मधुबनी, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन
भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का मुख्य ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code 2016 है. यह कानून corporate, individual और partnership दोनों के लिए पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान एक जगह पर लाता है.
मधुबनी के व्यवसाय और नागरिक इस कानून के कारण समय-सीमा पर ऋण समाधान का मार्ग देख सकते हैं. CIRP नामक प्रक्रिया प्रमुख है और यह समय पर निपटान पर केंद्रित है. ध्यान दें कि यह प्रक्रिया केंद्रीय स्तर से संचालित होती है, पर स्थानीय वकील से परामर्श आवश्यक होता है.
Insolvency and Bankruptcy Code 2016 aims to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, individuals and partnerships.
The Code provides for time bound resolution of insolvency proceedings and a waterfall mechanism for the distribution of proceeds.
उच्च अधिकार वाले आधिकारिक स्रोत बताते हैं कि IBC का उद्देश्य समय-सीमा में समाधान और परिसंपत्तियों के वितरण के नियमों को स्पष्ट करना है. यह मधुबनी के व्यवसायों के लिए प्रभावी बचाव और नयाकरण का मार्ग बनाता है.
हाल के परिवर्तन के बारे में जानकारी: 2020-21 के संशोधनों ने Pre-Packaged Insolvency Resolution Process की शुरुआत की. यह छोटे उद्योगों के लिए तेजी से पुनर्गठन का नया ढांचा है. स्थानीय निवासियों के लिए यह खर्च कम करते हुए तेज समाधान का मौका देता है.
आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें मधुबनी के व्यवसायों को कानूनी सहायता की जरूरत पड़ सकती है. इन उदाहरणों में वास्तविक स्थानीय संदर्भ शामिल करने की कोशिश की गई है.
- एक मधुबनी शहर के किराने की दुकान पर बैंक से बड़े कर्ज हो गए हैं और ऋण चुकाने में असमर्थ हो रही है. बैंक CIRP या बहु-विक्रय समाधान चाह सकता है. इस स्थिति में एक अनुभवी अधिवक्ता मार्गदर्शन दे सकता है.
- मधुबनी के एक लघु विनिर्माण इकाई पर NPA बढ़ रहे हैं और ऋणदाता ऋण वापस मांग रहे हैं. पुनर्गठन योजना बनवाने के लिए कानूनी सलाह आवश्यक होती है.
- कर्मचारी वेतन और नुकसान से जुड़े विवाद उभर रहे हैं. ऋणदाता, विक्रेता और कर्मचारी के बीच मामलों का सही ढंग से प्रबंधन के लिए वकील की जरूरत होती है.
- एक छोटे व्यापारी के लिए प्रचलित ऋण पुनर्गठन के विकल्प जैसे DIP फाइनेंसिंग, संकल्प योजना आदि के बारे में जानकारी चाहिए. एक कानूनी सलाहकार इन विकल्पों की समीक्षा कर सकता है.
- एक परिवारिक व्यवसाय 暗 जो प्री-पैक insolvency के जरिये त्वरित पुनर्गठन चाह रहा है. ऐसे मामले में कानून और प्रक्रियाओं की सही समझ जरूरी है.
- स्थानीय बैंकों के साथ समन्वय कर एक व्यवहारिक पुनर्गठन योजना बनानी है. अनुभवी वकील ऋण-सुलह और व्यवहारिक समाधान में मदद करता है.
इन परिस्थितियों में आप एक वकील, कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता से मिलें. खासकर मधुबनी जैसे जिले में स्थानीय कानून ज्ञान मायने रखता है. सही पेशेवर चयन के लिए पहले से तैयारी करें.
स्थानीय कानून अवलोकन
मधुबनी, बिहार में पुनर्गठन और दिवालियापन से जुड़े प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं. ये स्थानीय व्यवहार और अदालतों पर प्रभाव डालते हैं.
- Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत और भागीदारी व्यवसायों के पुनर्गठन और दिवालियापन प्रक्रिया का मुख्य कानून.
- SARFAESI Act, 2002 -secured asset पर कर्ज चुकाने में देरी होने पर संपत्ति के बेंच-प्रक्रिया द्वारा वसूली की सुविधा देता है.
- RDDBFI Act, 1993 - Banks और Financial Institutions के बकाये की वसूली के लिए अदालत के अलावा राहत देता है.
इन कानूनों के साथ कंपनियों के लिए Companies Act 2013 भी प्रबंधन, पब्लिक रिकॉर्ड और कॉरपोरेट मामलों के समाधान में भूमिका निभाता है. स्थानीय मामलों में NCLT/NCLAT की भूमिका अहम है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
IBC क्या है?
