मोहानिया में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

मोहानिया, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून के बारे में: [ मोहानिया, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन ]

भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का प्राथमिक ढाँचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) है. यह कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए देनदारियों के समय पर समाधान का उद्देश्य रखता है. IBC के अंतर्गत Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) और Personal Insolvency के प्रावधान शामिल हैं. मोहानिया जैसे नगरपालिका क्षेत्रों के व्यवसायों के लिए भी यह कानून लागू होता है और लागू प्रक्रियाओं में एकेडेमिक-उदय और व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है.

IBCI के अनुसार समय-सीमा और संरचना के बारे में स्पष्ट रेखांकन है: CIRP सामान्यतः 180 दिनों के भीतर समाधान को प्राथमिकता देता है, जिसे न्यायाधिकरण की अनुमति से और बढ़ाया जा सकता है. IBC के अंतर्गत नीति-निर्माता और क्षेत्रीय न्यायिक निकाय, जैसे NCLT/NCLAT, समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होते हैं. इन प्रक्रियाओं के दौरान ऋणदाता समूह, ऋणग्रही संस्था और देनदार के हित संतुलित रहते हैं.

“The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for a time-bound resolution of insolvency for corporate persons, partnership firms and individuals.”

स्रोत: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - IBC पन्ने के सार-रूप में संक्षेपित विवरण. स्रोत लिंक: IBBI वेबसाइट.

“IBC aims to consolidate and amend laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.”

स्रोत: IBC के उद्देश्य का सार्वजनिक विवरण. स्रोत लिंक: IBBI वेबसाइट.

“A pre-packaged insolvency resolution process for corporate persons was introduced by the IBC Amendment Act, 2021.”

स्रोत: IBC संशोधन अधिनियम 2021 के अवसर पर सार्वजनिक घोषणाएं. स्रोत लिंक: Press Information Bureau (PIB) और IBBI.

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: [ पुनर्गठन और दिवालियापन कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। मोहानिया, भारत से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें ]

निकटतम बाजार-स्तर पर मोहानिया के व्यवसायों के लिए नीचे दिए गए परिदृश्य सामान्यतः आते हैं. इनमें विशेषज्ञ कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता और संबंध-निर्माण आवश्यक होते हैं.

• परिदृश्य 1: एक मोहानिया स्थित SME के नकदी प्रवाह में अचानक गिरावट आई हो और बड़े देनदारों के बकाए ने वित्तीय संकट पैदा कर दिया हो. ऋण-समझौता और ऋण-समय-सारिणी को पुनर्गठित करने के लिए पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है.
• परिदृश्य 2: ऋणदाता समूह द्वारा CIRP या अस्थाई रोक लगाने की स्थिति पैदा हो गई हो; कंपनी-स्तर पर ऋण पुनर्गठन और सतर्कता-योजना बनानी पड़े.
• परिदृश्य 3: साझेदारी फर्म पर भारी देनदारी हो और पार्टनरों के बीच बंटवारे, पुनर्गठन या संस्थान-गर्जन की आवश्यकता हो; कानूनी सलाहकार आवश्यक हो सकते हैं.
• परिदृश्य 4: किसी इकाई के साथ व्यक्तिगत देनदारिता या व्यक्तिगत गारंटी हो; व्यक्तिगत दिवालियापन (individual insolvency) या संयुक्त-घरेलू समाधान की राह देखी जा सकती है.
• परिदृश्य 5: MSME इकाई को बैंकिंग-डिफ़ॉल्ट से उबरने के लिए 500 लाख रुपए से कम या अधिक का पुनर्गठन चाहिए; Pre-packaged insolvency प्रक्रिया की उपयुक्तता पर विचार हो सकता है.
• परिदृश्य 6: मोहानिया के व्यवसाय के लिए कई क्रेडिटर्स के साथ सेक्यूरिंग-एसेट्स का पुनर्गठन और समाधान आवश्यक हो; RP (Resolution Professional) नियुक्ति से प्रक्रिया चलती है.

