ठाणे में सर्वश्रेष्ठ समलैंगिक एवं एलजीबीटी वकील

1. ठाणे, भारत में समलैंगिक एवं एलजीबीटी कानून का संक्षिप्त अवलोकन

ठाणे महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है और भारतीय कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार देता है. एलजीबीटी समुदाय के लिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा संघीय संविधानों और केंद्रीय कानूनों के माध्यम से होती है. ठाणे में रहने वाले लोगों को भी इन अधिकारों के प्रभावी उपयोग के लिए सही कानूनी जानकारी चाहिए.

“The criminalisation of consensual sexual conduct between adults of the same sex is unconstitutional.”

यह Navtej Singh Johar बनाम Union of India के फैसले का प्रमुख संदेश है, जो 2018 में समलैंगिक संबंधों को वैध बनाता है. साथ ही 2014 की NALSA बनाम Union of India निर्णय transgender समुदाय के लिए तीसरे लिंग के रूप में पहचान की सुरक्षा देता है. इन दोनों निर्णयों के कारण ठाणे में एलजीबीटी व्यक्तियों को समान संरक्षित अधिकार मिलते हैं.

“The transgender persons are entitled to equal protection of laws and to the fundamental rights guaranteed by the Constitution.”

महत्वपूर्ण कानूनों की समझ ठाणे-क्षेत्र के लिए आवश्यक है ताकि स्थानीय अदालतों, पुलिस थानों और सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठाया जा सके. नीचे की.sections में स्थानीय कानूनों और व्यवहारिक कदमों का विश्लेषण दिया गया है.

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

ठाणे-क्षेत्र में एलजीबीटी कानूनी सहायता के अवसरों के बावजूद सही वकील मिलना महत्वपूर्ण है. नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी जा रही हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक बनती है.

• एक समान-लिंगी जोड़े के साथ रोजगार, किराये या शिक्षा संस्थाओं में भेदभाव हो रहा हो; अदालत/कानूनन उपाय चाहिए.
• ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने पहचान-पत्र के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण (Identity Certificate) प्राप्त करना चाहते हों.
• ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी योजनाओं में आवेदन और सुविधाओं के अधिकार सुरक्षित करना हो.
• युवा एलजीबीटी छात्र-छात्राओं को स्कूल/कॉलेज में शैक्षिक भेदभाव या बदसलूकी का सामना करना पड़े; अवैध गतिविधियों के विरुद्ध संरक्षण चाहिए.
• एक साथ रहने वाले जोड़े या एकल-रूप से माता-पिता बनने की कानूनी जटिलताएं सामने आएँ; संरचना एवं हिरासत के मुद्दे स्पष्ट करने हों.
• निजी सुरक्षा, घरेलू हिंसा या शारीरिक हिंसा के मामलों में कानूनी सहायता चाहिए; प्रमाण, शिकायत और सुरक्षा-निष्पादन में मदद चाहिए.

उदाहरण-ठाणे: एक transgender व्यक्ति को सरकारी प्रमाणपत्र-सम्बन्धी प्रक्रिया में देरी हुई, अदालत-आधारित सहायता लेते हुए मार्गदर्शन आवश्यक हो सकता है. दूसरा मामला: किसी एलजीबीटी जोड़े को मकान-भाड़े पर भेदभाव का सामना करना पड़े तो, सुरक्षा और अनुबंध विशेषज्ञता जरूरी हो सकती है.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

ठाणे में लागू नियम और अधिकार केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य के अनुप्रयोगों पर निर्भर होते हैं. यहाँ 2-3 प्रमुख कानूनों का संक्षिप्त उल्लेख है.

