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जम्मू-कश्मीर में यौन अपराध कानून भारत के केंद्रीय ढांचे के अंतर्गत चलते हैं। इनमें प्रमुख कानून भारतीय दंड संहिता IPC और बच्चों के लिए Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO) शामिल हैं।
POCSO अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देता है और 18 वर्ष से कम आयु वाले प्रत्येक बच्चे के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान बनाता है।
IPC में धारा 375 (बलात्कार) और धारा 376 (बलात्कार की सजा) जैसी धाराएं प्रमुख हैं, जबकि 2013 के संशोधनों ने नई धाराएं जोड़ीं जैसे 354A-354D और 376A-D। जम्मू-कश्मीर में ये केंद्रीय कानून लागू रहते हैं।
इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अदालत के सहयोग से विधिक मार्गदर्शन प्राप्त करें।
“POCSO Act provides comprehensive protection for children against offences of sexual abuse, sexual assault and pornography.”
Source: Ministry of Women and Child Development, Government of India - wcd.nic.in
“The Indian Penal Code defines rape under section 375 and prescribes punishment under section 376.”
Source: Indian Penal Code - indiacode.nic.in
“Criminal Law (Amendment) Act, 2013 introduced new offences and enhanced penalties for sexual offences.”
Source: Government of India - legislative.gov.in
नीचे जम्मू-कश्मीर से संबंधित वास्तविक प्रकार के परिदृश्य हैं जिनमें वकील की सलाह आवश्यक होती है।
इन सभी स्थितियों में एक अनुभवी advokat या कानूनी सलाहकार की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है ताकि प्रक्रिया सही, त्वरित और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सके।
जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानूनों का स्थानीय अनुप्रयोग होता है, और पुलिस-न्यायिक प्रक्रिया के लिए स्थानीय अदालतों के नियम भी प्रभावी रहते हैं।
यौन अपराध वे कानून-उल्लंघन हैं जिनमें सहमति के बिना यौन क्रिया, यौन शोषण या अश्लील व्यवहार शामिल होते हैं। IPC और POCSO इन अपराधों को परिभाषित करते हैं।
POCSO बच्चों (18 वर्ष से कम) के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों की सुरक्षा के लिए समग्र कानून है। यह यौन हमला, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों को कवर करता है।
कानूनी प्रक्रिया, बॉन्डिंग, जमानत, अदालत में गवाह-प्रस्तुति और दस्तावेज़-तैयारी के लिए एक अनुभवी वकील सबसे उचित मार्गदर्शन दे सकता है।
तुरंत स्थानीय थाने में FIR दर्ज करवाएं, मेडिकल-चिकित्सा प्रमाण लें और 164A आदि बयानों के लिए अदालत से सहायता लें।
यह मामला-स्थिति पर निर्भर है; सामान्यतः Jahre से लेकर कुछ वर्षों तक लग सकते हैं, खासकर संवेदनशील मामलों में।
चिकित्सा जाँच, बयान-रजिस्टर, सुरक्षा-बांध और मुआवजा की मांग आदि अधिकार उपलब्ध होते हैं।
जी हाँ, खासकर बड़े केसों, जांच-पूर्व चरण, जमानत और अदालतीय रणनीति के लिए वकील का सहयोग आवश्यक होता है।
जमानत की अनुमति जाँच-प्रक्रिया और कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करती है; कई मामलों में मानक सुरक्षा नियमों के अंतर्गत मिल सकती है।
हाँ, voyeurism, stalking और सेक्सुअल हैरसमेंट जैसे अपराध ऑनलाइन गतिविधियों पर भी लागू होते हैं (उदा: 354C, 354D धारा)।
कändigen अपराध के अनुसार सजा भिन्न हो सकती है; बलात्कार के मामलों में कठोर सजा, जबकि बच्चों के विरुद्ध अपराधों में अधिक कड़ा दंड निर्धारित है।
हाँ, अदालत से पीड़ित को मुआवजा, उपचार और सुरक्षा उपायों हेतु आदेश मिल सकता है।
आमतौर पर भारतीय कानून के अनुसार न्याय-प्रक्रिया आगे बढ़ती है; स्थान-स्थान के अनुसार अदालत-लिंकिंग की जा सकती है।
हाँ, IPC की धारा 509 के तहत महिला की शील-भंग के लिए अपराध थे, और 354A-354D जैसी धाराओं के अनुसार दंड निर्धारित होता है।
ये संस्थान जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए कानूनी मार्गदर्शन, सहायता और सुरक्षा कवरेज प्रदान करते हैं।
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