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नागपुर की आर्थिक गतिविधियाँ उद्योग, वाणिज्य और सेवाओं से जुड़ी हैं।
पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का उद्देश्य वित्तीय दबावों वाले व्यवसायों को समयबद्ध राहत देकर पुनः संचालन या अंततः परिसमापन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है।
भारतीय कानून में मुख्य ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) के रूप में है।
The Code provides for a time-bound insolvency resolution process for corporate persons to revive viable businesses.
Source: IBBI
Insolvency proceedings aim to balance the interests of debtors, creditors and the economy by reviving viable enterprises.
Source: IBBI
A CIRP shall be completed within 180 days, extendable by up to 90 days in exceptional cases.
Source: Insolvency and Bankruptcy Code overview on official portals.
नागपुर क्षेत्र के व्यवसायिक और व्यक्तिगत नुकसान के मामलों में विशेषज्ञ सलाह अनिवार्य होती है।
नागपुर के लिए प्रमुख कानून भारतीय संघ का Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 है।
IBC एक केंद्रीय कानून है जो दिवालिया व्यवसायों को पुनर्जीवित करने या परिसमापन की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाता है।
CIRP एक निर्धारित समय-सीमित प्रक्रिया है जिसमें रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल मार्गदर्शन करता है। PPIRP MSMEs के लिए एक पूर्व-तैय्यार keçirilhana नियम है ताकि छोटे-उद्योगों की पुनर्गठन प्रक्रिया सरल हो सके।
कंपनी मामलों के लिए सामान्यतः NCLT मुंबई बेंच के क्षेत्राधिकार में आते हैं, नागपुर से जुड़े दस्तावेज दाखिल होते हैं। व्यक्तिगत दिवालियापन PIRP NCLT के अंतर्गत जाता है।
हाँ, क्रेडिटर्स की अलग- अलग क्लासेस बनती हैं और उनकी दावे की वरीयता के अनुसार समाधान की योजना बनती है।
जब ऋण के मुद्दे निर्माण, दावों की सूची, मोरैटोरियम और समाधान योजना बनानी हो, तब अनुभवी advicer से सलाह लें।
नहीं, IBC व्यक्तिगत डिफॉल्टों के लिए PIRP और अन्य राहत उपाय भी प्रदान करता है, लेकिन यह प्रक्रिया उच्च-वॉल्यूम का अवसर है।
CIRP सामान्यतः 180 दिन के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य है, कुछ परिस्थितियों में अतिरिक्त 90 दिन तक बढ़ सकता है।
क्रेडिटर मीटिंग्स, प्रस्ताव-संरचना और बेहतर संचार के लिए वकील की रचना ज़रूरी है, ताकि सभी हितधारकों की आवाज सुनी जाए।
NCLT Mumbai Bench नागपुर क्षेत्र के लिए प्राथमिक अदालत है; स्थानीय अदालतें प्रक्रिया के अनुक्रम में सहयोग देंगी।
हाँ, अगर आप भारत के कानून के अनुसार पात्र हैं, तो PIRP शुरू कर सकते हैं; इसका उद्देश्य ऋण-चुकौती व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है।
हाँ, पर्याप्त संभावना के साथ पुनर्गठन योजना creditors को मंजूर करवा सकता है और व्यवसाय को पुनः संचालित किया जा सकता है।
खर्चीला प्रकिया होती है; शुल्क स्तर मामलों के आकार, परिसीमाओं और पेशेवर की योग्यता पर निर्भर करता है।
नागपुर और गुजरात क्षेत्र के लिए नीचे दिए गए संसाधन उपयोगी होते हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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