विशाखपट्टणम में सर्वश्रेष्ठ समलैंगिक एवं एलजीबीटी वकील

1. विशाखपट्टणम, भारत में समलैंगिक एवं एलजीबीटी कानून के बारे में:

विशाखपट्टणम में LGBT कानून का आधार भारत के केंद्र सरकार के अधिनियमों पर है। स्थानीय अदालतें इन कानूनों के अनुरूप निर्णय सुनाती हैं।

2018 के Navtej Singh Johar निर्णय ने consensual, वयस्क समलैंगिक संबंधों को निजी जीवन के भीतर वैध माना। इसके साथ 377 IPC के दायरे को सीमित किया गया।

Constitutional protections के तहत समानता, निजता और सम्मान प्रत्येक नागरिक के लिए लागू हैं।

विकासशील अधिकार के संदर्भ में transgender व्यक्तियों के अधिकार TPRA 2019 द्वारा संरक्षित किये जाते हैं।

“The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 - An Act to provide for protection of rights of transgender persons and to provide for their welfare.”

Vizag के निवासी अपने अधिकारों के लिए स्थानीय जिला प्रमाणपत्र, शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य संरचना में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में कानूनी सहायता ले सकते हैं।

“The State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India.”

ऊपर के उद्धरण भारत के अध्यादेशों और निर्णयों से सम्बन्धित हैं और Vizag में लागू होते हैं।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है:

• workplace discrimination या वेतन-भेदभाव के मामले में सलाह चाहिए। Vizag में नौकरी के दौरान यौन उकसावे या भेदभाव के त्वरित निवारण के लिए adv-कारगर कानून दायरे में आते हैं।
• Transgender identity प्रमाणपत्र बनवाने या जेंडर पहचान के मुद्दे पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कानूनी मार्गदर्शन चाहिए। TPRA के अंतर्गत प्रक्रिया स्पष्ट है, पर District magistrate के समक्ष सही प्रस्तुतिकरण चाहिए।
• निजी जीवन के प्रश्न - निजी संबंधों को लेकर परिवार, दोस्तों या समाज से दबाव आता है। 377 IPC के दायरे के संदर्भ में कानूनी उपाय स्पष्ट होने चाहिए।
• शिक्षा संस्थानों में भेदभाव या कैंपस-हिंसा जैसी घटनाओं में निर्देशित संरक्षण चाहिए। Vizag के विश्वविद्यालयों में अधिकार संरक्षित रहते हैं।
• पुलिस थाने में शिकायत या हिरासत के मामले में तात्कालिक कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है। धारा 377 और TPRA के अंतर्गत सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं।
• बच्चों की देखभाल और पालन-पोषण के विषय में कानूनी मार्गदर्शन चाहिए क्योंकि समकक्ष समानाधिकार की स्थिति अभी पूरी तरह व्यावहारिक नहीं है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन:

• Indian Penal Code, धारा 377 - समलैंगिक संबंधों का निजी जीवन में वैधता का प्रावधान; consensual वयस्क संबंधों को अदालतों ने मान्यता दी है।
• Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 - transgender व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रमुख कानून।
• संविधान ऑफ इंडिया - Articles 14, 15, 21 आदि के जरिये समानता, निजता और जीवन के अधिकार की गारंटी Vizag सहित सभी जिलों में लागू हैं।

उद्धरण:

“The State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India.”

Sources: Constitution of India, Article 14. https://legislation.gov.in/constitution

“An Act to provide for protection of rights of transgender persons and to provide for their welfare.”

Source: Transgender Persons Protection of Rights Act, 2019. https://legislation.gov.in/acts-in-p2019-40

“The Supreme Court has decriminalised consensual sexual relations between adults of the same sex.”

Source: Navtej Singh Johar v Union of India, 2018. https://main.sci.nic.in

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

क्या विशाखपट्टणम में समलैंगिक संबंध कानूनन वैध हैं?

हाँ, यह consensual adult के بین private जीवन के भीतर वैध हैं। अदालतों ने 377 IPC को इसके लिए सीमित किया है।

क्या transgender व्यक्तियों के लिए पहचान प्रमाणपत्र बनवाना संभव है?

हाँ, TPRA के अनुरूप पहचान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन और पहचान समिति की प्रक्रिया शामिल होती है।

क्या समान-लैंगिक विवाह कानूनी है?

