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Srinagar, India में Restructuring & Insolvency कानून के बारे में

भारत के Restructuring & Insolvency कानून का मौलिक ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) 2016 के आसपास बनता है। यह पूरे देश में एक समान प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिसमें Corporate, Partnership और Individuals को समय-सीमा के भीतर पुनर्गठन या समाधान के अवसर मिलते हैं। Srinagar, जम्मू-कश्मीर के निवासी होने के नाते इस ढांचे का लाभ देश-भर के कानून-व्यवस्था के साथ उठा सकते हैं।

IBC के प्रमुख उद्देश्यों में कॉरपोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म और व्यक्तियों के लिए पुनर्गठन और insolvency resolution को एक समय-सीमा में संचालित करना शामिल है। मल्टीपल फेज़ में CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process) या liquidation जैसे विकल्प सामने आते हैं।

The objects of this Act are to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner.

Source: Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) 2016 - Government of India IBBI - official portal

IBBI is the regulator for the insolvency resolution process and oversees insolvency professionals, information utilities and corporate resolution processes.

Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) IBBI - regulator

The National Company Law Tribunal is the adjudicating authority for corporate insolvency matters under the Code.

Source: Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) framework - Adjudicating Authority NCLT - official portal

इन तीन बिंदुओं के साथ Srinagar में केस-निर्णय NCLT/NCLAT के अंतर्गत होते हैं, और IBBI के निर्देशों के अधीन प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। स्थानीय अदालतें, जिला कलेक्टर और बैंकिंग फ्रेमवर्क के साथ यह कानून व्यवहारिक रूप में लागू होता है।

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नीचे Srinagar, जम्मू-कश्मीर से जुड़े 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है। प्रत्येक परिदृश्य में एक अनुभवी advokat आपके चयन, दस्तावेज़-तयारी और मुकदमे की रणनीति तय करने में मदद करेगा।

  • एक Srinagar-स्थित MSME बैंक से चूक-रातब चुकौती के कारण insolvency प्रक्रिया शुरू होने के कगार पर हो। वकील CIRP पक्रिया के भीतर आवश्यक पैंतरे और रिज़ॉल्यूशन प्लान का मसुदा तैयार कर सकता है।
  • कंपनी बनाम क्रेडिटर गतिशील: Srinagar आधारित प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म डिफॉल्ट हो तो क्रेडिटर्स के अधिकार, क्रेडिटोरों की समिति (CoC) गठन और समाधान के तरीकों पर कानूनी सलाह चाहिए।
  • एक स्थानीय बैंक ने वित्तीय दबाव के समय एक निजी इकाई के विरुद्ध IBC के उपाय शुरू किया हो, और बची हुई परिसंपत्तियों के लिए वैकल्पिक पुनर्संरचना चाहिए हो।
  • कृषि-आधारित उद्योग या हाउसिंग प्रोजेक्ट Srinagar में कठिन स्थिति में हो, जहाँ SARFAESI या RDDBFI के तहत सुरक्षा-हितों के निष्पादन की रणनीति बनानी हो।
  • व्यक्तिगत insolvency पर विचार हो, खासकर Srinagar निवासी जिनके ऊपर बड़े ऋण-योग हैं; IBC के व्यक्तिगत भाग के अंतर्गत समाधान या दिवाला-समझौते का विकल्प ध्यान में हो।
  • क्रॉस-बॉर्डर insolvency या संयुक्त पार्टनर्शिप/कंपनी मामलों मेंjurisdiction और cross-border coordination की जरूरत हो।

नोट: Srinagar में सार्वजनिक रिकॉर्ड कम होने के कारण वास्तविक केस-स्टडीज सीमित हो सकते हैं। फिर भी IBC की प्रक्रियाएं देश-भर समान हैं। एक स्थानीय advokat आपके केस-डेटा का आकलन कर सर्वोत्तम मार्ग दिखा सकता है।

स्थानीय कानून अवलोकन

Srinagar, जम्मू-कश्मीर के भीतर restructuring & insolvency के लिए नीचे दिये गए 2-3 कानून प्रामाणिक आधार बनते हैं:

  • Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - कॉरपोरेट, पार्टनरशिप फर्म और व्यक्तियों के लिए पुनर्गठन और दिवाला-निर्णय की समय-सीमा वाली प्रक्रियाओं के लिए एक केंद्रीय कानून।
  • Companies Act, 2013 (CAA) - जिनमें संशोधन 2017-18 के बाद corporate insolvency के संदर्भ में IBC के साथ समन्वय रहता है - मुख्यतः कंपनी-सम्बन्धी पुनर्गठन, निदेशक-उत्तरदायित्व और क्रेडिटर-सम्बन्धी मुद्दों के लिए आधार:**
  • SARFAESI Act, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest) - secured creditors के अधिकारों के प्रयोग से बकाया ऋणों के वसूली-प्रक्रिया को सक्षम बनाता है; बैंकिंग सेक्टर में पुनर्गठन के विकल्पों के साथ जुड़ा है।

इन कानूनों के साथ IBC की समय-सीमा, क्रेडिटर समिति, insolvency professionals और information utilities जैसी व्यवस्थाओं का संयोजन Srinagar में संचालित होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Restructuring & Insolvency कानून क्या है?

