ठाणे में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

1. ठाणे, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून के बारे में

ठाणे में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संरचनात्मक ढांचा केंद्र सरकार के इनसॉल्वेंसी अँड बैंक्रप्सी कोड (IBC), 2016 पर आधारित है। यह कानून समय-सीमा के भीतर रीसॉल्यूशन प्रक्रियाओं को संचालित करता है और हितधारकों के मूल्य को अधिकतम करने की कोशिश करता है। ठाणे के उद्योग और व्यवसायों के लिए एनसीएलटी मुंबई बेंच सर्वोच्च न्यायिक मंच है, जो CIRP, liquidation आदि से जुड़ी मामलों की सुनवाई करता है।

An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, individuals and partnership firms in a time bound manner.

IBBI (Insolvency and Bankruptcy Board of India) को भारत के Insolvency ecosystem का नियामक माना गया है-यह इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, information utilities और रीसॉल्यूशन प्रोफेशनलों के संचालन को नियंत्रित करता है.

IBC provides a time-bound mechanism for resolving insolvency and maximizing value for stakeholders.

ठाणे निवासी छोटे-उद्योग, व्यावसायिक समूहों और व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए IBC, NCLT, NCLAT जैसे संस्थागत ढांचे काम करते हैं। हाल के वर्षों में IBC में चरणबद्ध सुधार और पाबंदियाँ भी आई हैं ताकि प्रक्रियाएँ पारदर्शी और तेज हों।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

ठाणे, महाराष्ट्र के’ontents में पुनर्गठन और दिवालियापन मामलों में पेशेवर कानूनी मार्गदर्शन जरूरी हो सकता है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं, जिनमें एक अनुभवी advokat या legal advisor मददगार साबित हो सकता है।

• एमएसएमई ऋण संकट: ठाणे-आधारित माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेज के साथ बैंकों के उधारों पर परेशानी आ जाए तो पुनर्गठन योजना बनाना चाहिए-रेसॉल्यूशन प्रोफेशनल और वकील के समन्वय से।
• बैंक-ncLटी CIRP के लिए बही-खातों का समेकन: बड़ा बैंक ऋण असमय रीसॉल्व नहीं हो रहा हो तो ऋणदाताओं के समूह के साथ CIRP प्रक्रिया शुरू करने में अधिवक्ता की भूमिका अहम रहती है।
• व्यक्तिगत Insolvency (व्यक्ति) की स्थिति: एकल व्यवसायी या उद्यमी के व्यक्तिगत ऋणों पर दबाव बढ़ रहा हो, तब व्यक्तिगत insolvency के रास्ते की जाँच करनी पड़ती है; एक कानूनी सलाहकार मार्गदर्शन देता है।
• जेड-लीसेबल संपत्ति विक्रय या परिसमापन: ठाणे के प्रोजेक्ट-ड्राइवेन डेवलपर्स के लिए परिसमापन से बचना हो तो सही योजना, टाइमिंग और क्रेडिटर-समझौते आवश्यक हैं।
• पार्टनरशिप फर्म के पुनर्गठन: यदि साझेदारियों में नकदी प्रवाह गंभीर रूप से घट गया हो, तो भागीदारी कानून के अनुरूप समाधान ढूंढना उपयोगी रहता है।
• कर्ज-निवारण के लिए सेक्टर-विशिष्ट परामर्श: गिरवी, SBI/बैंक-समूह या बंधक-ऋणों के मामले में SARFAESI आदि से जुड़े कदमों पर परामर्श आवश्यक हो सकता है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

ठाणे, महाराष्ट्र में पुनर्गठन और दिवालियापन से जुड़े प्रमुख कानूनी ढांचे देश-स्तर पर केंद्रीय कानूनों पर आधारित हैं। नीचे 2-3 विशिष्ट कानून नाम सहित संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं:

• इनसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड (IBC), 2016 - कॉर्पोरेट पर्सन, व्यक्ति एवं पार्टनरशिप फर्म के पुनर्गठन और Insolvency resolution को समय-सीमित ढंग से संचालित करने के लिए मुख्य कानून।
• Companies Act, 2013 - कंपनियों के लिए समझौते और व्यवस्था (Sections 230‑232 आदि) के प्रावधानों के माध्यम से पुनर्गठन, रीसोल्यूशन प्लान और NCLT के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करता है।
• SARFAESI Act, 2002 - बैंकों और वित्त संस्थानों द्वाराsecured assets के पुनर्ग्रहण और सिक्योरिटी enforcement के लिए एक वैधानिक रास्ता देता है।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC एक केंद्रीय कानून है जो कॉर्पोरेट पर्सन, व्यक्तियों और पार्टनरशिप फर्म के पुनर्गठन और insolvency resolution को समयबद्ध तरीके से संचालित करता है।

कौन CIRP के लिए आवेदन कर सकता है?

कॉपोरट पर्सन, उनके क्रेडिटर समूह और कुछ मामलों में सांसद-समूह CIRP के लिए आवेदन कर सकते हैं; व्यक्तिगत insolvency के लिए भी प्रावधान हैं, पर शर्तें अलग होती हैं।

CIRP में समय-सीमा कितनी होती है?

