प्रयागराज में सर्वश्रेष्ठ प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण वकील

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Vaibhav Tripathi Advocate
प्रयागराज, भारत

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Vaibhav Tripathi Advocate is a litigation and advisory practice based in Allahabad, India, led by Vaibhav Tripathi who serves as Central Government Standing Counsel before the High Court of Allahabad. The firm handles civil and criminal matters and appears before a broad range of courts and...
LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

15 minutes मुफ़्त परामर्श
प्रयागराज, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
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Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
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प्रयागराज, भारत में प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण कानून का संक्षिप्त अवलोकन

भारत में प्रतिबंध एवं निर्यात नियंत्रण का मुख्य फ्रेमवर्क Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 के अंतर्गत चलता है. यह कानून सरकार को निर्यात और आयात को नियंत्रित करने, लाइसेंस जारी करने और सुरक्षा से जुड़ी नीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार देता है. प्रयागराज (इलाहाबाद) जैसे शहरों के व्यवसाय इन्हीं राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कर व्यापार करते हैं.

SCOMET प्रणाली dual-use वस्तुओं पर नियंत्रण लगाती है. SCOMET stands for Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies. यह शब्द _DGFT_ द्वारा निर्यात नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है.

SCOMET stands for Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies.
नीचे के अनुभाग में इस पर और जानकारी दी गई है.

आयात-निर्यात प्रक्रियाओं के लिए DGFT के साथ-साथ CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) और अन्य नोडल इकाइयाँ भी जिम्मेदार हैं. प्रयागराज में व्यापारिक लाइनों के लिए HandBook of Procedures (HBP) और FTP 2021-26 के अनुरूप अनुमति, रिकॉर्ड-कीपिंग और निरीक्षण अनिवार्य हैं.Licence-आधारित व्यापार से ही अधिकांश निर्यात संभव होता है.

नवीनतम परिवर्तन नवीनतम Foreign Trade Policy 2021-2026 के अंतर्गत कुछ अनुमतियाँ और प्रक्रिया सरल की गई हैं, पर प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य रहता है. क्षेत्रीय कार्यालय Lucknow के DGFT अधिकारी इन मामलों में अंतिम निर्णय लेते हैं.

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में व्यापार-उन्मुख प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण मामलों में कानूनी सलाहकार की जरूरत आम बात है. नीचे 4-6 वास्तविक परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें आप वकील से मदद ले सकते हैं.

  • परिसर-स्तरीय लाइसेंस आवेदन - एक स्थानीय निर्माता Prayagraj में dual-use लैब उपकरण एक्सपोर्ट करने के लिए DGFT लाइसेंस के सही प्रकार की पहचान और आवेदन प्रक्रिया के लिए वकील की मदद लें.
  • SCOMET सूची के अंतर्गत आयात-निर्यात - यदि आपके उत्पाद SCOMET सूची के अंतर्गत आते हैं, तो लाइसेंसिंग, ड्यू-डिलिजेंस और रिकॉर्ड-कीपिंग के लिए कानूनन मार्गदर्शन जरूरी है.
  • कम्प्लायंस चेक-लिस्ट और ब्रीच-इलाज - किसी भी गलती से लाइसेंसशुदा वस्तुओं का गलत वितरण या देश-प्रतिबंध का उल्लंघन हो सकता है; अनुभवी अधिवक्ता से चेकअप कराएं.
  • रेगुलेटरी फेयर-यूज़ और penalties - गलत प्राप्त-आयात, गलत HS कोड या गलत country-of-origin बताने पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है; उचित बचाव-उपाय बनाएं.
  • ड्यू-डिलिजेंस और रिकॉर्ड-कीपिंग - निर्यात के हर कदम का रिकॉर्ड-कीपिंग न करें तो DGFT तथा CBIC से विवाद हो सकता है; वकील से व्यवस्था बनवाएं.
  • स्थानीय प्रशासनिक निर्णयों में प्रतिनिधित्व - यदि किसी केस में कंट्रोल के अंतर्गत रोक या फ्रीज होता है, तो अपील/बचाव में स्थानीय advokat की भूमिका रहती है.

स्थानीय कानून अवलोकन

Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 - यह कानून निर्यात-आयात गतिविधियों के नियमन, लाइसेंसिंग और राष्ट्र- सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्याधिकार देता है. Prayagraj के व्यापारियों को DGFT लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं का पालन करना होता है.

SCOMET List और प्रशासन - Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) सूची के अंतर्गत आने वाले आइटम्स के व्यापार के लिए लाइसेंस आवश्यक है. यह DGFT के तहत लागू होता है और देश-विशिष्ट नियंत्रण लगाते हैं.

Customs Act, 1962 और HandBook of Procedures - आयात-निर्यात के समय सीमा-शुल्क और कस्टम नियंत्रण CBIC द्वारा लागू होते हैं. HandBook of Procedures (HBP) में DGFT के लाइसेंसिंग-प्रक्रिया के चरण व्यवस्थित रहते हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निर्यात नियंत्रण क्या है?

निर्यात नियंत्रण में ऐसे सामान, तकनीक और सेवाओं का प्रबंध है जिन पर देश सुरक्षा, सार्वजनिक नीति और विदेश नीति के कारण_license_ चाहिए होता है. DGFT लाइसेंस के बिना अधिकांश गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं.

कौन से सामान पर लाइसेंस आवश्यक है?

SCOMET सूची के अंतर्गत आने वाले द्रव्य, उपकरण और तकनीक पर लाइसेंस आवश्यक है. सामान्यत: dual-use आइटम, बेहद संवेदनशील तकनीक और सैन्य-उत्पादन के लिए प्रयोज्य वस्तुएँ शामिल होती हैं.

