दिवालियापन से संबंधित 3 विशिष्ट संस्थाएँ

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - IP पंजीकरण, दिशानिर्देश और नियमन के लिए प्राथमिक एजेंसी।
• National Company Law Tribunal (NCLT) - CIRP, liquidation और अन्य insolvency proceedings का अदालती मंच।
• National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) - NCLT के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के लिए उच्च मंच।

अन्य उपयोगी संसाधन के लिए MCA साइट पर corporate law updates देखें।

Source: IBBI - https://www.ibbi.gov.in/

Source: NCLT - https://nclt.gov.in/

Source: NCLAT - https://nclat.nic.in/

Source: MCA - https://www.mca.gov.in/

6. अगले कदम: पुनर्गठन और दिवालियापन वकील खोजने के लिए 5-7 कदमों की प्रक्रिया

1. अपनी स्थिति स्पष्ट करें: उद्देश्य पुनर्गठन, ऋण-समझौता या liquidation का है।
2. IBC-प्रमाणित Insolvency Professional (IP) खोजें: IBBI Directory से Bihar-नेविगेशन में IP देखें।
3. क्षेत्रीय बार एसोसिएशन से संपर्क करें ताकि Madhepura क्षेत्र के अनुभवी वक़ील मिलें।
4. कॉनफिडेंशियल क्लियरेंस और शुल्क संरचना पूछें: प्राथमिक सलाह और अनुमानित खर्चों का लिखित मूल्यांकन माँगें।
5. पहला परामर्श सेट करें: CASE-सम्बंधी सवाल, पूर्व केसों के परिणाम और रणनीति समझें।
6. स्थानीय अदालतों के नियमों का अवलोकन करें: MIDC-NCLT/NCLAT प्रक्रियाओं की जानकारी लें।
7. एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर: scope, timeline, फीस-structure और expected deliverables स्पष्ट हों।