नोट: मोहानिया-स्थानीय रिकॉर्ड्स सीमित हो सकते हैं; नीचे दिए गए परिदृश्य भारत-स्तर के वास्तविक अभ्यास पर आधारित हैं और मोहानिया के व्यवसायों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश देते हैं.

स्थानीय कानून अवलोकन: [ मोहानिया, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें ]

पुनर्गठन और दिवालियापन के लिए भारत के भीतर प्रमुख कानून निम्न हैं:

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - कॉर्पोरेट, साझेदारी फर्म और व्यक्तियों के लिए व्यवस्थित समय-सीमा पर insolvency-प्रक्रिया का प्रमुख कानून.
• Companies Act, 2013 - Sections 230-234 के अंतर्गत compromise and arrangement तथा corporate restructuring के उपाय; IBC के साथ संयुक्त रूप से कंपनियों के पुनर्गठन में भूमिका निभाते हैं.
• Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI Act) / Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) - ऋण-उद्धार संस्थाओं के secured debt-बंधन और Asset Reconstruction के त्वरित मार्ग.

हाल के परिवर्तनों के प्रभाव: IBC में 2021 के संशोधनों से कॉर्पोरेट पर्सन के लिए pre-packaged insolvency-प्रक्रिया का प्रावधान जोड़ा गया. इससे व्यवसाय-हानि-सम्पन्न कंपनियों के लिए समयबद्ध, संरक्षित और व्यवसाय-उन्मुख समाधान संभव हुआ. नीचे उद्धृत आधिकारिक टिप्पणी देखें:

“The IBC Amendment Act, 2021 introduces a pre-packaged insolvency resolution process for corporate persons to enable faster, value-preserving restructuring.”

स्रोत: PIB और IBBI घोषणाएं. स्रोत लिंक: PIB | IBBI

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

IBC क्या है और यह किसके लिए लागू होता है?

IBC एक समय-बद्ध फ्रेमवर्क है जो कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए insolvency-प्रक्रिया का संचालन करता है. इसका उद्देश्य देनदारियों के त्वरित समाधान और व्यवसाय मूल्य-हस्तांतरण सुनिश्चित करना है.

कौन CIRP के लिए आवेदन कर सकता है?

CIRP के लिए डिफॉल्ट-जोखिम में आने वाला विद्यमान debt-डी-डायरेक्ट debtor हो सकता है; ऋणदाता समूह, debt-उन्मुख संस्थान और देनदार स्वयं CIRP-प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Moratorium क्या है और इसे कैसे लागू किया जाता है?

Moratorium एक अधिकार-रहे होने वाला रोक है जिसमें देनदार के विरुद्ध नया आवेदन या asset-हस्तांतरण रोक दिया जाता है. यह CIRP के शुरू होने पर लागू होता है और RP नियुक्ति तक रहता है.

Resolution Professional (RP) कौन होता है?

RP वही स्वतंत्र पेशेवर होता है जिसे NCLT नियुक्त करता है. RP देनदार की परिसंपत्तियों के उचित प्रबंधन, पुनर्गठन-योजना की समीक्षा और निर्णय-प्रक्रिया की निगरानी करता है.

क्या व्यक्तिगत रूप से Insolvency दे सकते हैं?

हाँ, IBC के अंतर्गत व्यक्तियों और HUF के लिए personal insolvency-प्रक्रिया उपलब्ध है, पर यह corporate-स्तर के बराबर नहीं हो सकता; प्रक्रिया व्यक्तियों के लिए insolvency कानून-आधार पर संचालित होती है.

पुनर्गठन-योजना कैसे स्वीकार की जाती है?

RP एक प्रस्तावित पुनर्गठन-योजना (resolution plan) बनाते हैं जिसे NCLT द्वारा मंजूरी मिलने पर क्रियान्वित किया जाता है. योजना में क्रेडिटर्स, कर्मचारियों और देनदार के हित संतुलित होते हैं.

ICB (IBC) के अंतर्गत कितना समय लगता है?

सीआईआरपी सामान्यतः 180 दिनों के भीतर निष्कर्षित करने की कोशिश होती है, जिसे NCLT की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है. कुछ मामलों में यह अवधि बढ़ती है.

