पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
भारत में समलैंगिक रिश्तों की वैधानिक स्थिति 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बदली। यह निर्णय 377 धारा की वैधानिकता के दायरे को सीमित करता है और निजी स्थान पर Adults-के-सम-करीय संबंधों को अपराध नहीं ठहराता। देहरादून सहित पूरे भारत में अब निजी, वयस्क और सहमति से होने वाले समलैंगिक संबंधों को criminalize नहीं किया जाता।
देहरादून में लिंग-विविधता के लिए कानून एक समान है; राज्य स्तर पर LGBT-संबंधी विशेष कानून नहीं बनते, बल्कि केंद्र सरकार के कानून लागू होते हैं। देहरादून जिले के नागरिक और वकील ऊँचे अदालतों के मार्ग से इन अधिकारों की सुरक्षा ले सकते हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है और देहरादून जिला न्यायालय सामान्य दायित्वों के लिए सक्रिय रहता है।
महत्वपूर्ण तथ्य: 377 धारा (IPC) के बारे में मुख्य प्रावधान अब निम्नलिखित हैं: निजी, सहमत वयस्कों के बीच अवैधानिक यौन क्रियाओं पर दंड नहीं लगाया जा सकता यदि वह निजी जीवन के भीतर हो।
“Section 377 IPC to the extent that it criminalizes consensual sexual conduct between adults of the same sex is unconstitutional.” - Navtej Singh Johar v. Union of India, 2018 (Supreme Court of India)
यह उद्धरण न्याय-निर्णय के आधिकारिक दर्शन को प्रतिबिंबित करता है कि निजी जीवन में समान-लिंग संबंधों की सुरक्षा होनी चाहिए।
स्रोत उद्धरण: - Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) - सुप्रीम कोर्ट का निर्णय - The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 - The Indian Penal Code, Section 377 (Unnatural offences)
Transgender persons के अधिकार के बारे में आधिकारिक कानून में स्पष्ट प्रावधान हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके अधिकार मिलें, उनकी पहचान मान्यता मिले और भेदभाव न हो। देहरादून सहित Uttarakhand के निवासी इन अधिकारों के लिए अपने अधिकार-प्रकटन कर सकते हैं।
देहरादून में इन स्थितियों से निपटने के लिए एक अनुभवी ADVOCATE/Lawyer की सहायता सबसे सही उपाय है ताकि स्थानीय अदालतों के प्रक्रियात्मक नियमों के साथ केस-फाइलिंग, पुलिस-प्रत्यावेदन और दीर्घकालिक अधिकार-सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
देहरादून-विशिष्ट टिप्पणी: Uttarakhand उच्च न्यायालय और देहरादून जिला न्यायालय के निर्णय सभी नागरिकों के समान अधिकारों पर आधारित हैं। किसी भी भेदभाव-आधारित केस में स्थानीय अदालतों के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
“An Act to provide for protection of rights of transgender persons and their welfare.” - Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019
“Section 377 IPC to the extent that it criminalizes consensual sexual conduct between adults of the same sex is unconstitutional.” - Navtej Singh Johar v. Union of India, 2018
उपरोक्त उद्धरण आधिकारिक कानून-ग्रंथों से हैं और देहरादून में लागू होते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक स्रोत देखें।
आधिकारिक स्रोत: - Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 - आधिकारिक पाठ (India Code / Legislative.gov.in) - Indian Penal Code (Section 377) - आधिकारिक पाठ (India Code / Legislative.gov.in) - कानून-विवेक संबंधी अधिकारों के बारे में संविधानिक सिद्धांत - निजता का अधिकार (Puttaswamy vs UoI)
नहीं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि consensual, private, adult समलैंगिक रिश्ते अपराध नहीं हैं। यह निर्णय निजी जीवन की सुरक्षा और निजता के अधिकार को मान्यता देता है।
सबसे पहले स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दें। इसके बाद वकील से संपर्क करें ताकि आपके अधिकार और सुरक्षा-आदेश के अनुरूप उचित कदम उठाए जा सकें।
हाँ। ट्रांसजेंडर Persons Act के अनुसार पहचान प्रमाण और भेद-रहित सेवा के अधिकार दिए जाते हैं। नाम-लिंग परिवर्तन के लिए जिला स्तर पर प्रमाणपत्र और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
वर्तमान CARA नियमों के अनुसार संयुक्त दत्तक ग्रहण के अवसर नागरिक विवाह से जुड़े रहे हैं। देहरादून निवासी एकल LGBT सदस्य अपने नाम पर दत्तक ग्रहण कर सकते हैं; संयुक्त दत्तक ग्रहण के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है।
वर्तमान में भारत में समलैंगिक विवाह को nationwide-मान्यता नहीं मिली है। कुछ देशीय-स्तर पर petition चल रहे हैं, पर अभी तक लागू कानून नहीं बदला।
आमतौर पर जाति-आधारित प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण, शारीरिक/जेंडर-वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट और स्थानीय प्रशासन द्वारा मांगे गए अन्य प्रमाण अपेक्षित होते हैं।
यहाँ देहरादून में आधिकारिक सरकारी हेल्पलाइन कम मिलती हैं, पर राष्ट्रीय LGBT-समर्थन संगठनों के स्थानीय संपर्क आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं।
कानूनी परामर्श के दौरान डेटा-गोपनीयता का प्रावधान रहता है। अदालतों में दाखिल दस्तावेज़ और सलाहकार से बातचीत संविदात्मक-गोपनीय रहती है।
राष्ट्रीय स्तर पर भेद-भाव-रोधी कानून लागू होते हैं; राज्य स्तर पर विशिष्ट कानून नहीं होते। Trotzdem, निजता, समानता, और भेद-भाव-रोधी अधिकार केंद्र द्वारा समर्थित रहते हैं।
सबसे पहले सुरक्षा-केस दर्ज करें, फिर एक विश्वसनीय LGBT-विशेषज्ञ वकील से मिलें। आवश्यक हो तो पुलिस संरक्षण और कानूनी सहायता प्राप्त करें।
हाँ। देहरादून जिला न्यायालय और उसके उप-कटगिरोह में मामले दाखिल हो सकते हैं। जटिल मामलों के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मार्ग भी अपनाया जा सकता है।
भेद-भाव के विरुद्ध, निजी जीवन के अधिकार, और भेद-रोधी कानूनों के आधार पर कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं। एक वकील आपकी स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त रास्ता बताएगा।
इन संगठनों के प्रायः राष्ट्रीय-स्तर के फोलो-अप और स्थानीय गाइडेंस मिलते हैं, जो देहरादून जैसे शहरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
देहरादून निवासी के लिए यह गाइड एक शुरुआती मार्गदर्शिका है। अधिक व्यक्तिगत सलाह के लिए किसी अनुभवी एडवोकेट से मिलना सर्वोत्तम है।
उद्धृत औपचारिक लिंक और स्रोत दोनों ही sections में उपयुक्त रूप से जोड़े गए हैं ताकि आप आवश्यक सूचना तुरंत खोज सकें:
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से देहरादून में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, समलैंगिक एवं एलजीबीटी सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
देहरादून, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
