रांची में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

1. रांची, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

रांची, झारखंड में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून मुख्य रूप से Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) के अधीन लागू होता है। यह एक समय-सीमित संरचना बनाकर कॉरपोरेट, भागीदारी फर्म और व्यक्तियों की दिवालियापन प्रक्रियाओं को एक सुव्यवस्थित ढंग से हल करने का प्रयास करती है। उद्देश्य परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना और सभी पक्षों के लिए पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।

“An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner for maximization of value of assets.”

“The Code establishes a single legal framework for corporate insolvency, personal insolvency, and partnership firm insolvency.”

रेखी-झारखंड के व्यवसायों के लिए यह प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से CIRP, Pre-Pack MSME, और व्यक्तिगत दिवालियापन जैसे उपायों को उपलब्ध कराती है। रांची के व्यवसायी और नागरिक इन नये ढाँचों के माध्यम से वित्तीय समस्याओं का व्यावहारिक समाधान तलाश सकते हैं।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

रanchi, Jharkhand से जुड़े वास्तविक परिदृश्य में 4-6 प्रकार के मामलों में कानूनी सहायता आवश्यक होती है। नीचे प्रत्येक स्थिति सामान्य है और स्थानीय आयामों के अनुसार वकील की मार्गदर्शक भूमिका के अनुरूप है।

• रेड-फ्लो ऋणों की चूक के कारण MSME पुनर्गठन - रांची में एक स्थानीय विनिर्माण इकाई बैंक से किश्तें चूक रही है और creditors के साथ CIRP या स्टेनडर्ड रीसॉल्यूशन प्लान के लिए कानूनी सलाह की जरूरत है।
• ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के विरुद्ध CIRP प्रारम्भ - किसी सेवा प्रदाता या सप्लायर का पेमेंट डिफॉल्ट हो गया है; \nकानूनी सलाह से CoC की प्रक्रिया, IRP, और प्लान की संरचना समझनी होती है।
• व्यक्तिगत ऋण का सामना करते हुए दिवालिया पालन - रांची निवासी के व्यक्तिगत ऋण अचानक बढ़ जाएँ तो IBC के अंतर्गत व्यक्तिगत दिवालियापन या ड्यू-डिस्चार्ज प्रक्रिया की योजना बनानी पड़ती है।
• MSME के लिए Pre-Pack Insolvency के विकल्प - MSMEs हेतु MSME Pre-Pack Insolvency Framework के तहत तेज़ समाधान का पक्ष लिया जाना चाहिए; स्थानीय कंपनी-ऋण संरचना में सहायता चाहिए।
• BNP या बैंक-सम्बद्ध SARFAESI-आधारित प्रकरण - रांची में secured loan पर ऋणदाता द्वारा बिक्री की कार्रवाई या ऋण पुनर्गठन का विकल्प चुनना हो सकता है; इस स्थिति में वैधानिक मार्गदर्शन जरूरी है।
• बड़े देनदारों के साथ संयुक्त ऋण-बोझ - भागीदारी या संयुक्त ऋण के मामले में CoC और Resolution Plan के लिए अनुभवी वकील की जरूरत रहती है ताकि हितधारकों के बीच संतुलन बना रहे।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

रांची-झारखंड क्षेत्र के लिये नीचे 2-3 प्रमुख कानून हैं जिनकी जानकारी होना जरूरी है।

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - कॉरपोरेट, व्यक्तिगत और साझेदारी फर्मों की insolvency और उनके पुनर्गठन की मौलिक ढांचा।
• Companies Act, 2013 (संशोधन द्वारा पुनर्गठन प्रावधान) - कॉर्पोरेट पुनर्गठन, हितधारक संशोधन और विलय-विभाजन से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए राज्य-स्तर की अनुपूरक व्यवस्था।
• Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) - secured debt के मामले में बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपत्ति-व्यवस्थापन और सुरक्षा-हित संरक्षण के लिए लागू कानून।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC 2016 एक केंद्रीय कानून है जो कॉरपोरेट, व्यक्तिगत और साझेदारी फर्मों की पुनर्गठन-ऋण-प्रक्रिया को एक समय-सीमित और संगठित ढांचे में लाने के लिए बनाया गया है।

रांची में CIRP कैसे शुरू होता है?

कर्जदार या ऋणदाता (creditor) IRP-का चयन कर CIRP शुरू कर सकता है; इसके बाद NCLT द्वारा IRP को नियुक्त किया जाता है और Committee of Creditors (CoC) पुनर्गठन योजना पर निर्णय लेती है।

CoC का मंज़ूर करने के लिए कितना मतदान चाहिए?

प्लान के लिए CoC का समिश्र मतदान जरूरी है, आम तौर पर 66% से अधिक मतदान के साथ मान्यता मिलती है।

IRP कौन होता है और उसका कार्य क्या है?

