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पुनर्गठन और दिवालियापन कानून भारत में मुख्यतः Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) द्वारा संचालित है। यह कानूनी ढांचा कंपनियों, व्यक्तियों और साझेदारियों के लिए ऋण पुनर्गठन, दिवालिया स्थिति का समाधान और परिसमापन की प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। रायपुर जैसे अदालती क्षेत्र में इन प्रक्रियाओं के लिए NCLT, NCLAT और IBBI जैसी संस्थाएं क्रियाशील हैं।
आधिकारिक उद्धरण:
An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.
Source: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Long Title). यह कोड समय-सीमित समाधान, क्रेडिटर्स के समूह की भूमिका और देनदार के मूल्य-वर्धित परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
The National Company Law Tribunal is the adjudicating authority for corporate insolvency matters under the Code.
Source: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) की संरचना के अनुरूप NCLT का कार्यकारी दायरा स्पष्ट किया गया है।
रायपुर के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय व्यवसायी और व्यक्तिगत ऋणधारी IBC की प्रक्रियाओं को पहचानें ताकि वे समय-सीमा और क्रेडिटर्स के अधिकार से लाभ उठा सकें। हाल के वर्षों में कोविड-19 के प्रभाव के कारण समय-सीमा और प्रक्रियाओं में संशोधन हुए हैं ताकि पुनर्गठन संभव रह सके।
रायपुर, छत्तीसगढ़ के व्यवसायी और निवासी कई बार पुनर्गठन या दिवालियापन से संबंधित निर्णय लेते हैं। नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी जा रही हैं जहाँ कानूनी सलाह आवश्यक बनती है।
इन परिस्थितियों में एक अनुभवी वकील या कानूनी सलाहकार आपके अधिकारों की रक्षा करता है, प्रक्रियाओं की समय-सारणी पूरी करता है और फायदे वाले समाधान तक पहुँचता है। रायपुर-आधारित वकील क्रेडिटर्स के साथ CoC (Committee of Creditors) की बैठक में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सही योजनाओं के पक्ष-विपक्ष फैसलों में सहयोग दे सकते हैं।
IBC 2016 - Corporate, Partnership और Individuals के लिए पुनर्गठन, ऋण समाधान और परिसमापन को नियंत्रित करता है। यह समय-सीमा आधारित प्रक्रियाओं, moratorium और क्रेडिटर्स के व्यवहार को निर्धारित करता है।
Companies Act 2013 - कॉर्पोरेट पुनर्गठन और संयोजन के लिए वैकल्पिक मार्ग देता है, जिनमें प्रस्तावित समझौते, संयोजन और संरचना-परिर्वतन के प्रावधान शामिल हैं।
SARFAESI Act 2002 - बैंकों द्वारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट के आधार पर ऋण रहित परिसंपत्तियों की पुनःप्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय कानून है।
IBC प्रावधानों के अंतर्गत पुनर्गठन के उपाय समय-सीमा के भीतर पूरे करने की कोशिश करते हैं ताकि परिसंपत्ति मूल्य अधिकतम किया जा सके।
Source: IBC overview and SARFAESI framework. रायपुर की स्थानीय प्रकृति के अनुसार, बैंक-ऋण-समर्थित पुनर्गठन में इन कानूनों का संयोजन सामान्य रूप से होता है।
IBC एक समेकित कानून है जो पुनर्गठन, ऋण समाधान और परिसमापन के लिए एक समय-सीमा-आधारित संरचना देता है। यह corporate, partnership और individual देनदारों पर लागू होता है।
कौन-सी क्रेडिटर्स CIRP शुरू कर सकते हैं यह देनदार और ऋण के प्रकार पर निर्भर करता है। मुख्यतः वित्तीय और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स CIRP के लिए एक साथ कदम उठाते हैं।
पतन प्रमाणित हो जाने पर अदालत द्वारा दौर में moratorium दिया जाता है ताकि देनदार की संपत्ति पर नया ऋण या प्रक्रिया का दबाव नहीं बने। यह CIRP शुरू होते ही लागू होता है।
क्रेडिटर्स की समिति (CoC) CIRP के लिए प्रस्तावना और स्वीकार्य पुनर्गठन योजना पर बहुमत आधारित निर्णय लेती है।
IP वह स्वतंत्र व्यक्ति है जो CIRP-प्रक्रिया के रोजमर्रा के संचालन और क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अदालत के निर्देश से भी काम करता है।
कॉर्पोरेट मामलों के insolvency petitions NCLT में दायर किये जाते हैं। व्यक्तिगत insolvency के लिए भी उपयुक्त मंच NCLT या स्थानीय अदालत हो सकता है, स्थितियों के अनुसार।
CIRP का सामान्य समय-सीमा 180 दिन है, जिसे 90 दिन तक बढ़ाने की अनुमति CoC के अनुमोदन के साथ हो सकती है।
IBC व्यक्तिगत दिवालियापन के विकल्प देता है; कोर्ट-निर्देशक प्रक्रिया द्वारा देयताओं का पुनर्गठन या परिसमापन संभव है।
MSME के लिए IBC में विशेष मार्गदर्शक प्रावधान हैं ताकि छोटे व्यवसायों को समय पर पुनर्गठन के अवसर मिल सकें।
हाँ, कई बार परिसंपत्तियों का पुनर्गठन, ऋण विभाजन या हिस्सेदारी-समझौते से एक व्यावसायिक निकास योजना बनती है।
तर्कसंगत शुल्क-स्तर स्थल-निर्भर है, परन्तु रायपुर के स्थानीय वकील आम तौर पर प्रारम्भिक केस-एसेसमेंट के लिए एक प्रस्ताव देते हैं।
प्रत्येक केस की प्रकृति अलग होती है; इसलिए चाल-चलन, दस्तावेज़, क्रेडिटर्स की स्थिति आदि पर एक अनुभवी advosate की सलाह लेते रहें।
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