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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
लखनऊ उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है और भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान अधिकारों की नीति लागू है।
377 IPC के अंतर्गत समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से होने वाले यौन संबंध पहले निषेध थे; 2018 के शीर्ष अदालत के फैसले ने इसे संवैधानिक सीमा के भीतर पुनः परिभाषित किया।
2019 का ट्रांसजेंडर पर्सन अधिकार अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करता है।
संयुक्त रूप से निर्णय देता है कि समान लिंग संबंधों के लिए अपराध के रूप में न देखने का अधिकार मौलिक अधिकार है।
यह अधिनियम लिंग पहचािन, गरिमा, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार देता है और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक संरचना बनाता है।
लखनऊ निवासियों के लिए व्यावहारिक नोट: राज्य के भीतर भी केंद्र सरकार के कानून प्रभावी रहते हैं; सामाजिक स्वीकृति के साथ कानूनी सुरक्षा एक-साथ महत्वपूर्ण है।
नीचे Lucknow, UP से सम्बद्ध वास्तविक-जीवन प्रकार के परिदृश्य दिए गए हैं, जिनमें कानूनी सहायता अनिवार्य हो सकती है।
इन स्थितियों में एक अनुभवी advcocate, legal advisor या वकील आपके अधिकारों की रक्षा कर सकता है।
Lucknow UP क्षेत्र के अंतर्गत निम्न 2-3 कानून/काइने Tex के प्रमुख बिंदु हैं:
स्थानीय स्तर पर Lucknow-Allahabad High Court Bench (लखनऊ बेंच) के माध्यम से मामलों की सुनवाई होती है; आवश्यकता पड़ने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया भी मार्गदर्शित कर सकती है।
वर्तमान में भारत में समलैंगिक विवाह को राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी दर्जा नहीं मिला है; कई मामलों की सुनवाई अदालते में है।
समलैंगिक सहमति से वयस्कों के बीच यौन संबंध अब अपराध नहीं हैं; गैर-सहमति या नाबालिग के साथ मामलेवाला भाग अब भी अपराध बना रहता है।
ट्रांसजेंडर Persons Protection Act 2019 के अंतर्गत पहचान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और भेदभाव-रोधी संरक्षण उपलब्ध हैं।
शिक्षा संस्थानों में भेदभाव-रोधी नीतियाँ लागू कराई जा सकती हैं; पहचान व़ शिक्षा के अधिकारों के लिए वकील से मदद लें।
जुड़वां-दंपति के रूप में संयुक्त एडॉप्शन के अधिकार के बारे में केंद्र-राज्य नियमों में स्पष्ट प्रावधान अभी तक नहीं हैं; कानूनी मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लें।
हाँ; भेदभाव के विरुद्ध शिक्षक, सरकारी, निजी क्षेत्र में संरक्षण मिल सकता है; उचित शिकायत/मामला दर्ज कराएँ।
भेदभाव, family violence, पहचान अधिकार, या गिरफ्तारी-छोड़ने से जुड़े मुद्दे पर कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता आवश्यक हो सकता है।
निगरानी में शांत रहे, घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग करें और समान अधिकारों के लिए कानून-निरपेक्ष सलाह लें; आवश्यक हो तो स्थानीय LGBTQ संगठनों से संपर्क करें।
पहचान पत्र, पता दस्तावेज, आयु-प्रमाण, पोस्ट-लिंग पहचान के प्रमाण आदि-and यदि संभव हो तो केस से जुड़े दस्तावेज रखें।
फी और मानक अलग हो सकते हैं; शुरुआती कंसल्टेशन अक्सर कम हो या निःशुल्क हो सकता है; स्पष्ट शुल्क-सारिणी पहले पक्का कर लें।
भारत में conversion therapy के खिलाफ बहस चलती है; कई जगहों पर भेदभावरोधी नीतियाँ मजबूत की जा रही हैं; उपचार-निर्भर निर्णयों पर कानूनी सलाह लें।
वधि बद्ध विवाह के लिए उच्चतम আদালत में petitions चल रही हैं; कानूनी मार्गदर्शन और वैधानिक प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है।
एलजीबीटी से संबंधित विश्वसनीय संगठन जो Lucknow के बाहर भी सहायता देते हैं:
The Constitution protects the dignity and privacy of LGBT individuals and decriminalizes consensual same-sex conduct between adults.
The Act provides protection against discrimination and prescribes welfare measures for transgender persons, including identity recognition and a welfare board.
उद्धरण और पाठ के लिए आधिकारिक कानूनी स्रोतों के लिंक देखें:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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