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लुधियाना, पंजाब में सेवानिवृत्ति कानून मुख्य रूप से केंद्र सरकार के नियमों पर निर्भर है। यह शहर स्थानीय प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रatuয়टी से जुड़े मामलों का केन्द्र बनता है।
केंद्रीय कानूनों के तहत निजी क्षेत्र में PF-EPF, EPS पेंशन और ग्रैच्युटी के नियम लागू होते हैं। पंजाब के सरकारी कर्मियों के लिए राज्यों के पेंशन नियम भी जिम्मेदार होते हैं।
The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 provides for the institution of provident fund, pension fund and deposit-linked insurance for employees.EPFO - About EPF
Code on Social Security, 2020 aims to unify multiple labor laws and provide social security coverage to workers across organized and unorganized sectors.Ministry of Labour & Employment - Code on Social Security
The Payment of Gratuity Act, 1972 provides for payment of gratuity to employees under certain circumstances.Labour Ministry - Payment of Gratuity Act
नवीनतम परिवर्तन के अनुरूप अब सामाजिक सुरक्षा को एकीकृत करने की दिशा में Code on Social Security जैसे कानूनों की चर्चा है। Ludhiana के निवासी अक्सर EPF और पेंशन से जुड़े बदलावों पर केंद्रित रहते हैं।
लुधियाना में सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों में कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक हो सकता है ताकि आपका दावा सही समय पर और सही राशि के साथ पूरा हो।
लुधियाना में सेवानिवृति नियमों के लिए प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं।
पंजाब राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए Punjab Civil Services Pension Rules जैसे राज्य-स्तरीय नियम भी प्रभावी रहते हैं।
नोट: Ludhiana के लिए क्षेत्रीय उपभोक्ता और संस्थागत नियम EPF-ESI-ग्रैच्युटी से जुड़े होते हैं और Code on Social Security जैसी नई प्रावधानों के लागू होने पर वे आगे बदले जा सकते हैं।
यह कर्मचारी भविष्य निधि का पार्ट है। भागीदारी से वेतन-आधारित योगदान Provident Fund, Pension Fund और Deposit-Linked Insurance के लिए राशि जमा होती है।
अक्सर 58 वर्ष की आयु पर न्यूनतम 10 वर्ष के पेंशन-योग्य सेवा के साथ पेंशन मिलती है। Ludhiana में यह नियम केंद्र सरकार के अनुसार लागू होता है।
ग्रैच्युटी कानून के अनुसार सेवा समाप्ति पर पात्र कर्मचारी को gratuity दिया जाना चाहिए; देरी पर नोटिस और दावा-प्रक्रिया के अनुसार जुर्माना देय हो सकता है।
कर्मचारी के job change पर PF खाते का ट्रांसफर उचित फॉर्म और प्रमाण-पत्रों के साथ किया जाना चाहिए; गलत-ट्रांसफर पर राहत के लिए एडमिन-रिपोर्टिंग जरूरी है।
आयु-आधार पर पति/पत्नी और निर्भर बच्चों के लिए परिवारिक पेंशन की पात्रता उल्लेखित है; आवेदन सही दस्तावेजों के साथ देना अनिवार्य है।
कर्मचारी के सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या डिसमिसल-केस में gratuity का भुगतान नियमानुसार किया जाना चाहिए। विलंब पर कानूनी विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।
PF-सम्बन्धी दावा-समाधान के लिए EPFO सबसे प्रमुख संस्था है; Ludhiana में EPFO-Regional Office यह कार्य देखता है।
Code on Social Security और EPS के संशोधन के बारे में मंत्रालयीय नोटिस और EPFO अपडेट से जानकारी प्राप्त करें।
आय-कर नियम PF-फंड पर टैक्स-आयात से प्रभावित हो सकते हैं; फाइनेंशियल एडवाइजर से टैक्स-आडवाइसिंग लें।
खाता खुला रखना और अगले नियोक्ता के PF-खाते से ट्रांसफर के माध्यम से लिंक बनाना जरूरी है; अन्यथा बची-राशि अटक सकती है।
हाँ, अगर पेंशन-आयोग या कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया जाए तो संशोधन और सुधार संभव है, विशेषकर गलत कैलकुलेशन पर।
हाँ, EPFO और राज्य-सरकार से जानकारी मिलकर सरल परामर्श और नि:शुल्क/कम-शुल्क सेवाओं के विकल्प मिलते हैं।
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