केंद्रीय नियमों के अनुसार सामान्यतः 180 दिनों के भीतर समाधान या रिज़ॉल्यूशन प्लान तय किया जाना चाहिए; आवश्यकता पड़ने पर समय बढ़ाने की अनुमति NCLT दे सकता है।

क्या मैं ठाणे में व्यक्तिगत insolvency के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

हाँ, यदि आपके ऊपर पर्याप्त debt है तो व्यक्तिगत insolvency के लिए IBC के अंतर्गत आवेदन संभव है; इसके लिए संबंधित प्रक्रिया और अदालत-निर्णय आवश्यक है।

क्या IBC में एक “Resolution Professional” की भूमिका क्या होती है?

Resolution Professional प्लान बनाता है, क्रेडिटर्स के साथ चर्चा करता है, और CIRP प्रक्रियाओं का निष्पादन करता है; अदालत द्वारा नियुक्त होता है।

ठाणे में वकील कैसे खोजें जो IBC/पुनर्गठन विशेषज्ञ हैं?

स्थानिक बार काउंसिल, IBBI के पैनल पर मौजूद Insolvency Professionals की सूची, और स्थानीय उद्योग-नेटवर्क से रेफरन्स लें।

क्या क्रेडिटर्स को प्राथमिकता मिलती है?

IBC के तहत क्रेडिटर्स की वर्गीकरण (secured, unsecured, financial, operational) के अनुसार Clauses लागू होते हैं; निर्णय प्लान में क्रेडिटर-रैंकिंग मायने रखती है।

IRP/RP के चयन में क्या अहम बात है?

RP का अनुभव, geçmiş CIRP cases, transparency, और क्रेडिटर समूह के साथ संवाद की क्षमता मायने रखती है।

लिक्विडेशन और CIRP में क्या अंतर है?

CIRP में एक रिज़ॉल्यूशन प्लान बना कर कंपनी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है; लिक्विडेशन में परिसंपत्तियाँ बेचकर क्रेडिटर्स को भुगतान किया जाता है।

COVID-19 के दौरान IBC पर क्या बदलाव हुए?

गर्भित निर्देशों में moratorium और MSME-फ्रेंडली प्रावधानों के साथ कुछ समय के लिए प्रक्रियाओं के संचालन पर मार्गदर्शन आया था; नवीनतम कानून-परिवर्तनों के लिए IBBI और MCA के नोटिस देखें।

IUs और RIPs कौन होते हैं?

Information Utilities (IUs) डेटा इकट्ठा और साझा करते हैं; Insolvency Professionals (IPs) CIRP- और liquidation-प्रक्रियाओं के निष्पादन में भूमिका निभाते हैं।

5. अतिरिक्त संसाधन

नीचे ठाणे, महाराष्ट्र में पुनर्गठन और दिवालियापन से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाओं के आधिकारिक लिंक दिए गए हैं:

1. Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - पूंजी-चक्र के नियमन, IPs और IUs के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करें। https://www.ibbi.gov.in/
2. National Company Law Tribunal (NCLT) - Mumbai Bench - CIRP, liquidation आदि से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए केंद्रीय न्यायिक मंच। https://nclt.gov.in/
3. RBI Banking Ombudsman - बैंकों से जुड़ी शिकायतों और ऋण-समस्या के लिए सुलह-प्रक्रिया और मार्गदर्शन। https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_Ombudsman.aspx

6. अगले कदम

1. अपनी वित्तीय स्थिति का संक्षेप प्रश्नावली बनाएँ ताकि आप अपने ऋण, देनदारियों और संपत्तियों का स्पष्ट आकलन दे सकें।
2. ठाणे-आधारित अनुभवी वकील या कानून-फर्म के साथ initial consultation तय करें-IBC अनुभव और मौजूदा केस-वर्क-लोड की जाँच करें।
3. पर्सनल इनसॉल्वेंसी या कॉर्पोरेट CIRP के अनुसार उपयुक्त मार्ग चुनें और आवश्यक दस्तावेज segregate करें।
4. RP/अधिवक्ता के साथ एक engagement letter पर हस्ताक्षर करें और फीस-structure स्पष्ट करें।
5. क्रेडिटर्स के साथ संचार-योजना बनाएं; “moratorium”, प्लान-ड्राफ्ट और कदम-प्रगति को दस्तावेज करें।
6. NCLT/न्यायिक प्रक्रिया के समय-सीमा और अपेक्षित परिणामों के बारे में वास्तविक अपेक्षाएँ निर्धारित करें।
7. आवश्यक होने पर IBBI, IUs या ICSI जैसे संस्थाओं से mentorship या सहायता लें और अपने Rajneeti-को-रखें।

उद्धरण (आधिकारिक स्रोत):

“An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, individuals and partnership firms in a time bound manner.”

“IBBI is the regulator of the insolvency ecosystem in India, including insolvency professionals, information utilities and the resolution process.”

“IBC provides a time-bound mechanism for resolving insolvency and maximizing value for stakeholders.”

औपचारिक स्रोत के लिए संदर्भ-लिंक:

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI): https://www.ibbi.gov.in/
• National Company Law Tribunal (NCLT) - Mumbai Bench: https://nclt.gov.in/
• RBI Banking Ombudsman: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_Ombudsman.aspx
• India Code - Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (पाठ): https://legislative.gov.in/actsofparliament