दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ समलैंगिक एवं एलजीबीटी वकील

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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड

Vidhiśāstras-Advocates & Solicitors
दिल्ली, भारत

2011 में स्थापित
English
विधिशास्त्र - अधिवक्ता एवं सलिसिटर, 2011 में श्री आशीष दीप वर्मा द्वारा स्थापित, भारत में एक प्रतिष्ठित विधिक फर्म है...
Niyamam Law Offices

Niyamam Law Offices

15 minutes मुफ़्त परामर्श
दिल्ली, भारत

2020 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
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नियमम लॉ ऑफ़िसेज़, की स्थापना एडवोकेट अंकित कुमार और एडवोकेट अंकित भर्द्वाज द्वारा की गई, दिल्ली में आधारित एक...
Legal Light Consulting
दिल्ली, भारत

2018 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
English
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लीगल लाइट कंसल्टिंग एक नया युग की लॉ फर्म है जो अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित है।...
LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

15 minutes मुफ़्त परामर्श
दिल्ली, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
English
Hindi
Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
Shivam Legal Services
दिल्ली, भारत

2019 में स्थापित
उनकी टीम में 5 लोग
English
Hindi
हम अनुभव और नई ऊर्जा का मिश्रण लेकर अनेक मुकदमों और पैरालीगल सेवाओं के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हम नागरिक,...
जैसा कि देखा गया

Delhi, India में Same Sex & LGBT कानून के बारे में: [ Delhi, India में Same Sex & LGBT कानून का संक्षिप्त अवलोकन]

दिल्ली, भारत की राजधानी होने के कारण राष्ट्रीय कानून यहाँ लागू होते हैं और स्थानीय संस्थाओं पर भी प्रभाव डालते हैं।

2018 के Navtej Singh Johar बनाम Union of India निर्णय ने निजी स्तर पर सहमति से वयस्कों के बीच समान यौन संबंधों को अपराध से मुक्त किया, जिससे दिल्ली के निवासियों के लिए अधिकार स्पष्ट हुए।

“Section 377 IPC को उन हिस्सों के लिए असंवैधानिक माना गया है जो निजी रूप से सहमति से वयस्कों के बीच यौन संबंधों को अपराध ठहराते हैं।” - Navtej Singh Johar बनाम Union of India, 2018

इसके साथ-साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए NALSA बनाम Union of India (2014) का निर्णय भी ऐतिहासिक रहा।

“Transgender persons have the right to self-identified gender and must be protected from discrimination.” - NALSA बनाम Union of India, 2014

दिल्ली में वही अधिकार अब 2019 के Transgender Persons Protection of Rights Act के क्रियान्वयन के साथ और सुदृढ़ होते दिख रहे हैं।

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: [Same Sex & LGBT कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। Delhi, India से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें]

  • घरेलु हिंसा से सुरक्षा: दिल्ली में सम-युगल भी घरेलु हिंसा कानून के दायरे में आ सकते हैं. अदालतों में स्थिति भिन्न हो सकती है; उचित दस्तावेज और कानूनी दलील चाहिए.
  • पहचान और पहचान-पत्र: ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए पहचान पत्र, नामांतरण या लिंग-सूचक प्रमाण पत्र बनवाने में सहायता चाहिए. NALSA निर्णय के अनुसार पहचान की पुष्टि आवश्यक है.
  • स्वास्थ्य और बीमा अधिकार: लवंघन/जेंडर-आधारित भेदभाव के मामलों में स्वास्थ्य देखभाल और बीमा कवरेज के लिए कानूनी सहायता चाहिए.
  • शिक्षा-समतां: दिल्ली के विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों में भेदभाव का सामना करने पर वकील मदद कर सकते हैं और उपयुक्त प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं.
  • कार्यस्थल पर भेदभाव या उत्पीड़न: LGBT व्यक्तियों के रोजगार अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक कानूनी कदम उठाने में सहायता चाहिए.
  • बच्चों की दत्तक ग्रहण और संरक्षकता: समान-युगल के लिए दत्तक ग्रहण और संरक्षकता संबंधी विकल्प अभी स्पष्ट नहीं हैं; वकील मार्गदर्शन दे सकते हैं.
  • विवाह/पुष्टि-सम्बन्ध: समान-युगल विवाह की मान्यता अभी राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है; SMA के बारे में कानूनी सलाह जरूरी है.