क्या मोहानिया में एक निजी वकील ही पर्याप्त है?

कई स्थितियों में स्थानीय वकील से आरंभिक सलाह पर्याप्त हो सकती है, पर CIRP के दौरान RP, NCLT-फाइलिंग आदि के लिए विशेष expertise वाली counsel की जरूरत होती है.

क्या IBC से liquidation संभव है?

हां, यदि पुनर्गठन-योजना संभव न हो या creditors द्वारा अस्वीकार कर दी जाए, तब liquidation की स्थिति आ सकती है. यह RP और NCLT के निर्णयों पर निर्भर है.

क्या IBC के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता है?

हाँ, SARFAESI, RDDBFI, या Companies Act के जरिए compromise, settlement और restructuring के अन्य वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध हैं. ये अधिकतर secured-credits के लिए उपयुक्त रहते हैं.

Pre-packaged insolvency Mohania में कैसे मदद कर सकता है?

Pre-pack एक तेज, व्यवस्थित तरीका है जिससे debtors- creditors के बीच एक संरचित योजना बनकर संपत्ति मूल्य संरक्षित रहता है. यह खासकर MSMEs के लिए लाभकारी हो सकता है.

नोट: Mohania निवासियों के लिए कानूनी सलाह कब लें?

तुरंत-तुरंत debt-default या creditor-claims के पहले ही कार्रवाई करें. IBC और related कानूनों के बारे में ताजा जानकारी के लिए एक licensed advokat से संपर्क करें और स्थानीय अदालतों के क्षेत्र के अनुसार मार्गदर्शन लें.

अतिरिक्त संसाधन: [ पुनर्गठन और दिवालियापन से संबंधित 3 विशिष्ट संगठनों की सूची बनाएं ]

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - IBC के अनुष्ठान और प्रोफेशनल रेगुलेशन का आधिकारिक नियंत्रण संस्थान. स्रोत लिंक: https://www.ibbi.gov.in/
• National Company Law Tribunal (NCLT) एवं National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) - insolvency-प्रक्रिया की फाइलिंग, मॉनिटरिंग और अपील के लिए प्रमुख न्यायिक संस्थान. स्रोत लिंक: https://nclt.gov.in/ | https://nclat.nic.in/
• Ministry of Corporate Affairs (MCA) - कंपनियों के रजिस्ट्रेशन, IBC-सम्बन्धी गाइडेंस और नीति-घोषणाओं का आधिकारिक स्रोत. स्रोत लिंक: https://www.mca.gov.in/

अगले कदम: पुनर्गठन और दिवालियापन वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया

1. अपने केस के उद्देश्यों और देनदार की स्थिति का स्पष्ट सार बनाएं-कौन से ऋणदाता, कितने देय, कौन-सी संपत्ति शामिल है.
2. IBC-विशेषज्ञ वकीलों और कानून-फर्मों की प्राथमिकता सूची बनाएं; Mohania में स्थानीय ऑफिसेज या नज़दीकी शहरों के counsel देखें.
3. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) पंजीकृत वकीलों की प्रोफाइल और अनुभव-डाटा चेक करें.
4. पहली परामर्श के लिए बुलाकर, RP नियुक्ति, समय-सीमा और लागत का स्पष्ट अनुमान लें.
5. आवश्यक दस्तावेज- Financial statements, debt-agreements, creditor-claims, assets, और litigation-history इकट्ठा रखें.
6. कस्टमर-फेसिंग प्रश्न तैयार करें-PC, फाइलिंग-तरीका, कट-ऑफ-तारीख, और संभावित OUTCOME.
7. चयन करने के बाद retainer agreement पर हस्ताक्षर करें और कानूनी एस्कॉर्ट-लाइन बनाए रखें ताकि फाइलिंग समय पर हो.

सुरक्षित रहने के लिएMohania के निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय बार-काउंसिल से पंजीकृत वकील चुनें और IBBI/NCLT के आधिकारिक सूचना स्रोतों के साथ-साथ अपने बैंक-क्रेडिटर्स से संपर्क बनाकर रखें.