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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
तिरुपूर के निवासियों के लिए समलैंगिक एवं एलजीबीटी अधिकार राष्ट्रीय स्तर के कानून से संचालित होते हैं। 2018 के फैसले के बाद समान लिंग के वयस्कों के निजी तौर पर सहमति से यौन संबंध अपराध नहीं रहे। इसका मुख्य आधार नागरिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है।
सरकारी ढांचे के अनुसार लैंगिक पहचान, समानता और गरिमा के अधिकार किसी भी नागरिक के मूल अधिकार हैं। तमिलनाडु सहित केंद्र सरकार की नीतियाँ इस क्षेत्र में समावेशन को बढ़ाने की दिशा में हैं। अधिकारों के संरक्षण के लिए स्थानीय अदालतें और प्राथमिकी शिकायत प्रणाली अहम भूमिका निभाती हैं।
“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”
“No person shall be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law.”
“An Act to provide for protection of rights of transgender persons and their welfare.”
उपरोक्त उद्धरण संविधान के मूल अधिकारों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए केंद्र-राज्य कानूनों के उद्देश्य को दर्शाते हैं। आधिकारिक स्रोतों के अनुसार तिरुपूर-क्षेत्र में इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस-प्रशासन और विधिक सहायता उपलब्ध हैं।
परिवार, पड़ोस या मकान-मालिक से संबंधित भेदभाव के मामले में कानूनी सहायता चाहिए। तिरुपूर के औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले एलजीबीटी लोगों को सुरक्षा और वैधानिक उपायों के लिएadvocate की जरूरत पड़ती है।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने पहचान-पत्र, आधार, पैन या पासपोर्ट में लिंग पहचान दर्ज कराने के लिए कानूनी मार्गदर्शन चाहता है। यह प्रक्रियात्मक शैली और दस्तावेजी प्रमाणों पर निर्भर है।
कार्यस्थल पर भेदभाव या उत्पीड़न के मामलों में सुरक्षा प्राप्त करने तथा शिकायत दर्ज कराने के लिए वकील की मदद जरूरी हो सकती है।
समलैंगिक या ट्रांसजेंडर जोड़ा यदि निजी जीवन के अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण के लिए अदालत-समर्थन चाहता है, तो अदालत में याचिका दायर करने के लिए advokat की आवश्यकता होगी।
यादगार मामलों में, जैसे पहचान-प्रमाण पत्र, विवाह-स्थिति के संदिग्ध दावों, या बच्चों के पालन-पोषण से जुड़े मुद्दे, तब भी कानूनी सलाह जरूरी होती है।
खासकर तिरुपूर के स्थानीय कानूनों के अनुसार आपूर्ति-चयन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सहायता के लिए एक अनुभवी वकील आपकी मदद कर सकता है।
IPC धारा 377 - 2018 में सुप्रीम कोर्ट के Navtej Singh Johar निर्णय के माध्यम से समान-लिंग वयस्कों के निजी स्वामित्व वाले यौन संबंधों को अपराध नहीं माना गया। फिर भी गैर-समझौतापूर्वक कराये गए अपराध या नाबालिगों के मामलों में यह धारा अभी भी लागू रहती है।
The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और सामाजिक-कल्याण के लिए केंद्रीय कानून है। पहचान-स्वीकृति, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि अधिकार स्थापित करता है।
Puttaswamy बनाम Union of India (2017) के निर्णय से सुरक्षित निजी जीवन का अधिकार - व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है, जो एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए सामान्य संरक्षण देता है।
नोट - तिरुपूर के निवासी इन और अन्य संगठित अधिकारों का पालन स्थानीय पुलिस-स्टेशन और जिला प्रशासन के साथ सत्यापित कर सकते हैं। उपर्युक्त अधिकारों के प्रयोग में किसी भी कदम से पहले प्रमाणित कानूनी सलाह आवश्यक है।
नहीं, वर्तमान में भारत में समलैंगिक विवाह को पूर्ण वैधानिक मान्यता नहीं मिली है। कुछ कोर्ट-स्तर के निर्णय और सामाजिक-आर्थिक विकास के बावजूद विवाह कानून में स्पष्ट संशोधन नहीं हुआ है।
हाँ, ट्रांसजेंडर पहचान के मान्यता के लिए कानून-प्रक्रिया निर्धारित है। उचित दस्तावेजी प्रमाण के साथ आवेदन दें और स्थानीय नागरिक अधिकार या तहसील कार्यालय से मार्गदर्शन लें।
हाँ, नागरिक समानता के अधिकार और 2019 के ट्रांसजेंडर एक्ट के प्रावधान भेदभाव-रोक में सहायता करते हैं। परेशानी की स्थिति में वकील से संरक्षण-उच्चारण करवाएं।
आधार, पैन और पासपोर्ट के लिए योग्य authorities के साथ आवेदन दें। पहचान, नाम-प्रमाण और लिंग-प्रमाण में परिवर्तन के लिए निर्धारित फॉर्म और प्रमाण-पत्र जमा करें।
सबसे पहले एक written complaint दर्ज कराएं। संभव हो तो स्थानीय पत्रकारिता, NGO या कानूनी सहायता समूह से मदद लें और आवश्यक हो तो उच्च अदालत के समक्ष उपचार मांगें।
केंद्र और राज्य स्तर के कानूनों के अनुसार शिक्षा-स्वरक्षा, प्रवेश और सह-शिक्षण में समान अवसर मिलना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव-रोक के नियम लागू होते हैं।
एक समान-लिंग परिवार के अधिकारों में चुनौतियाँ रहती हैं, जबकि अदालतें कभी-कभी संरक्षकता-सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शन देती हैं। स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक है।
तिरुपूर के मुख्य शहरों में एलजीबीटी-लेगल कम्युनिटी से जुड़े अधिवक्ताओं की सूची देखें, पथ-प्रदर्शक संस्थाओं से मिलें, और पहले-पहले एक संक्षिप्त परामर्श लें।
जब आपकी सुरक्षा, अधिकार या कमजोर वर्ग के अधिकारों पर हमला हो, तब फौरन अदालत-या पुलिस-मार्ग से शिकायत दर्ज कराना उचित रहता है।
हाँ, व्यक्तिगत सुरक्षा, पहचान-प्रमाण और स्थान-गोपनीयता के लिए कानूनी उपायों की योजना बनाएं और जरूरी होने पर धारणीय सुरक्षा-आदेश लेकर चलें।
ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पहचान-संबंधी बदलाव के लिए पंजीकरण और प्रमाण-पत्र के साथ प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अधिक जानकारी स्थानीय काउंसिल से लें।
आधिकारिक स्रोतों के उद्धरण यहाँ शामिल हैं ताकि आप स्वयं से सत्यापित कर सकें: संविधान की धारा 14 और धारा 21 समानता और Personal Liberty के मूल अधिकार बताती है; ट्रांसजेंडर Persons Protection Act 2019 उनके अधिकार सुनिश्चित करता है।
संविधान के मूल अधिकार और ट्रांसजेंडर अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखें:
“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”
“No person shall be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law.”
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