स्थानीय कानून अवलोकन: [ Delhi, India में Same Sex & LGBT को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें]

  • Indian Penal Code (IPC) धारा 377 - privé-स्तर पर सहमति-योग्य वयस्कों के बीच निजी यौन संबंधों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के Navtej निर्णय के बाद अपराध नहीं माना जाता।
  • Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 - transgender व्यक्तियों के लिए पहचान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और भेदभाव-रोधी अधिकार सुनिश्चित करता है
  • Constitution of India - Articles 14, 19, 21 - समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार LGBT व्यक्तियों के अधिकारों के आधार हैं; Delhi-प्रदेश लागू कानूनों के साथ समन्वय बनाते हैं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: [10-12 प्रश्न-उत्तर जोड़े तैयार करें]

दिल्ली में सम-युगल विवाह संभव है?

वर्तमान में भारत-स्तर पर समान-युगल विवाह की पूर्ण मान्यता नहीं है। Navtej निर्णय के बाद निजी जीवन सुरक्षित है, पर विवाह और संयुक्त दत्तक ग्रहण के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है।

क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र मिल सकता है?

हाँ, NALSA के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र पाने का अधिकार है; self-identified gender मान्य मानी जाती है।

दिल्ली में LGBT विरोधी अपराध पर कैसे शिकायत दर्ज कराएं?

सबसे पहले स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएं; आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग से मार्गदर्शन लें।

क्या कानून LGBT शिक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा देता है?

हां, शिक्षा के अवसर में भेदभाव से सुरक्षा के लिए संविधानिक अधिकार और Transgender Act का दायरा उपयोगी है; संस्थान-स्तर पर निष्पक्षता आवश्यक है।

क्या Same Sex Couples को दत्तक ग्रहण में सहायता मिल सकती है?

वर्तमान कानून में संयुक्त दत्तक ग्रहण के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है; CARA नियमों के अनुसार कुछ प्रक्रियात्मक सीमाएं हो सकती हैं।

दिल्ली में वकील कैसे खोजें?

विश्वसनीय LGBT-विशिष्ट अनुभव वाले advocates, Delhi High Court practices और Supreme Court judgements के अनुभव वाले वकील देखें।

क्या रोजगार के क्षेत्र में सुरक्षा मिलती है?

हाँ, निजी क्षेत्र में समान-यौन पहचान पर भेदभाव-रोधी प्रावधान लागू हो सकते हैं; यह संस्थान की नीति पर निर्भर है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाएं कब तक उपलब्ध हैं?

सरकारी अस्पतालों में कुछ स्रोतों से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं; निजी अस्पतालों में भी समावेशन की दिशा में कदम उठ रहे हैं।

क्या LGBT व्यक्तियों के लिए शिक्षा में क्वालिफ़ाइड संरक्षण है?

UGC और शिक्षा संस्थान LGBT-हितों के लिए संवेदनशीलता और भेदभाव से रोकथाम के लिए दिशानिर्देश बनाते हैं।

क्या दिल्ली में परिवार कानून LGBT लोगों पर लागू होते हैं?

कानून का दायरा समान है, पर संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों के लिए विशिष्ट परिस्थितियाँ प्रभाव डालती हैं; विस्तार से वकील से परामर्श लें।

क्या अदालत LGBT मामलों में तेजी से निर्णय देती है?

दिल्ली में अदालतों में केस-हैंडलिंग समय-सारिणी पर निर्भर है; अनुभवहीन घटनाओं में प्रक्रिया लंबी हो सकती है।

कानूनी सहायता पाने के लिए मुझे किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

आमतौर पर पहचान पत्र, आधार, निवास प्रमाण, मामले से जुड़े प्रमाण-जो कि स्थिति पर निर्भर करें-इनकी आवश्यकता होगी।

अतिरिक्त संसाधन: [Same Sex & LGBT से संबंधित 3 विशिष्ट संगठनों की सूची बनाएं]

  • Sangama - https://www.sangama.org
  • Humsafar Trust - https://www.humsafar.org
  • Naz Foundation India - https://nazindia.org

अगले कदम: [Same Sex & LGBT वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया]

  1. अपने उद्देश्य स्पष्ट करें: सुरक्षा, पहचान, विवाह या शिक्षा में अधिकार आदि।
  2. दिल्ली-केंद्रित LGBT-विधिक विशेषज्ञ खोजें; कानून-फर्म वेबसाइट, अदालत रिकॉर्ड खोजें।
  3. कौन-सा न्यायिक क्षेत्र लागू होगा यह निर्धारित करें (दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि)।
  4. पहला नि:शुल्क मिलन या मुफ्त परामर्श का अवसर लें; फर्म की पारदर्शिता जाँचें।
  5. फीस संरचना, फॉरेंसिक-डिस्क्लोजर और संपर्क-शैली स्पष्ट करें।
  6. कानूनी रणनीति और संभावित परिणाम पर विस्तृत दस्तावेज़ीकरण माँगें।
  7. समझौता-रेखा/यू-टर्न के विकल्पों पर निर्णय लें और अगला कदम उठाएं।

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