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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
बीकानेर, राजस्थान में समलैंगिक एवं एलजीबीटी कानून राष्ट्रीय ढांचे के अनुसार लागू होते हैं। राज्य-स्तर पर विशिष्ट भिन्न कानून नहीं हैं, पर केन्द्र के प्रावधान अनिवार्य रहते हैं।
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निजी जीवन के अंतर्गत सहमति वाले वयस्कों के मामलों में धारा 377 IPC के कुछ भागों को असंवैधानिक ठहराया। इसका प्रभाव बीकानेर सहित पूरे भारत में रहा है।
“Section 377 IPC to the extent that it criminalizes consensual sexual conduct between adults is unconstitutional.”
राजस्थान में transgender अधिकार केंद्र के कानूनों के अनुरूप संरक्षित हैं। Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 लागू है और पहचान-स्व-घोषणा से पहचान मान्यता संभव है।
“Transgender persons have the right to self-identified gender and to recognition of identity.”
वर्तमान में देश भर में समान-लिंग विवाह की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं है। कुछ राज्यों और न्यायिक मामलों में विचार-प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक पूर्ण वैधानिक गारंटी नहीं है।
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों के उदाहरण देते हैं। ये बीकानेर-राजस्थान के वास्तविक प्रभाव और स्थितियों पर आधारित हैं।
राजस्थान-बीकानेर में इन कानूनों का क्रियान्वयन पुलिस, न्यायालय और स्थानीय विभागों के साथ मिलकर होता है। दस्तावेजों में नाम-लिंग परिवर्तन, शिक्षा-स्वीकृति आदि के लिए स्थानीय अदालतों और प्रशासनिक अधिकारीयों के साथ समन्वय आवश्यक होता है।
नहीं। 2018 के बाद निजी-सम्बन्धों में सहमति-वयस्कों के लिए यह अपराध नहीं रहा। सार्वजनिक-स्थल या गैर-स्वीकृत गतिविधियाँ अभी भी कानून से नियंत्रित हैं।
वर्तमान में भारत में_same-sex विवाह को राष्ट्रीय कानून से मान्यता नहीं मिली है। अदालतों में विचार-विमर्श जारी है, पर अभी विवाह-सम्बन्धी कानून नहीं बदला है।
कानूनी मार्गदर्शन के साथ स्थानीय अदालत/दफ्तर के दस्तावेज और पहचान-प्रमाण आवश्यक होते हैं। नाम बदलाव के लिए सरकारी gazette और कोर्ट-ऑर्डर आवश्यक हो सकता है।
POSH अधिनियम के अनुसार शिकायत दर्ज कराइ जाए; संस्था के आंतरिक पैनल के साथ साथ न्यायिक सहायता भी ली जा सकती है।
वर्तमान में_same-sex जोड़े के लिए औपचारिक पालन-पोषण-उन्मुख adot प्रावधान स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं; व्यक्तिगत परिस्थितियों में कानून-निर्भर निर्णय लिए जाते हैं।
हेल्थकेयर में समानता के अधिकार केंद्रीय कानूनों सहित राज्य-स्तर पर संरक्षित हैं; चिकित्सकों के साथ विश्वास-आधार पर इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए।
एनएलएसए और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के निर्देशों से बीकानेर के वकील मिल सकते हैं; स्थानीय बार-एंड-ऑफिस से नियुक्तियाँ करा सकते हैं।
कानून में समकक्ष निषेध के बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं है; डॉक्टर-नैतिकता के साथ सावधानी व कानूनी सलाह ज़रूरी है; किसी प्रकार का दबाव नहीं मान्य होना चाहिए।
एलजीबीटी अधिकारों में जागरूकता, काउंसलिंग, कानूनी मार्गदर्शन और हेल्प-लाइन सेवाएं मिलती हैं; स्थानीय संगठनों से संपर्क करें।
पहचान-प्रमाण, पता-प्रमाण, जन्म-प्रमाण आदि की आवश्यकता हो सकती है; स्थिति अनुसार legal affidavits और gazette notification की जरूरत पड़ सकती है।
पूर्व-अनुभव, एलजीबीटी अधिकारों-सम्बंधी केस रिकॉर्ड और पारदर्शी फीस-रोडमैप देखें। पहले मुलाकात में गोपनीयता और संलिप्तता स्पष्ट करें।
गोपनीयता और सम्मान के साथ शिकायत दर्ज कराएं; अगर डर लगे तो NGO-समर्थन या वकील से पहले-परामर्श लें।
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![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
