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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
नया दिल्ली, भारत में समलैंगिक और एलजीबीटी अधिकार राष्ट्रीय कानून से नियंत्रित होते हैं। 2018 के Navtej Singh Johar बनाम Union of India निर्णय ने निजी जीवन की सुरक्षा और संबन्धों की महत्ता माननी शुरू की। दिल्ली में यह निर्णय IPC 377 के दायरे को सीमित करता है और निजी सहमति वाले वयस्क संबंधों को संरक्षा देता है।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार 2014 के NALSA निर्णय से मजबूत हुए और स्वयं पहचान के अधिकार को मान्यता मिली। दिल्ली में दस्तावेज, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार-स्वरूप के अवसर इन अधिकारों से प्रभावित होते हैं।
संविधान के प्रावधान भी एलजीबीटी समुदाय को सुरक्षा देते हैं। अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत समानता, स्वतंत्रता और जीवन-गरिमा का अधिकार लागू रहता है। दिल्ली में अदालतें इन मौलिक अधिकारों को पुख्ता करती हैं।
वर्तमान में नया दिल्ली में विवाह और दत्तक अधिकार जैसे क्षेत्र कुछ हद तक स्पष्ट हैं, पर कानूनन समान-लिंग विवाह अभी मान्य नहीं है। फिर भी निजी जीवन की स्वायत्तता और गरिमा पर अधिकार कायम रहते हैं।
स्रोत उद्धरण 1: Transgender persons have the right to self-identified gender. Source: National Legal Services Authority (NALSA), 2014.
स्रोत उद्धरण 2: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws. Source: Constitution of India, Article 14.
स्रोत उद्धरण 3: Love is love is a protected private life of consenting adults. Source: Navtej Singh Johar v Union of India, 2018.
आधिकारिक स्रोतों के लिंक के अनुसार आप अधिक जानकारी देख सकते हैं: संविधान के प्रावधान, NALSA, Supreme Court of India.
ऊपर बताए गए मामलों में एक अनुभवी वकील आपकी स्थिति के अनुसार उचित कानूनी रणनीति बनाकर देता है। आप दिल्ली के आरटीआई-आधारित कानून, अदालत-प्रक्रिया और प्रकिया-सम्बन्धी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।
नया दिल्ली के संदर्भ में DSLSA और दिल्ली पुलिस द्वारा समुचित दिशा-निर्देश लागू होते हैं। अधिकृत जानकारी के लिए निम्न लिंक देखें: संविधान, NALSA, Supreme Court of India.
हाँ, निजी और सहमति से बने रिश्ते कानूनी रूप से मान्य माने जाते हैं। 2018 के Navtej Singh Johar निर्णय ने निजी जीवन की सुरक्षा स्पष्ट की है।
हाँ, ट्रांसजेंडर या पहचान के साथ जीवन-बदलाव के लिए दस्तावेज़ में पहचान-संरचना बदलना संभव है। NALSA निर्णय ने यह अधिकार व्याख्यायित किया है।
वर्तमान में समलैंगिक विवाह भारतीय कानून के अनुसार मान्य नहीं है। अदालतों ने इस विषय पर सक्रिय बहस जारी रखी है।
संरक्षकता के मुद्दे कानून-उल्लेखित प्रावधानों पर निर्भर करते हैं। अविभाज्य संरक्षकता के लिए अलग से कानूनी मार्गदर्शन चाहिए होता है।
स्कूलों में भेदभाव-निरोध के अधिकार मौलिक हैं। दिल्ली में शिक्षा-नीति और मानव-धर्म सुरक्षा के अनुसार उचित कदम उठाने चाहिए।
गोपनीयता और गरिमा सुरक्षा के लिए अदालतों और सरकारी संस्थाओं के निर्देश उपलब्ध रहते हैं।
पुलिस-तथ्य-आरोप, वैधानिक खामी, दस्तावेज़-समस्या, या संरक्षकता-याचिका जैसी स्थितियों में वकील जरूरी होता है।
सबसे पहले स्थानीय परिवार अदालत से सलाह लें। उचित दस्तावेज़ और साक्ष्यों के साथ याचिका दायर की जा सकती है।
TPRA के तहत सुरक्षा और सुविधाएँ मिलती हैं, पर आरक्षण के बारे में केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है।
सबसे पहले स्थानीय डीएसएलएसए, जिला कोर्ट या दिल्ली स्तरीय मानव अधिकार संगठन से मार्गदर्शन लें।
पहले अपनी स्थिति, दस्तावेज़ और आवश्यक प्रश्न लिखकर सूची बनाएं। फिर कानूनी सलाहकार से मिलें और पूर्व-प्रश्न पूछें।
हाँ, कई संगठनों और सरकारी संस्थाओं के निर्देशों के अनुसार सुरक्षा उपाय उपलब्ध होते हैं।
संयुक्त-मार्ग पर बहस चल रही है; अदालतें सुनवाई के दौरान अधिकारों के विस्तार पर विचार कर सकती हैं।
डॉक्यूमेंट-प्रक्रिया में पहचान-परिवर्तन के अनुरोध के साथ आवेदन दें। सत्यापन और प्रक्रिया शर्तें पूरी करनी होती हैं।
आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन-ककार्ड तथा मेडिकल प्रमाण-पत्र आदि की प्रतियाँ रखें।
दिल्ली लीगल एड सोसायटी और DSLSA से मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है; उनकी वेबसाइट देखें और अपॉइंटमेंट लें।
कानून संशोधन संसद में होता है और समय ले सकता है। एक बार संशोधन पारित होने पर प्रभावी होता है।
नया दिल्ली, भारत के निवासी होने के नाते आप इन संसाधनों से लाभ उठा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय अदालतों और अधिकारिक संस्थाओं से मार्गदर्शन लें।
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