मैं Prayagraj से लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

DGFT के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है. Prayagraj के DGFT regional office या Lucknow region के अधिकारी प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देते हैं. सही HS कोड और बजट-लाइन के साथ आवेदन दें.

SCOMET के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा?

SCOMET एक ऐसा उपक्रम है जिसमें Chemicals, Organisms, Materials, Equipment और Technologies की विशेष सूची है. यदि आपके उत्पाद सूची में आते हैं, आपको लाइसेंस की आवश्यकता है.

निर्यात-आयात रोकथाम क्यों जरूरी है?

रोकथाम से राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधित देश-व्यापार रोकथाम और विदेशी नीति उद्देश्य सुरक्षित रहते हैं. गलत कदम पर भारी जुर्माना और दंड हो सकता है.

कुल-जमा-राशि या फाइन कैसे तय होते हैं?

जुर्मानों का निर्धारण DGFT, CBIC और स्थिति के अनुसार होता है. नियम-उल्लंघन पर देरी-औचित्य के बिना राशि वृद्धि भी संभव है.

अगर मुझे गलती से प्रतिबंधित वस्तु मिल जाए, तो क्या करूँ?

क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है, तुरंत कानूनी सलाह लें. अधिकारी-अपील, रिकॉर्ड-क्रिएशन और सही सूचना का समय पर प्रस्तुतीकरण जरूरी है.

डायरेक्ट लाइसेंस-ऑन-लाइन आवेदन कैसे करें?

DGFT साइट पर नए आवेदन फॉर्म उपलब्ध होते हैं. आवश्यक दस्तावेज, कंपनी पंजीकरण नंबर और व्यापार-रूट-डिस्क्रिप्शन जोड़ें.

लाइसेंस कब तक मिल सकता है?

आवेदन के प्रकार और सूचना-सम्पन्नता पर निर्भर करता है. आम तौर पर, मंजूरी कुछ सप्ताहों में मिल सकती है, पर कभी-कभी देरी भी हो सकती है.

मेरे उत्पाद पर SCOMET नहीं है, फिर भी क्यों लाइसेंस चाहिए?

कुछ मामलों में शिपमेंट के देश-गंतव्य, रिस्क-रैप, या री-एक्सपोर्ट से जुड़े नियम लागू हो सकते हैं. सुनिश्चित करने हेतु कानूनी सलाह आवश्यक है.

निर्यात नियंत्रण कानून किन स्रोतों से सीखें?

DGFT, CBIC और MEA जैसी आधिकारिक संस्थाओं के पोर्टल से आप नवीनतम नीति, सूचियाँ और प्रक्रियाओं की जानकारी ले सकते हैं.

स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ क्या सावधानियाँ हैं?

किसी代理 (agency) के साथ काम करते समय लाइसेंसिंग ज़रूरी दस्तावेज, पॉलिसी-नियम और ड्यू-डिलिजेंस स्पष्ट हों. अनुचित व्यवहार से लाइसेंस रद्द हो सकता है.

यदि मैं सीमा-रेखा पार कर दूँ तो?

तुरंत कानूनी सलाह लें. अधिकारियों के साथ सहयोग करें, उपलब्ध साक्ष्यों के साथ समस्या-स्थिति स्पष्ट करें, और संभव बचाव-योजना बनाएं.

क्या ऑनलाइन मार्केटिंग और international shipping में फर्क है?

हाँ, कई वस्तुएँ सामान्य वस्तुओं से भी अधिक संवेदनशील होंगी. SCOMET लिस्ट और देश-विशिष्ट प्रतिबन्ध प्रक्रियाओं के अनुसार लाइसेंसिंग भिन्न हो सकती है.

अतिरिक्त संसाधन

  • Directorate General of Foreign Trade (DGFT) - आधिकारिक वेबसाइट पर लाइसेंसिंग, SCOMET, नीति और HandBook of Procedures उपलब्ध हैं. https://www.dgft.gov.in/
  • Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) - आयात-निर्यात नियम, कस्टम्स और अनुपालनों की जानकारी. https://www.cbic.gov.in/
  • Ministry of External Affairs (MEA) - राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों पर आधिकारिक निर्देश और किन नियमों का पालन करना है. https://www.mea.gov.in/

अगले कदम

  1. अपनी व्यावसायिक जरूरतों को स्पष्ट करें, जैसे किस उत्पाद का एक्सपोर्ट है और किस देश को निर्यात करना है.
  2. प्रयागराज या Lucknow क्षेत्र के DGFT प्रतिनिधि से विशेषज्ञ मार्गदर्शन लें और आवश्यक दस्तावेज़ सूची प्राप्त करें.
  3. हाई-रिस्क आइटम की पहचान करें; SCOMET सूची और HS कोड की जाँच करें.
  4. अनुभवी कानूनी सलाहकार की مدد से लाइसेंसिंग-चेकलिस्ट बनाएं और गलतियों से बचें.
  5. लाइसेंस के लिए आवेदन-प्रक्रिया शुरू करें; सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करें.
  6. विदेशी गंतव्य-देश के प्रतिबन्ध और रखने लायक आवश्यकताओं की पुष्टि करें.
  7. लाइसेंस मिलते ही अनुपालन-चेक और रिकॉर्ड-कीपिंग सुनिश्चित करें; किसी भी संशोधन पर अद्यतन करें.
© नमूना उद्धरण: DGFT का कहना है कि कुछ वस्तुएँ SCOMET सूची के अंतर्गत आती हैं और इनमें लाइसेंस आवश्यक है.
© उद्धरण: “SCOMET stands for Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies.”
© उद्धरण: Foreign Trade Policy 2021-26 के अनुसार नीति निर्यात को प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है.

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अस्वीकरण:

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