वर्तमान में भारत में समान-लैंगिक विवाह वैध नहीं है। विवाह कानूनों पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आगे सुधार की चर्चा चल रही है।

LGBT लोगों के खिलाफ पुलिस-हिरासत या दबाव की शिकायत कैसे दर्ज करवाई जाए?

Vizag में police complaint दर्ज कर सकते हैं। कानून सलाहकार और NALSA की सहायता से उचित उपाय, सुरक्षा और राहत मिल सकते हैं।

Vizag में LGBT के लिए कौन से भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार सुरक्षित हैं?

TPRA और संविधान के तहत निजी अस्पताल, शिक्षा संस्थान और रोजगार में समान अवसर की सुरक्षा मिलती है।

क्या_same-sex couple adoption कर सकते हैं?

भारत में संयुक्त रूप से दत्तक ग्रहण की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और अधिकतर मामलों में एक ही अभिभावक के तौर पर दत्तक ग्रहण स्वीकार हो सकता है।

क्या स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव ठीक है?

नहीं। निजता, गरिमा और समान पहुँच के अधिकार संविधान के अनुरूप हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव TPRA के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है।

क्या लिंग-पहचान के आधार पर स्कूल/कॉलेज में दाखिला मिलना चाहिए?

अधिकार के साथ दाखिले में समानता का अधिकार है। संस्थान TPRA के अनुरूप व्यवहार कर सकते हैं, पर मानक नियम संस्थान के भीतर तय होते हैं।

कौन से सरकारी संस्थान कानूनी सहायता दे सकते हैं?

District Legal Services Authority, NALSA की सेवाएँ Vizag में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान कर सकती हैं।

क्या एलजीबीटी व्यक्ति रोजगार में सुरक्षा पाते हैं?

हाँ, समानता और गरिमा के अधिकार रोजगार में लागू होते हैं। भेदभाव के विरुद्ध TPRA और संविधान के प्रावधान मदद करते हैं।

क्या online पोस्टिंग और सोशल मीडिया पर धमकी या harassment पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

पारित होने पर आप पोर्न/भड़काऊ कंटेंट के विरुद्ध कानून-उपाय के साथ Жалां-गणना कर सकते हैं। रिकॉर्ड रखें और कानूनी सलाह लें।

क्या Vizag के लोग खुद के लिए कानूनी सलाहकार ढूंढ सकते हैं?

हाँ, LGBT-फ्रेंडली वकील और क्लीनिकल-हेल्पलाइन जैसी सेवाओं के जरिये तलाश करें। स्थानीय advocacy Groups से संपर्क मददगार रहता है।

कानून के विरोध में किसी भी प्रकार का दमन होने पर क्या करें?

सबसे पहले सुरक्षा सुनिश्चित करें, फिर तुरंत स्थानीय पुलिस और संरक्षित हेल्पलाइन को सूचित करें। जरूरत पड़े तो कानूनी सहायता लें।

5. अतिरिक्त संसाधन:

• NAZ Foundation - LGBT अधिकारों के लिए राष्ट्रीय संरचना और कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है। वेबसाइट: https://nazindia.org
• Humsafar Trust - भारत के निजी क्षेत्रों में LGBT सेवाएं और सलाह प्रदान करता है। वेबसाइट: https://humsafar.org
• SAATHII - समाजिक सेवाओं के साथ कानूनी सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क। वेबसाइट: https://www.saathii.org

6. अगले कदम:

1. स्थिति का स्पष्ट आकलन करें और अपनी प्रमुख चिंता लिख लें।
2. Vizag में LGBT-friendly वकील या कानूनी सलाहकार खोजें।
3. जरूरी दस्तावेज इकट्ठे करें जैसे पहचान पत्र, अन्य प्रमाण और लिगल रिकॉर्ड्स।
4. उचित कानूनी विकल्प तय करें; प्राथमिकी दर्ज, शिकायत या कोर्ट-रिवार्ड का निर्णय लें।
5. District Legal Services Authority या NALSA से मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन करें।
6. केस-फॉलो-अप और सुरक्षा के लिए स्थानीय संगठनों से समर्थन लें।
7. स्थिति बदले तो नवीन कदम उठाने के लिए तैयार रहें, आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय तक जाएं।