1. जमतारा, भारत में यौन उत्पीड़न कानून के बारे में: जमतारा, भारत में यौन उत्पीड़न कानून का संक्षिप्त अवलोकन
जमतारा झारखंड के अंतर्गत आता है और केंद्र सरकार का यौन उत्पीड़न से सुरक्षा कानून लागू होता है। यौन उत्पीड़न कानून में महिलाओं के सुरक्षा के लिए कर्मचारी अधिकार और शिकायत-प्रक्रिया स्पष्ट है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक वातावरण बनाना है।
केंद्रीय अधिनियम POSH Act 2013 के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में आंतरिक समिति (IC) बनानी अनिवार्य है, ताकि शिकायतें तुरंत निपट सकें। छोटे संस्थान स्थानीय शिकायत समिति (LCC) के जरिये भी मदद ले सकते हैं।
“Internal Committee shall be constituted at every establishment wherein ten or more employees are employed.” (POSH Act 2013, Section 4)
स्रोत: POSH Act 2013, Section 4 | https://legislation.gov.in
“No woman shall be subjected to sexual harassment at workplace.”
स्रोत: Vishaka Guidelines, Supreme Court 1997 | https://supremecourtofindia.nic.in
झारखंड में इस कानून की प्रवर्तना केंद्र सरकार के POSH कानून के अनुरूप है। जिला स्तर पर Local Complaints Committees सक्रिय रहते हैं ताकि शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके।
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: यौन उत्पीड़न कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची
नीचे दिए गए परिदृश्य जमतारा, झारखंड के वास्तविक कार्य-परिस्थितियों के अनुरूप हो सकते हैं। सही मार्गदर्शन के लिए एक अनुभवी अधिवक्ता से सलाह लें।
- परिदृश्य 1: कंपनी में उच्च पद धारण करने वाली महिला कर्मचारी के साथ शारीरिक स्पर्श और अवांछित ईशारे।
- परिदृश्य 2: अनुबंध के अंतर्गत काम करने वाली महिला के साथ यौन रंग के शब्द या टिप्पणियाँ दिन-प्रतिदिन की चीज बन जाएं।
- परिदृश्य 3: प्रोजेक्ट आधारित ठेकेदार के साथ काम करने वाली कर्मचारी के साथ लगातार आपत्तिजनक संदेश मिलना।
- परिदृश्य 4: संस्थागत परिसर में सहकर्मी द्वारा मांग-प्रत्यक्ष यौन मदद के लिए दबाव डालना।
- परिदृश्य 5: डिप्लॉयड स्टाफ या घरेलू सहायिका के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायत का आना और IC/LCC के साथ शिकायत दर्ज करना।
इन स्थितियों में वकील यह मदद कर सकता है: शिकायत लिखना, समय-सीमा और प्रक्रिया समझना, उचित IC/LCC चयन, आवश्यक सबूत जमा करना, और निपटान के दौरान कानूनी विकल्प बताना।
3. स्थानीय कानून अवलोकन: जमतारा, झारखंड में यौन उत्पीड़न को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानून
- यौन उत्पीड़न पर रोकथाम, प्रतिबंधन और निवारण अधिनियम 2013 (POSH Act 2013) - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक समिति की स्थापना, शिकायत के निवारण और पीड़िता सुरक्षा प्रदान करता है।
- लोक शिकायत समिति (Local Complaints Committee) और आंतरिक समिति (Internal Committee) नियम - 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान IC बनाते हैं; अन्य मामलों के लिए LCC के जरिये शिकायतें निपटाई जाती हैं।
- भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधान - धारा 354A (यौन उत्पीड़न के आचरण), 354D (स्टalking), 509 (अशिष्ट शब्द-व्यवहार) आदि प्रावधान शिकायतों के संदर्भ में लागू हो सकते हैं।
“POSH Act provides a clear framework for prevention, prohibition and redressal of sexual harassment at workplace.”
स्रोत: Ministry of Women and Child Development (MWCD) - POSH Act overview | https://wcd.nic.in
“Vishaka guidelines paved the way for the POSH Act by outlining the framework to address sexual harassment at work.”
स्रोत: Vishaka Guidelines (1997) | https://www.ncw.nic.in
नोट: झारखंड राज्य के भीतर POSH Act के अनुसार हर संस्थान को IC/ LCC के जरिये शिकायत-निपटान की व्यवस्था करनी है।
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
POSH Act क्या है?
