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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
भारत में एलजीबीटी अधिकारों के लिए प्रमुख बदलाव निजी जीवन की स्वतंत्रता और समानता से जुड़े हैं।
2018 के जन-विरोधी तब्दील होने वाले धारा 377 के अंश को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना और निजी, सहमति वाले वयस्क रिश्तों को सुरक्षा दी।
राजस्थान में नागरिक अधिकारों की गारंटी संविधान के अनुरूप है, पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन की व्यवहारिक जिम्मेदारी अदालतों के निर्णयों के अनुसार है।
उद्धरण: Navtej Singh Johar बनाम Union of India, 2018, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि निजी सहमति वाले वयस्क समलैंगिक संबंध अपराध नहीं हैं।
"The decision recognises private, consensual sexual relations between adults as not an offense."
ADDITIONAL NOTE: यातयात, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर के लिए संवैधानिक अधिकार लागू होते हैं, जिनमें आर्टिकल 14, 19 और 21 शामिल हैं।
उद्धरण: भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के मूल सिद्धांतों पर सरकारी पाठ और जन-हित அமைச்சक दस्तावेज देखें।
निर्णय-प्रक्रिया में कानूनी सहायता आवश्यक होने पर जयपुर-राजधानी स्थिति विशेष रूप से मायने रखती है।
नीचे जयपुर से संबंधित वास्तविक-प्रकार के 5 परिदृश्य दिए गए हैं, जिनमें वकील जरूरी हो सकता है।
इसी अवधि में एक अनुभवी advokaat से परामर्श सबसे बेहतर तरीका है ताकि स्थानीय अधिनियमों और अदालतों के मार्ग स्पष्ट हों।
जयपुर-राज्य राजस्थान के भीतर प्रभावी 2-3 विशिष्ट कानून और सरकारी प्रावधान नीचे दिए गए हैं।
"Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 provides for rights and social inclusion of transgender people."
जयपुर में इन अधिकारों के अनुप्रयोग के लिए स्थानीय थाने, नालसा सहायता केंद्र और सिविल कोर्ट में सही दस्तावेज़ीकरण आवश्यक होता है।
हाँ, consensual adult same-sex relations कानूनन अपराध नहीं रहते।
हालांकि, अन्य कानूनों के अनुसार गैर-सहमति, नाबालिग या अपराध-प्रेरित गतिविधियाँ दंडनीय हो सकती हैं।
वर्तमान में भारत में समलैंगिक विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। कुछ मामले अदालत में लंबित हैं पर न्यायिक मानक फैलाव अभी नहीं है।
नाम-लिंग परिवर्तन के लिए न्यायालयीय प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट अपडेट (आधार, पैन, पासपोर्ट) और सामाजिक पहचान के लिए कानून मदद लेनी चाहिए।
जाति, धर्म या परिवार के दबाव के विरुद्ध कानूनी संरक्षण उपलब्ध है। आप सुरक्षित जगह और पुलिस शिकायत से संरक्षण ले सकते हैं।
संवैधानिक अधिकारों से संरक्षण मिल सकता है, पर राज्य-स्तर पर स्पष्ट भेदभाव-निवारण कानून अभी पूरा नहीं है।
आमतौर पर अदालत के निर्देश से नाम, लिंग आदि दस्तावेज बदले जाते हैं; कई सेवाओं के लिए प्रमाण-पत्र आवश्यक होते हैं।
शिकायत थाने में दर्ज कराएं, रिकॉर्डिंग रखें और वकील की सहायता लें; जरूरत हो तो उच्च न्यायालय-या राष्ट्रीय विधिक सहायता से संपर्क करें।
बच्चे के हित सर्वोपरि हैं; शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी समावेशन के लिए स्थानीय स्कूल-प्रोफाइलिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियाँ लागू होती हैं।
अनुमति के बिना किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए; चिकित्सीय निर्णय व्यक्ति-स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, पर मेडिकल-फेयर-हैबिल्डिंग जरूरी है।
एलजीबीटी संगठनों, सरकारी विधिक सहायता केंद्रों और निजी वकीलों से सहायता मिलती है; ऑनलाइन सलाह भी उपलब्ध है।
संविधानिक सुरक्षा मिल भी सकती है, पर अभी तक समान-स्तर के व्यक्तिगत अधिकार की पूर्ण कानूनी मान्यता नहीं है।
नीचे जयपुर-देशीय परे तीन विश्वसनीय संगठन हैं, जो एलजीबीटी समुदाय को सहायता देते हैं।
जयपुर में स्थानीय सहायता के लिए इन संगठनों के डाटा या राजस्थान-आधारित समकक्ष विकल्प भी देखे जा सकते हैं।
जयपुर निवासियों के लिए उचित ढंग से कानूनी कदम उठाने से अधिकारों की रक्षा संभव है।
"The Constitution guarantees equality before the law and equal protection of laws for all citizens, including LGBT individuals."
"Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 provides for protection and welfare measures for transgender persons."
"Relevant provisions of the Indian Penal Code and constitutional rights align to safeguard personal liberty and privacy."
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अस्वीकरण:
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