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देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ यौन अपराध सम्बन्धी मामलों में केंद्रीय कानून ही लागू होते हैं और राज्य पुलिस, न्यायालयें इनका प्रवर्तन करती हैं।
मुख्य कानूनों मेंProtection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO) बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए बनाये गए कठोर प्रावधान देता है, जबकिIndian Penal Code (IPC) की धाराएं 354A-354D, 375 और 376 आदि सामान्य अपराधों के लिए मानक दण्ड निर्धारित करती हैं।
“An Act to provide for the protection of children from the offences of sexual assault, sexual harassment and pornography, and for matters connected therewith or incidental thereto.”
यह उद्धरण POCSO Act के मौलिक उद्देश्य को संक्षेप में व्यक्त करता है। स्रोत: POSCO Act 2012 - आधिकारिक पाठ, नीति-निर्माण पन्ने और विधि-ग्रंथ.
देहरादून में अदालतें और पुलिस फ्रेमवर्क भी ऐसे मामलों के लिए विशेष प्रक्रियाओं का पालन करता है, जिसमें बच्चों के लिए अनुकूल जाँच और त्वरित अदालतें (Special Courts) शामिल हो सकती हैं।
“Sexual harassment has been defined under the POSH Act as unwelcome acts or behavior of a sexual nature that create a hostile work environment.”
यह उद्धरण Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 के उद्देश्य और दायरे को स्पष्ट करता है। स्रोत: POSH Act - आधिकारिक पृष्ठों के उद्धरण और संक्षेप विवरण।
देहरादून में यौन अपराध कानून केंद्रीय कानूनों के अनुसार ही लागू होते हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए POSCO और वयस्कों के विरुद्ध IPC धाराएं लागू होती हैं।
2013 मेंCriminal Law Amendment Act ने IPC में 354A-354D और अन्य धाराओं के प्रावधान बढ़ाए।
2018 के Criminal Law Amendment Act ने दण्ड-व्यवस्था में वृद्धि की और संरचना में कुछ नई धाराओं को जोड़ा; यह महिलाओं व बच्चों के लिए अधिक कठोर दण्ड सुनिश्चित करता है।
देहरादून के निवासियों के लिए कानूनी सहायता, त्वरित जाँच और महिला सुरक्षा सेवाओं का नेटवर्क उपलब्ध है।
ऊपर दिए गए उद्धरण POSCO, POSH और IPC में किये गए परिवर्तन के आधिकारिक संकेतक हैं।
इन परिदृश्यों में एक अनुभवी अधिवक्ता आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, कानूनी रणनीति बनाएगा, और देहरादून की स्थानीय अदालतों के अनुरूप ब्रिफ़िंग देगा।
हाल के परिवर्तन के अंतर्गत 2013 और 2018 के कानून-परिवर्तनों ने धाराओं को मजबूत किया और त्वरित तथा अधिक व्यापक राहत के रास्ते खोले।
POCSO Act के उद्देश्य और दायरे का उल्लेख नीचे दिखता है।
“An Act to provide for the protection of children from the offences of sexual assault, sexual harassment and pornography, and for matters connected therewith or incidental thereto.”
POSH Act में ‘यौन अड़चन’ की परिभाषा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्यस्थल पर अस्वीकृत व्यवहार कैसे दण्डनीय माना जाएगा।
यह कानून यौन अपराधों से सुरक्षा और साक्ष्यों के साथ कानूनी प्रक्रिया की रूपरेखा देता है। बच्चों के विरुद्ध अपराधों में POSCO, वयस्कों के विरुद्ध अपराधों में IPC धाराएं प्रचलित हैं।
POCSO के अंतर्गत बच्चों के अपराध, IPC की धाराओं 354A-354D, 375 और 376 आदि मुख्य हैं। POSH Act workplace-स्तर पर लागू है।
सबसे पहले अनुभव-युक्त वकील से सलाह लें, फिर उचित जमानत, एफआईआर पलायन रोकथाम, गवाह-प्रोटेक्शन आदि कदम उठाएं।
कानून के अनुसार कई मामलों में गिरफ्तार-पूर्व नोटिस या पूछताछ जारी हो सकती है, लेकिनрокरना-प्रकिया व बचाव-उपायों के लिए वकील का सहारा लें।
POCSO के अंतर्गत विशेष अदालतें और वकीलों की टीम उपलब्ध हो सकती है; बच्चे के हित में त्वरित जाँच और गवाह-साक्ष्य का संरक्षण किया जाता है।
कानून गवाह-पर protection-योजना बनाता है; अदालत सुरक्षा उपाय, गवाह-समर्थन और बहिष्करण-संरक्षण देता है।
POSH Act Workplace-स्तर पर शिकायत-प्रक्रिया के अंतर्गत आती है; संस्थान-स्तर पर आंतरिक समिति गवेषणा करती है।
जमानत के लिए योग्यता और केस-कटौती पर निर्भर निर्णय पुलिस-तफ्तीश और अदालत द्वारा किया जाता है।
हाँ, POSCO के अंतर्गत बच्चों के लिए विशेष न्यायिक प्रक्रियाएं और कोर्ट-प्रोसीजर लागू होते हैं।
हाँ, केंद्र-राज्य योजनाओं के तहत OSC/LSA जैसे सहायता-तंत्र उपलब्ध होते हैं।
NCW, NALSA आदि के माध्यम से कानूनी सलाह और मुफ्त वकीली सहायता मिलने की व्यवस्था है।
एफआईआर, मेडिकल-रिपोर्ट, पहचान-पत्र, किसी भी साक्ष्य-समर्थक दस्तावेज साथ रखें।
उपरोक्त संस्थान देहरादून के लिए भी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं।
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अस्वीकरण:
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