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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
रांची, झारखंड में एलजीबीटी अधिकार राष्ट्रीय कानून से संचालित होते हैं। 377 IPC की वैधता अब वयस्कों के बीच सहमति से होने वाले निजी संबंधों पर लागू नहीं होती। निजता, समानता और गरिमा के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मजबूत हैं।
निजी जीवन की सुरक्षा और बराबरी के वास्तविक अधिकार राज्यों से ऊपर नहीं हैं। रांची के निवासी कानूनी परामर्श लेते समय इन विधियों को ध्यान में रखें। हालिया बदलावों में समलैंगिक संबंधों की अपराधसूत्रिता समाप्त हो गई है, पर विवाह,पालन-पोषण और अन्य सामाजिकavsar अभी भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
“Right to privacy is a fundamental right.”
स्रोत: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यायमूर्ति KS पुट्टस्वामी बनाम यूनीयन ऑफ इंडिया (2017). Judgments
“The transgender person has the right to recognition of their gender identity.”
स्रोत: Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019. indiacode.nic.in
“Consensual sexual relations between adults of the same sex cannot be criminalized.”
स्रोत: Navtej Singh Johar v Union of India. Supreme Court Judgments
एलजीबीटी मुद्दों में प्रशिक्षण प्राप्त advokats आपकी कानूनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। रांची में स्थानीय अदालतों और सरकारी प्रावधानों के साथ मार्गदर्शन जरूरी है।
4-6 विशिष्ट घटनाओं की रूपरेखा के साथ नीचे realistic उदाहरण दिए गए हैं, जो Ranchi से सम्बद्ध हों:
रांची-झारखंड में एलजीबीटी अधिकारों के लिए केंद्र कानून प्रभावी हैं। नीचे 2-3 प्रमुख कानूनों का संक्षेप में उल्लेख है।
नोट: झारखंड में अभी भी सामाजिक-रैढ़ी और पारिवारिक मान्यताएं इन अधिकारों के व्यावहारिक उपयोग में बाधा डालती हैं; इसलिए स्थानीय advokats की सलाह आवश्यक है।
हाँ, 2018 के फैसले से और 377 IPC में संशोधन के पश्चात ऐसा नहीं है कि समलैंगिकता अवैध है। वयस्कों के बीच सहमति से रहने वाले निजी संबंध कानूनी हैं।
निजता, गरिमा, समानता और शोषण-रोक के अधिकार लागू रहते हैं। ट्रांसजेंडर पहचान की सुरक्षा, शिक्षा-रोजगार-स्वास्थ्य में समान अवसर भी शामिल हैं.
Transgender Persons Act के अंतर्गत पहचान के अधिकार और कानूनी पहचान प्राप्त करने के लिए District Authorities से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
वर्तमान में भारत में समलैंगिक विवाह राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी प्रचलन नहीं है। विदेशी विवाह कानूनों के विपरीत, विवाह के लिए अभी Special Marriage Act के तहत भी स्पष्ट प्रावधान लागू नहीं हैं।
किराये पर मकान लेने में भेदभाव रोकने के लिए अदालत-स्तरीय अधिकार और स्थानीय किरायेदारी कानूनों के अनुसार सहायता मिल सकती है; advance legal notice और दस्तावेज़ पूरा रखना मददगार है।
DV अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा के दायरे में कई प्रकार की हिंसाओं को कवर किया गया है। LGBT जोड़े के लिए संरक्षण उपलब्ध हो सकता है, पर लागू कानून की व्याख्या स्थिति पर निर्भर है।
कई संस्थान anti-bullying पॉलिसी और inclusive policies अपनाते हैं। अगर भेदभाव होता है, तो संबंधित संस्थान की शिकायत प्रक्रियाओं के अनुसार एडवोकेट मदद दे सकते हैं।
स्वास्थ्य अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित हैं; transgender transition- related देखभाल में सहायता मिल सकती है। चिकित्सक से निजी इलाज के विकल्पों पर चर्चा करें।
Documents update के लिए local प्रशासनिक प्रक्रिया जरूरी है। District Magistrate या competent authority से मार्गदर्शन लें और आवश्यक प्रमाण-पत्र साथ रखें।
सरकारी और संविधान-आधारित अधिकार हर नागरिक के लिए समान हैं। भेदभाव के मामलों में न्यायिक उपाय उपलब्ध हैं, पर व्यावहारिक अनुपालन क्षेत्रीय है।
2024 तक कोई स्पष्ट राष्ट्रीय कानून पारित नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर कई दायरों पर विचार कर रहा है, लेकिन निर्णय के लिए प्रतीक्षा आवश्यक है।
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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