IBC 2016 एक ऐसा कानून है जो पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान को तेज बनाने के लिए बना है. इसका उद्देश्य मूल्यवान परिसंपत्तियों से अधिक लाभ उठाना है.
क्या व्यक्ति भी IBC के दायरे में आते हैं?
हाँ, IBC individuals और partnerships पर भी लागू होता है. व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं.
मधुबनी में CIRP कहाँ फाइल होता है?
CIRP आमतौर पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के क्षेत्राधिकार में आता है. क्षेत्रीय न्यायाधिकरण अदालत से मार्गदर्शन आवश्यक है.
Pre-Packaged Insolvency क्या है?
Pre-Packaged Insolvency एक तेज पुनर्गठन प्रक्रिया है जहां प्रस्ताव पहले से तैयार रहते हैं. यह छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए उपयुक्त हो सकता है.
कौन सा भुगतान क्रम (Waterfall) लागू होता है?
सबसे पहले कर्मचारी वेतन, शेष ऋण चुकाने की प्रक्रिया, फिर secured creditors और unsecured creditors आते हैं. यह क्रम IBC के अनुसार निर्धारित है.
डायरेक्टर्स की भूमिका क्या होती है?
Resolution Professional का चयन किया जाता है. वह CIRP की प्रक्रिया के संचालन, क्रेडिटर्स के साथ संवाद और समाधान योजना बनाता है.
क्या IBC छोटे व्यवसायों के लिए फायदेमंद है?
हाँ. यह समय-सीमा पर समाधान, ऋण-समझौते और संभवतः पुनर्गठन के अवसर देता है. छोटे व्यवसायों के लिए DIP फाइनेंसिंग भी उपलब्ध हो सकता है.
कौनसी प्रक्रियाएं हैं जो दिवालिया होना रोकती हैं?
समय पर ऋण-समझौते, पुनर्गठन योजना, और DIP फाइनेंसिंग के विकल्प IBC के अंतर्गत आते हैं. सही योजना बनाने से वित्तीय स्थिति सुधर सकती है.
मैं Madhubani से कानून सलाह कैसे प्राप्त करूं?
स्थानीय अधिवक्ता/वकीलों से मिलकर शुरुआत करें. IBBI के पंजीकृत Insolvency Professionals लिस्ट से मिलने योग्य विशेषज्ञ चुनना मददगार हो सकता है.
कब Bankruptcy चाहिए बताएं?
जब ऋण चुकाने की योग्यता नहीं रहती और पुनर्गठन से भी समाधान नहीं निकल रहा हो, तब दिवालिया घोषित करना विचार योग्य हो सकता है.
IBC के अंतर्गत DIP फाइनेंस क्या है?
DIP फाइनेंस वह ऋण है जो पुनर्गठन के दौरान आवेदन करता है ताकि संकल्प प्रक्रिया जारी रहे. यह सुरक्षित क्रेडिटर के अधिकारों की रक्षा करता है.
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
कर्ज चुकाने का इतिहास, assets, liabilities, सभी चालू बैलेंस शीट, और ऋणदाता के नोटिस आदि दस्तावेज जरूरी होते हैं. संस्थान और स्थिति के अनुसार अतिरिक्त प्रमाण हो सकते हैं.
अतिरिक्त संसाधन
नीचे तीन आधिकारिक संगठन हैं जहाँ आप अधिक परामर्श और दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं.
अगले कदम
- अपना व्यवसाय/निजी वित्तीय विवरण एकत्र करें, जिसमें ऋण विवरण और देयताएं शामिल हों.
- IBBI की पंजीकृत Insolvency Professionals सूची देख कर एक विशेषज्ञ चुनें.
- पायदा-हानि का आकलन करें कि CIRP, RDDBFI या SARFAESI कौन सा विकल्प उपयुक्त है.
- स्थानीय वकील से शुरुआती परामर्श लें और आवश्यक दस्तावेज साझा करें.
- कानूनी सलाह के आधार पर संकल्प योजना या संकल्प प्रस्ताव पर निर्णय लें.
- ऋणदाता के साथ संप्रेषण के लिए उचित पत्राचार शुरू करें और नोटिस का प्रत्युत्तर तय करें.
- यदि आवश्यक हो तो NCLT/NCLAT मार्गदर्शन के लिए कदम उठाएं और अदालत के निर्देशों का पालन करें.
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अस्वीकरण:
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