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यौन उत्पीड़न के खिलाफ रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2013 में कानून बना गया है। यह कानून हर कार्यस्थल पर लागू माना गया है जिसमें कम से कम दस कर्मचारी हों। जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में भी POSH अधिनियम का आधिकारिक दायरा समान रूप से मान्य है।
POSH अधिनियम के अनुसार कार्यालय, संस्थान और संगठनों में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक समिति (Internal Committee, IC) का गठन अनिवार्य है। शिकायत आने पर 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का प्रावधान है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर और बढ़ाया जा सकता है।
“The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 provides for the prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women at workplace.”
Source: Ministry of Women and Child Development (WCD) - POSH Act overview
सार्वभौम उद्धरण: POSH Act की परिभाषा के अनुसार “unwelcome acts or behaviour of a sexual nature” महिलाओं के सामने अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए कठोर प्रावधान बनाता है। POSH Act के आधिकारिक पाठ में इसके विस्तृत दायरे बताए गये हैं।
“Internal Committee shall be constituted by the employer at the workplace.”
Source: POSH Act guidelines - Government of India
नोट: जम्मू कश्मीर UT के अधिकारिक प्रशासनिक क्षेत्र में POSH के नियम और प्रक्रियाएं राज्य/संघ राज्य स्थापित नियमों के अंतर्गत संचालित होती हैं। यह सूचना स्थानीय इकाइयों के साथ अपडेट रहती है, अतः नवीनतम नोटिस और नियम के लिए WCD और NCW की वेबसाइट चेक करें।
नीचे जम्मू, भारत से संबंधित वास्तविक स्थितियों के आधार पर ऐसे 4-6 प्रकार के परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें एक वकील की मदद जरूरी हो सकती है।
जम्मू, भारत में कानून विशेषज्ञ होने से आपको यह फायदे मिलते हैं: अदालत के तथ्य-निर्माण में मदद, IC के निर्णय के दायरे को स्पष्ट करना, और सरकारी साइटों के अनुसार सही समय पर न्यायिक विकल्प चुनना।
जम्मू, भारत में POSH के नियमों के साथ IPC धाराएं भी लागू होती हैं, ताकि उसी घटना पर दंडात्मक कार्रवाई संभव हो सके। यह संयोजन महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
“POSH Act provides for prevention, prohibition and redressal of sexual harassment at the workplace.”
Source: Ministry of Women and Child Development - POSH Act overview
POSH Act के अनुसार यौन उत्पीड़न वे अनचाहे व्यवहार हैं जो किसी महिला के विरुद्ध यौन nature के हों। इसमें शारीरिक स्पर्श, यौन मांग, तेज-तर्रार टिप्पणी, अश्लील चित्र या किसी अन्य अनचाहे व्यवहार शामिल हो सकते हैं।
POSH अधिनियम तब लागू माना जाता है जब कार्यस्थल में कम से कम दस कर्मचारी होते हैं। इससे सरकारी कार्यालय, निजी कंपनियाँ और गैर-सरकारी संस्थान भी प्रभावित होते हैं।
कर्मदाता को अपनी संस्था में IC गठित करना आवश्यक होता है। यह समिति शिकायत आने पर अधिकारिक तरीके से जांच और समाधान करती है।
अधिनियम के अनुसार शिकायत मिलने के बाद IC को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी चाहिए, जिसे संभव हो तो बढ़ाया भी जा सकता है।
पहले अपनी संस्था के IC से संपर्क करें, फिर आवश्यकता पड़ने पर जिला स्तर के सिविल कोर्ट या केंद्रीय संस्थाओं से मार्गदर्शन लें।
हां, NALSA जैसी कानूनी सहायता सुविधाएँ और NCW/JK SLSA जैसे संरचनात्मक निकाय सहायता करते हैं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष के लिए।
यूनिट शासन के अनुसार शिकायतकर्ता की सुरक्षा और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित होते हैं ताकि प्रतिशोध रोका जा सके।
POSH कानून सीमित-कार्यस्थलों तक ही सीमित नहीं है; यह सीख देता है कि संस्थागत गतिविधियों, ठेकेदारों के साथ वास्तविक गतिविधियों और अन्य संबद्ध वातावरण में भी निवारण हो।
कानून किसी भी प्रकार का प्रतिशोध रोकता है। हालांकि यदि स्थिति असहनीय हो तो वैकल्पिक रोजगार ढूंढ़ना संभव है।
कानूनी सहायता और नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के विकल्प उपलब्ध हैं, खासकर NALSA के तहत।
यदि मामला IPC के अपराध के दायरे में आता है, तो FIR दर्ज कराना संभव है। POSH शिकायत के साथ IPC धाराओं का संयोजन संभव है।
हाँ, यदि संस्थान में 10 से अधिक कर्मचारी हैं, तो POSH नियम लागू होंगे और IC की व्यवस्था बनानी होगी।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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