यह कानून किस प्रकार ऋण-चुकौती के लिए कंपनियों और व्यक्तियों के लिए पुनर्गठन या परिसमापन का रास्ता बनाता है, इसे निर्धारित करता है। साथ ही यह प्रक्रिया-समय-सीमा निर्धारित करता है ताकि देनदारों के हित संरक्षित रहें।

IBC किन संस्थाओं के लिए लागू होता है?

IBC कॉरपोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म और व्यक्तियों पर लागू होता है, साथ ही एनसीएलटी और एनसीएलएटी जैसे न्यायिक निकायों के माध्यम से निर्णय होता है।

Srinagar में insolvency केस कौन संभालता है?

आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर के न्यायिक निकाय/बेंच जैसे NCLT की सहायता से निष्पादन होता है। स्थानीय अदालतें और जिला स्तरीय इकाइयाँ भी संबंधी प्रक्रियाओं में सहयोग देती हैं।

कौन सा कदम CIRP के दौरान लिया जाता है?

पहला कदम क्रेडिटर के आवेदन पर insolvency प्रक्रिया की शुरुआत, फिर एक महानिर्देशक (Interim Resolution Professional) नियुक्ति, और उसके बाद CoC द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना पर निर्णय होता है।

क्या personal insolvency संभव है?

हाँ, IBC के भीतर व्यक्तिगत insolvency के विकल्प भी मौजूद हैं, जहाँ व्यक्तिगत ऋण-सम्बन्धी समाधान और दिवाला-समझौते उपलब्ध हो सकते हैं।

Pre-packaged insolvency for MSMEs क्या है?

यह MSMEs के लिए एक स्व-निर्धारित और तेजी से प्रस्तावित समाधान प्रक्रिया है, जिसे IBC Amendment के तहत सक्षम किया गया है ताकि लागत-समर्थन और समय-सीमा कम हो।

कौन सी प्रक्रियाएं CIRP और liquidation के बीच अंतर बनाती हैं?

CIRP में एक नियंत्रित पुनर्गठन-योजन बनाकर व्यवसाय को बचाने का प्रयास किया जाता है, जबकि liquidation में परिसंपत्तियाँ बेचकर देयताओं का भुगतान किया जाता है।

कौन सी संस्थाएं प्रक्रियाओं को संचालित करती हैं?

IBC, IBBI, NCLT और NCLAT इस क्रम में प्रमुख भूमिका निभाते हैं; IBBI इन insolvency professionals और information utilities को regulate करता है।

क्या कानूनिंग में स्थानीय अदालतें शामिल होती हैं?

हाँ, जम्मू-कश्मीर में High Court और स्थानीय न्यायिक प्राधिकरणों के साथ NCLT/NCLAT की भूमिका भी रहती है, खासकर कॉरपोरेट मामलों में।

कौन से दस्तावेज़ चाहिए होते हैं?

ऋण-सम्बन्धी प्रतिक्रियाएं, वित्तीय विवरण, ऋण-प्रमाण, सिक्योरिटीज़-डॉक्यूमेंट्स, और क्रेडिटर-समिति के दस्तावेज़ जैसे प्रमाणपत्रों की कॉपियाँ आवश्यक होती हैं।

क्या मैं Srinagar में किसी वकील को ऑनलाइन चुन सकता हूँ?

हाँ, ऐसे advokats जो IBC और SBI/NPA केसों में अनुभवी हों, वे ऑनलाइन या स्थानीय न्यायालय-आधारित उपलब्ध होते हैं।

क्या मैं cross-border insolvency पर भी सलाह ले सकता हूँ?

IBC में cross-border insolvency के लिए प्रावधान हैं; विशेषज्ञ विदेश-सम्बन्धी मुद्दों के साथ स्थानीय कानून का समन्वय कर सकते हैं।

अतिरिक्त संसाधन

Restructuring & Insolvency से जुड़े कुछ विश्वसनीय आधिकारिक संगठन:

  • Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - https://ibbi.gov.in/
  • National Company Law Tribunal (NCLT) - https://nclt.gov.in/
  • Reserve Bank of India (RBI) - https://www.rbi.org.in/

अगले कदम

  1. अपने मामलों का संक्षिप्त मूल्यांकन करें और एक स्थानीय restructuring वकील से initial consultation लें।
  2. दस्तावेज़-सूची बनाएं: ऋण, बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल प्लान और पिछले वर्षों के लेखा-जोखा।
  3. कौन-सी प्रक्रिया best-fit है, यह समझने के लिए IBC के CIRP या अन्य विकल्पों का विश्लेषण करवाएं।
  4. local jurisdiction के अनुसार NCLT/NCLAT से जुड़ी कागज़ी कार्रवाई की योजना बनाएं।
  5. क्रेडिटर-समिति (CoC) के साथ संवाद और योजना-निर्माण की शुरुआत करें।
  6. ASP (Insolvency Professional) की नियुक्ति की formalities पूरी करें, यदि CIRP शुरू हो रहा हो।
  7. MSMEs के लिए Pre-Packaged Insolvency जैसे विकल्प पर विचार करें, यदि उपयुक्त हो।

नोट: Zaragoza में Srinagar residents के लिए यह मार्गदर्शिका सामान्य जानकारी है। किसी निर्णय से पहले पेशेवर advokat से व्यक्तिगत सलाह लेना अनिवार्य है।

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