POSH Act 2013 एक केंद्रीय कानून है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकता है, शिकायत और निवारण की प्रक्रिया तय करता है।
कौन से संस्थान इस कानून के दायरे में आते हैं?
सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के संस्थान आएंगे, जिसमें ठेकेदारों के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं।
IC क्या है और कब बनती है?
Internal Committee एक संस्था के भीतर बनाई जाती है जब वहां 10 या अधिक कर्मचारी हों।
LCC क्या है और कब इस्तेमाल होता है?
Local Complaints Committee जिला स्तर पर होता है और IC के अभाव में या घोटाले-सम्बन्धी मामलों में शिकायत सुनेगा।
कौन न्याय की मदद ले सकता है?
यौन उत्पीड़न का शिकार महिला कर्मचारी, अनुबंधित कर्मचारी, इंटर्न आदि न्याय पा सकते हैं।
कितना समय होता है शिकायत दर्ज करने के लिए?
शिकायत सामान्यतः घटना के बाद जल्द से जल्द दर्ज करनी चाहिए; समय-सीमा के बारे में IC/LCC गाइडेंस देता है।
शिकायत कैसे दर्ज की जाए?
IC या LCC के समक्ष लिखित शिकायत दें; अगर मौका मिले तो मेडिकल-की जानकारी और संदेश/ईमेल रिकॉर्ड भी दें।
क्या पुलिस में शिकायत संभव है?
यदि घटना अपराध की श्रेणी में आती है तो पुलिस से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
कौन से प्रमाण चाहिए?
प्रत्येक संदेश, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड, मेडिकल प्रमाण, चश्मदीद बयान आदि प्रमाण के तौर पर काम आते हैं।
अगर मेरा केस फ्यूचर-टूटे तो क्या होगा?
हाइब्रिड समाधान, निवारण आदेश, नौकरी पर प्रभावित न करने के आदेश आदि संभव हैं; हर कदम पर कानूनी सलाह जरूरी है।
क्या डोमेस्टिक वर्कर्स पर POSH लागू होते हैं?
POSH के अनुरोध सभी प्रकार के कार्यस्थलों पर लागू होते हैं; डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी शिकायत का मार्ग खोला जा सकता है।
कौन से दायरे में राहत मिल सकती है?
उचित सुरक्षा आदेश, नौकरी-स्थाई सुरक्षा, मुआवजा आदि संभव हैं, यह मामला-स्थिति पर निर्भर है।
क्या विदेशी नागरिकों पर भी POSH लागू होता है?
हाँ, अगर वे भारत के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होते हैं तो POSH कानून लागू होता है।
कहाँ शिकायत दर्ज करूं और कहाँ से मदद लें?
केंद्रीय संस्थागत IC या जिला-स्तर LCC से शुरू करें; NCW, MWCD और NALSA जैसी संस्थाएं मार्गदर्शन दे सकती हैं।
5. अतिरिक्त संसाधन
- National Commission for Women (NCW) - ncw.nic.in
- Ministry of Women and Child Development (MWCD) - wcd.nic.in
- National Legal Services Authority (NALSA) - nalsa.gov.in
6. अगले कदम: यौन उत्पीड़न वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया
- स्थिति का संक्षेप बनाएं: कब, कहाँ, क्या हुआ, किसके साथ हुआ।
- कानूनी आवश्यकताओं को समझने के लिए स्थानीय वकील से समय दें।
- IC/LCC के माध्यम से शिकायत की प्रक्रिया शुरू करें और आवश्यक कागजात इकट्ठा करें।
- सबूत-संग्रह में ईमेल, संदेश, रिकॉर्ड, गवाह आदि डॉक्यूमेंट जोड़ें।
- जोखिम-पूर्व सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन पर विचार करें।
- आईसी/एलसीसी के निर्णय पर समय-सीमा और उपाय समझें और पालन करें।
- आवश्यक हो तो पुलिस सहायता और मेडिकल-प्रमाण के लिए कदम उठाएं.
Official sources:
“Internal Committee shall be constituted at every establishment wherein ten or more employees are employed.” POSH Act 2013, Section 4
https://legislation.gov.in
“No woman shall be subjected to sexual harassment at workplace.” Vishaka Guidelines, 1997
https://ncw.nic.in
इन उद्धरणों के संदर्भ में आधिकारिक जानकारी के लिए देखें
Ministry of Women and Child Development - POSH overview
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