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चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी, भारतीय व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह और उद्योग केंद्र है। खुले देश-व्यापार वातावरण में प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण कानूनों का अनुपालन बड़ा महत्व रखता है। स्थानीय कंपनियाँ, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो-डिज़ाइन, जहाज-निर्माण और रक्षा-गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में, नियमों के अनुसार लाइसेंसिंग और निरीक्षण से गुज़رتी हैं।
भारतीय कानून का आधारFDRA 1992 (Foreign Trade (Development and Regulation) Act) के तहत विदेशी व्यापार को सुगम बनाने के साथ सुरक्षा-उद्देश्यों के लिए नियंत्रित किया जाता है। साथ ही SCOMET (Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies) नीति के अंतर्गत संवेदनशील सामान और तकनीकें लाइसेंस के अधीन होती हैं।
चेननई-विशिष्ट निगरानीचेन्नई के क्लस्टर-आधारित उद्यमों में नेट-अप डेटाबेस, लाइसेंसिंग के आधार पर निर्यात की मंजूरी, और कस्टम्स-ऑफिसर के साथ मिलकर end-use/end-user परीक्षण अनिवार्य होते हैं। हाल के वर्षों में DGFT ने dual-use वस्तुओं के लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास भी जारी रखे हैं।
“The Central Government may, by notification, regulate the imports and exports of goods.”
स्रोत: Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 - आधिकारिक संकल्पना
“No person shall export, re-export, or transit any item specified in the SCOMET List except under an export license.”
स्रोत: DGFT‑SCOMET नीति - आधिकारिक पन्ने
ताज़ा परिवर्तनों में SCOMET सूची में संवेदनशील वस्तुओं की विस्तारीकरण, डिजिटल-जहाज़ता (ICT) उपकरणों पर नियंत्रण, और लाइसेंसिंग के मानक प्रक्रियाओं में सुधार शामिल रहा है। यह Chennai-आधारित कंपनियों के लिए लाइसेंस प्रोसेसिंग समय, उचित end-use प्रमाणपत्र और उल्लंघन पर जुर्माने में प्रभाव डालता है।
इन स्थितियों में वकील आपके लिए:
SCOMET एक नीति ढांचा है जो संयुक्त रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों के कुछ संवेदनशील आइटम को नियंत्रित करता है।
जो वस्तुएं dual‑use, सैन्य‑उपयोग या आतंक से सुरक्षा के लिहाज़ से संवेदनशील मानी जाती हैं, वे SCOMET सूची के अंतर्गत लाइसेंस‑आवश्यक हो सकती हैं।
नहीं, कुछ मामूली वस्तुओं के लिए licence‑free regime भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश संवेदनशील वस्तुओं के लिए DGFT से लाइसेंस अनिवार्य है।
DGFT के ऑनलाइन पोर्टल पर लाइसेंस‑फॉर्म भरना, end‑use प्रमाणपत्र, end‑user विवरण और वस्तु‑वर्गीकरण साझा करना होता है।
औसतन 15-45 दिन लग सकते हैं; यह वस्तु‑सूची, destination, और end‑use पर निर्भर है।
खरीदार के वास्तविक उपयोग, स्थान और अंतिम प्रयोक्ता का सत्यापन आवश्यक होता है; कभी‑कभी अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाते हैं।
फाइन, रुकावट, लाइसेंस‑रेज्यूरेशन और अन्य कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं; समय पर सही क्लासीफिकेशन जरूरी है।
उल्लंघन पर आपराधिक और वाणिज्यिक दायित्व बनते हैं; स्थानीय अधिकारी और DGFT के साथ संलग्नता आवश्यक है।
स्थानीय DRI/CBIC और DGFT कार्यालयों के मिलन‑बिंदु पर निर्भर, दूरी के कारण समय अंतर आ सकता है।
हाँ; DGFT पोर्टल पर license status and NOC status आवधिक जाँचिये ताकि देरी का पता चल सके।
कानूनी सलाहकार के साथ आवेदन का पुनः‑प्रकाशन, कारण‑निवारण योजना बनानी चाहिए और पुनः आवेदन करें।
हाँ, जब end‑user/ destination में अन्य देश शामिल हों तो end‑use प्रमाणपत्र आवश्यक हो सकता है।
लाइसेंस‑अवधि सामान्यतः निर्गम दिन से 1 वर्ष तक होती है; कुछ मामलों में विशेष रूप से बढ़ाई जा सकती है।
व्यापार पंजीकरण, PAN, आयात‑निर्यात विवरण, product‑code, end‑use/end‑user जानकारी, व्यापारिक अनुबंध आदि आवश्यक होते हैं।
नोट: Chennai‑आधारित उद्यमों के लिए कानूनी सलाह तुरंत उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय कॉम्प्लायंस एक्सपर्ट, कॉन्ट्रैक्टेड एडवायजर्स और डीजीएफटी‑अफिसरों के साथ समन्वय बनाए रखें।
आधिकारिक संदर्भ के लिंक
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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