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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
इंदौर एक प्रमुख शहरी क्षेत्र है और भारत के राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के तहत एलजीबीटी अधिकारों के सामने आते हैं।
2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने अनुच्छेद 377 IPC को उन मामलों में निरस्त किया जो वयस्कों के बीच सहमति से होने वाले समलैंगिक संबंधों को अपराध मानते थे।
“क्रिमिनलाइज़िंग ऑफ कॉनसेन्सुअल समलैंगिक रिश्तों को असंवैधानिक माना गया है।”
निजी जीवन की गरिमा और निजता के अधिकार को संरक्षित करना संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
“Privacy is a fundamental right.”
2019 के Transgender Persons Protection of Rights Act के जरिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पहचान-स्व-निर्धारण जैसे अधिकार स्थापित हुए हैं।
“Transgender persons shall have the right to recognition of gender identity as self-identified.”
इंदौर निवासियों के लिए ये अधिकार स्थानीय अदालतों, पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों में लागू होते हैं।
इंदौर में किसी साथी के साथ निजी जीवन के अधिकार पर दबाव या आंशिकly शारीरिक सुरक्षा जोखिम है, तो वकील मदद कर सकता है कि आप निजता अधिकार, सुरक्षा और पुनःस्थिति के अधिकार कैसे सुरक्षित करें।
किसी ट्रांसजেনдер व्यक्ति को सरकारी दस्तावेजों पर लिंग पहचान के परिवर्तन के लिए प्रक्रिया पूरी करनी हो, तो कानूनी मार्गदर्शन जरूरी होता है।
डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते हुएSame-sex जोड़े पर उत्पीड़न, घरेलू हिंसा या कर्मचारी-हक संबंधी मामले हो सकते हैं; ऐसे में DV Act और अन्य कानूनों के अनुसार कैसे कदम उठाने हैं, यह समझना आवश्यक है।
एलजीबीटी व्यक्तियों की शादी या नागरिक इकाई पर कानूनी स्थिति स्पष्ट न हो तो Guardianship या व्यावहारिक विकल्पों के लिए वकील की सलाह आवश्यक है।
कार्यस्थल पर उत्पीड़न या भेदभाव की स्थिति में प्रबंधन के साथ-साथ POSH कानून के अंतर्गत कानूनी उपाय समझना जरूरी है।
बच्चों के संरक्षण, दत्तक ग्रहण या आर्थात Guardianship के मामलों मेंSame-sex जोड़े के लिए न्यायालयीय मार्गदर्शन आवश्यक हो सकता है।
भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 377 - संविधान के अनुसार अब वयस्कों के बीच सहमति से होने वाले समलैंगिक संबंध गैर- अपराध माने जाते हैं। इंदौर सहित समस्त भारत इन्ही प्रावधानों के अधीन है।
Transgender Persons Protection of Rights Act, 2019 - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पहचान-स्व-निर्धारण, समान दर्जे, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के अधिकार निश्चित करते हैं।
Domestic Violence Act, 2005 - Domestic relationship में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है; same-sex जोड़े भी अगर साझा Household में रहते हैं तब दावा कर सकते हैं।
संदर्भित कानूनों के बारे में अधिक आधिकारिक पंक्तियाँ और विवरण सुप्रीम कोर्ट और संसद की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।
“Constitution guarantees equality before law and equal protection of laws for all persons.”
“Privacy is a fundamental right.”
हाँ, भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर समलैंगिकता व्यक्तिगत निजता और सम्मान के अधिकार के दायरे में आती है। परंतु वास्तविक जीवन में सामाजिक दबाव और प्रशासनिक चुनौतियाँ बना सकती हैं।
377 IPC की संवेदनशीलता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के NAVTEJ- Johar मामले में कहा कि वयस्कों के बीच सहमति से होने वाले समलैंगिक संबंध अपराध नहीं हैं।
हाँ, Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 के अंतर्गत self-identified gender दर्ज कराने के अनुपात में अधिकार मिलते हैं। राज्य स्तर पर प्रक्रिया में स्थानीय सर्कार शामिल रहती है।
DV Act 2005 के अंतर्गत घरेलू रिश्ते में रहने वाले दम्पत्ति हिंसा से सुरक्षा मांग सकते हैं। इंदौर कोर्ट और पुलिस इस सहायता के लिए मार्गदर्शक नियम सक्रिय रखते हैं।
वर्तमान में भारतीय कानून में Same-sex विवाह की मान्यता नहीं है। SMA और वैधानिक प्रावधानों पर कानूनन स्पष्ट मार्ग नहीं है।
हाँ, Indore में नागरिक अदालतों और उच्च न्यायालय के समक्ष निजता, समानता और पहचान के अधिकारों के आधार पर याचिकाएं की जा सकती हैं।
हर व्यक्ति को समान उपचार का अधिकार है। ट्रांसजेंडर पहचान वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं में बिना भेदभाव के पहुँच मिलनी चाहिए।
IT अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन सुरक्षा और निजता के अधिकार संरक्षित हैं; अवैध या देशद्रोही सामग्री पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
आमतौर पर पहचान-पत्र, एड्रेस-प्रूफ और फोटो ID की आवश्यकता होती है; ट्रांसजेंडर पहचान और नाम-परिवर्तन के मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज लग सकते हैं।
स्थानीय बार असोसिएशन और मानवाधिकार समूह कानून सलाह दे सकते हैं; मुफ्त कानूनी सहायता के लिए NALSA से संपर्क किया जा सकता है।
स्थानीय बार एसेोसिएशन, LGBTQ+ संगठनों के संपर्क सूत्र और ऑनलाइन विशेषज्ञ निर्देशिका का उपयोग करें; पहले कॉनस्यूटेशन के दौरान अनुभवी विशेषज्ञ की क्षमता जाँचें।
अपना केस सार, दस्तावेज, पूर्व घटनाओं का संक्षेप और आप किन अधिकारों के लिए कानूनी सहायता चाहते हैं, यह स्पष्ट उल्लेख करें।
अपने मामले की स्पष्ट जरूरी जानकारी इकट्ठी करें, जैसे दस्तावेज और घटनाओं का क्रम।
इंदौर के LGBTQ+ अनुकूल वकील या कानूनी सलाहकार के बारे में रिसर्च करें और पहले-कॉनस्यूटेशन शेड्यूल करें।
कानूनी सेवा प्रदाता के साथ अपने अधिकार, अपेक्षित परिणाम और शुल्क-संरचना स्पष्ट करें।
अपने दस्तावेज और पहचान सुधार के लिए आवश्यक कदम तय करें, उदाहरण के लिए लिंग-आधार परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि।
यदि आप DV, निजता या पहचान-सम्बन्धी अधिकारों के मामले में हैं, तो सुरक्षित स्थान पर केस-मैप बनाएं और गवाह-सूचियाँ तैयार रखें।
दस्तावेजों की कॉपी और कोर्ट-सम्बन्धी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, सभी कदमों की नोट-अपडेट करें।
कानूनी मार्गदर्शन लेते समय एहतियात रखें और किसी भी प्रकार के दबाव में पर्ची न करें; भरोसेमंद संगठनों से सहायता लें।
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