IRP (Interim Resolution Professional) CIRP के आरम्भिक चरण में नियुक्त होता है और पुनर्गठन-प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए प्रोफेशनल ढाँचों को स्थापित करता है।

आप व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए आवेदन कर सकते हैं?

IBC व्यक्तिगत दिवालियापन के प्रावधान भी देता है, जिसे सक्षम व्यक्तियों द्वारा ऋण पुनर्गठन या डिक्री-स्वीकृति पर लाया जा सकता है, किन्तु इसके लिए विशिष्ट शर्तें और प्रक्रिया होती हैं।

Pre-Pack Insolvency MSMEs के तहत क्या लाभ हैं?

यह MSMEs को court-शुल्क और समय बचाते हुए संरचना बनाने की एक तेज़ प्रणाली प्रदान करता है; प्रमुख निर्णय पहले ही ऋणदार-ऋणदाता के बीच समझौते के माध्यम से हो सकता है।

क्या मैं NCLT के बाहर भी पुनर्गठन कर सकता हूँ?

कुछ मामलों में CoC द्वारा समझौते के आधार पर बाहर-के-नज़र पुनर्गठन संभव है; लेकिन यह निर्भर करता है कि ऋणदाता समूह कैसे भाग लेता है और कौन से कानून लागू होते हैं।

IBC के परिवर्तन किन पर प्रभाव डालते हैं?

हाल के संशोधनों में MSMEs के लिए Pre-Pack, cross-border insolvency के नियम और प्रक्रियाओं में समय-सीमा के मानक स्पष्ट हुए हैं।

रांची में अदालतें कौन चलाती हैं?

IBC-सम्बद्ध मामलों में NCLT तथा NCLAT से जुड़े निर्णय आते हैं; राज्य के भीतर कानूनी प्रक्रिया Jharkhand High Court के मार्गदर्शन में भी आ सकती है।

मुझे कितने समय में समाधान मिलता है?

IBC प्रक्रिया आम तौर पर 270 दिन के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखती है, पर अनुच्छेदगत परिस्थिति में बढ़ोतरी भी संभव है, बशर्ते अदालत अनुमति दे।

क्या फर्जी या स्वार्थी दाखलों पर कार्रवाई होती है?

हाँ, IBC ने अनुचित या नुकसान पहुँचाने वाले प्रस्तावों पर रोक और दंड के उपाय तय किये हैं; यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाती है।

आरोप-प्रमाण कैसे प्रस्तुत करें?

आरोप-प्रमाण और दस्तावेजों की सूची IRP-या Resolution Professional के निर्देशानुसार पूर्ण करें; सभी ऋण-सेवा स्थितियाँ स्पष्ट करनी होंगी।

MSME के लिए Govern-प्रणालियाँ क्या-क्या हैं?

MSME के लिए IBC के भीतर Pre-Pack और अन्य कदमों के जरिए तेज-प्रक्रिया विकल्प उपलब्ध होते हैं; इसके लिए विशेष गाइडेंस उपलब्ध है।

5. अतिरिक्त संसाधन

पुनर्गठन और दिवालियापन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नीचे तीन विशिष्ट संगठन हैं:

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - आधिकारिक वेबसाइट: https://www.ibbi.gov.in/
• National Company Law Tribunal (NCLT) - आधिकारिक वेबसाइट: https://nclt.gov.in/
• Reserve Bank of India (RBI) - आधिकारिक वेबसाइट: https://www.rbi.org.in/

6. अगले कदम

1. अपनी वित्तीय स्थिति का संकलन करें: ऋण, ब्याज, बैंक बैलेंस, और देय तिथियाँ एक साथ रखें।
2. एक अनुभवी पुनर्गठन वकील या वित्तीय सलाहकार से781 संपर्क करें जो IBC-प्रकिया में अनुभवी हो।
3. किस प्रकार के पुनर्गठन विकल्प आपके केस में सबसे उपयुक्त हैं, यह स्पष्ट करें (CIRP, Pre-Pack, Personal Insolvency आदि)।
4. जरूर-दस्तावेज एकत्र करें: ऋण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, अनुबंध, गारंटियाँ आदि।
5. स्थानीय अदालत/न्यायिक संस्थाओं के साथ समन्वय कैसे करना है यह समझें; IRP/CoC की भूमिका जानें।
6. वकील के साथ एक स्पष्ट समय-सारिणी बनाएं ताकि 270 दिनों के भीतर समाधान की संभावनाओं को समझा जा सके।
7. कानूनी तैयारी के साथ बातचीत के लिए एक रणनीति बनाएं और आवश्यक बाध्यताओं का पालन करें।