• IPC धारा 377 (कथित समलैंगिक क्रिया) - संशोधन से प्रभाव - 2018 में सुप्रीम कोर्ट के Navtej Singh Johar निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि मैच्योर वयस्कों के बीच निजी स्थान पर सहमति से होने वाले समान लिंग संबंध आपराधिक नहीं रहे.
• Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में भेदभाव पर रोक, Transgender Welfare Board की स्थापना, पहचान-प्रमाणन आदि के प्रावधान शामिल हैं.
• NALSA बनाम Union of India, 2014 - सुप्रीम कोर्ट ने transgender को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और सरकारी सहायता, शिक्षा, रोजगार आदि के अधिकारों की दिशा निर्देशित की.

इन प्रमुख प्रावधानों के आधार पर ठाणे के नागरिकों को अपने-अपने अधिकारों के लिए सही मार्गदर्शन मिलता है. नीचे FAQ और आगे के संसाधन दिए गए हैं.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या भारत में समलैंगिक विवाह वैध है?

नहीं, वर्तमान में भारत में समलैंगिक विवाह वैध नहीं है. विवाह अधिनियम 1954 और 1860 के दायरे में पुरुष-पुरुष या महिला-महिला विवाह की मान्यता नहीं है. लेकिन केंद्र और राज्य स्तर पर समावेशी कानूनी विचार विमर्श और न्यायिक विचार चल रहे हैं.

क्या 377 IPC अब भी अपराध है?

नहीं, 2018 के Navtej सिंह जौहर बनाम भारत सरकार निर्णय के अनुसार सहमति से होने वाले वयस्कों के बीच निजी स्थान पर समान लिंग संबंध अपराध नहीं माने जाते. गैर- सहमति या नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराध अब भी अपराध हैं.

ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण (Identity Certificate) कैसे मिलता है?

TPRA 2019 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान के लिए प्रमाणन के प्रावधान हैं. आवेदन District Magistrate के कार्यालय में जाता है; मान्य प्रावधानों के अनुसार पहचान पत्र जारी किया जा सकता है. पर राज्य-स्तर पर विवरण अलग हो सकता है.

क्या एक एलजीबीटी जोड़ा बाल गोद लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकता है?

भारतीय संवहट में सामान्यतः एक ही लिंग जोड़े के लिए संयुक्त बाल गोद लेने की स्थिति स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है. एक वैधानिक ढांचे के अनुसार एकल-व्यक्ति गोद लेने के प्रावधानों से लाभ मिल सकता है; लेकिन विवाह-आधारित संयुक्त गोद लेने की अभी प्रचलित प्रवृत्ति सीमा-रेखा में है.

क्या महाराष्ट्र में एलजीबीटी के लिए खास सुरक्षा कानून हैं?

हाँ, TPRA 2019 एलजीबीटी समुदाय के विरुद्ध भेदभाव रोकता है और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि में समानता सुनिश्चित करने की गारंटी देता है. राज्य में लागू अन्य विशिष्ट कानूनों के साथ यह संरचना ठोस आधार बनाता है.

एलजीबीटी युवाओं के लिए स्कूल-को किया जा सकता है?

स्कूल-कोचिंग, शिक्षा-स्थलों और संस्थानों में भेदभाव पर रोक के लिए केंद्रीय-राज्य शिक्षा संस्थाओं के नियम लागू होते हैं. NALSA-guidelines पर आधारित संस्थान समावेशन को बढ़ावा देते हैं.

अगर ठाणे में भेदभाव या दुर्व्यवहार होता है तो मैं क्या करूँ?

सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दें. भेदभाव, धमकी या अन्य अपराध पर IPC की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है. इसके अलावा ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए TPRA और NALSA के मार्गदर्शक-उपायों का सहारा लें.

एलजीबीटी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सेवा कैसे मिलती है?

TPRA के प्रावधानों के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में समान पहुंच होनी चाहिए. ठाणे के अस्पतालों और क्लीनिकों में समावेशन-उन्मुख पॉलिसीज़ अनुरूपता के साथ लागू की जानी चाहिए.

क्या मैं ठाणे में एक एलजीबीटी-वकील से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता हूँ?

हाँ, NALSA के माध्यम से मुफ्त या कम-शुल्क कानूनी aid मिल सकता है. रजिस्टर-डायरेक्टरी और लोक अदालत सेवाओं के द्वारा सहायता पाने के अवसरों की जानकारी ली जा सकती है.

कानूनी सलाह के लिए मुझे किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

आमतौर पर पहचान प्रमाण, वर्तमान निवास-प्रमाण, प्रभावित पक्षों के विवरण और यदि लागू हो तो पहचान-प्रमाण पत्र, शपथ-पत्र आदि जरूरी हो सकते हैं. वकील आपके मामले के अनुसार सही दस्तावेज बता देंगे.

ठाणे में एलजीबीटी के लिए कौन से ऑनलाइन संसाधन उपयोगी हैं?

सरकारी portals और NGO साइटें जानकारी प्रदान करती हैं. TPRA, NALSA-guidelines और Navtej जौहर निर्णय से जुड़ी आधिकारिक जानकारी देखना उपयोगी रहता है.

5. अतिरिक्त संसाधन

नीचे ठाणे-सम्बंधित एलजीबीटी सहायता के लिए तीन विश्वसनीय संसाधन दिए हैं.

1. Humsafar Trust - मुंबई-आधारित एक प्रमुख एलजीबीटी अधिकार संगठन जो कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा और समुदाय-समर्थन प्रदान करता है. वेबसाइट: humsafar.org.
2. The Naz Foundation - राष्ट्रीय स्तर पर एलजीबीटी अधिकारों के लिए काम करने वाला संगठन. वेबसाइट: nazindia.org.
3. National Legal Services Authority (NALSA) - केंद्र सरकार का कानूनी सहायता निकाय; एलजीबीटी समुदाय के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के मार्ग दिखाई जाते हैं. वेबसाइट: nalsa.gov.in.

6. अगले कदम

1. अपने मामले के प्रकार स्पष्ट करें, जैसे भेदभाव, पहचान प्रमाण, या सुरक्षा से जुड़ा मामला.
2. ठाणे में एलजीबीटी-उन्मुख कानून विशेषज्ञों की सूची देखें और उन्हें लिखित प्रश्न भेजें.
3. क्यों-न क्यों समस्या है, उसका संक्षिप्त रिकॉर्ड बनाएं; तारीखें, जगह, गवाहों का विवरण रखें.
4. NALSA या राज्य-नियत कानूनी सहायता के लिए आवेदन करें और 1-2 स्थानीय advokat से मिश्रित विकल्प पाएं.
5. पहली बैठक में पूछें: अनुभव, सफलता-उत्पादन, फीस संरचना, और कॉनफिडेन्शियलिटी.
6. आवश्यक दस्तावेज संग्रहीत रखें; अदालत-तारीखों और आवेदन-प्रक्रिया की पुष्टि करें.
7. अगर संभव हो, एलजीबीटी-समुदाय सहयोगी समूहों से संपर्क कर सांझा मार्गदर्शन लें.

नोट: यह Guide सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है. ठाणे-आधारित मामलों के लिए एक पात्र advokat से व्यक्तिगत सलाह लेना आवश्यक है. नीचे उद्धृत आधिकारिक स्रोत देखें जिनमें निर्णय और प्रावधान शामिल हैं:

“The State must ensure equal protection of laws and rights for transgender and LGBT individuals.”

“The criminalisation of consensual sexual conduct between adults of the same sex is unconstitutional.”

महत्वपूर्ण आधिकारिक स्रोत:

• Navtej Singh Johar v Union of India, Supreme Court of India (2018) - न्यायिक निर्णय का आधिकारिक सार
• NALSA v Union of India, Supreme Court (2014) - ट्रांसजेंडर अधिकारों की_INTERRUPT_ संरचना
• Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 - केंद्रीय कानून का पाठ