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भारत में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध मुख्य कानून The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act) है. यह कर्मचारी संरचना में महिलाओं के सुरक्षित कार्यस्थल की रक्षा के लिए बना है. पटना और बिहार के अन्य जिलों में भी POSH Act लागू है और यहां ICC (Internal Committee) तथा LCC (Local Complaints Committee) के माध्यम से शिकायतों का निपटान होता है.
आदेश का उद्देश्य: कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना, प्रतिबंधित करना और जाँच के बाद निवारण निकालना. सरकार के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार यह कानून सभी प्रकार के कार्यस्थलों पर लागू होता है- सरकारी, निजी, स्वायत्त संस्थान, इकाइयाँ, ठेकेदारों के स्थल आदि जहां महिलाएं नियुक्त हों या प्रवेश लें.
“POSH Act का उद्देश्य महिलाओं के कार्य स्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना है।” - आधिकारिक उद्धरण
“कार्यस्थल पर विषमतापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध त्वरित और निष्पक्ष निवारण का प्रावधान किया गया है।” - आधिकारिक उद्धरण
पटना में शिकायत प्रक्रियाएं सामान्यतः ICC से शुरू होती हैं और यदि संस्था में ICC नहीं है तो जिला स्तर पर Local Complaints Committee (LCC) यह मामले देखती है. ध्येय है शिकायत की गोपनीयता बनाये रखना और त्वरित निष्पादन करना.
नीचे पटना, बिहार से संबद्ध वास्तविक परिदृश्य दिखाते हैं जहां कानूनी सलाहकार की जरूरत बनती है. हर स्थिति में एक अनुभवी advokat आपकी स्थिति की संवेदनशीलता समझकर मार्गदर्शित करेगा.
इन परिदृश्यों में एक अनुभवी advokat कानूनी सलाहकार के रूप में उचित प्रभावी रणनीति देता है: प्रमाण-संग्रह, दायित्वों की समीक्षा, शिकायत-फाइलिंग, और अदालत के बाहर समाधान के विकल्प।
पटना, बिहार में यौन उत्पीड़न को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून है:
“POSH Act के अनुसार हर संस्थान में 10 या अधिक महिला कर्मचारियों के लिए ICC का गठन अनिवार्य है; अन्य मामलों में district level LCC कार्य करती है।” - आधिकारिक संदर्भ
पटना जिले में शिकायतें ICC/ LCC के माध्यम से निपटती हैं. क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्यालयों, कारखानों, कॉलेजों और ठेकेदारों के परिसर में यह नीति लागू होती है. समय-सीमा और प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शक की जरूरत रहती है.
POSH Act 2013 सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है जहां महिलाएं कम पर काम करती हैं या आती हैं. पटना और बिहार में यह ICC या LCC के माध्यम से निपटता है.
ICC एक आंतरिक समिति है जो संस्थान के भीतर शिकायतों की जाँच करती है. यह अनुशासन, मुआवजा और संस्तुतियाँ दे सकती है. बिहार के छोटें कार्यस्थलों के लिए LCC जिम्मेदार होते हैं.
तकनीकी और व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रहती है. केवल ICC/ LCC और आवश्यक सरकारी प्राधिकारियों के साथ साझा किया जा सकता है.
POSH Act के तहत शर्तित यौन उत्पीड़न civil redressal देता है. अगर अपराध IPC के अंतर्गत आता है तो एफआईआर अलग से दर्ज कराई जा सकती है.
सर्वप्रथम ICC/ LCC से संपर्क करें. यदि अधिकारी स्थानांतरित हो या सहयोग नहीं मिले तो स्थानीय पुलिस और न्यायालय की मदद ली जा सकती है.
ICC दंड, मार्गदर्शन, मुआवजा, सुरक्षा उपाय और पुनर्वास जैसी सिफारिशें कर सकता है. कई मामलों में संस्थान द्वारा पाद-स्थापना या प्रशिक्षण का निर्देश भी दिया जा सकता है.
आमतौर पर शिकायत मिलते ही 90 दिनों के भीतर जाँच पूरी करने की कोशिश की जाती है; आवश्यक हो तो Central Government द्वारा अधिक समय भी दिया जा सकता है. वास्तविक समय-सीमा संस्थान के नियमों के अनुसार भिन्न हो सकती है.
अक्सर नहीं, क्योंकि ICC/ LCC को जाँच के लिए शिकायतकर्ता की पहचान चाहिए होती है; तथापि गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है. किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव कानूनन निषिद्ध है.
हाँ, प्रमाणों में संदेश, ईमेल, स्क्रीनशॉट्स, रिकॉर्डेड वार्ता आदि शामिल हो सकते हैं. यह जाँच को मजबूत बनाते हैं.
यह सामान्य है. एक अनुभवी advokat आप की सुरक्षा, गोपनीयता और कानूनी विकल्पों के बारे में योजना बनाकर सहायता करेगा.
पटना में सरकारी संस्थाएँ, निजी कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ, कॉलेज, अस्पताल आदि जो 10 या अधिक महिला कर्मचारियों वाले हैं, उनके लिए ICC जरूरी है.
उच्च पद पर होने पर भी प्रक्रिया समान रहती है. आप ICC/ LCC से शिकायत कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो उच्च न्यायालय में संरक्षण और अन्य राहत भी माँग सकते हैं.
POSH Act तब भी लागू है जब महिला कर्मचारी किसी विदेशी कंपनी में काम करती हो या इकाई किसी विदेशी संपर्क से जुड़ी हो. कार्यालय-निर्भरता के अनुसार जाँच होती है.
संस्थान द्वारा निर्णय, सुरक्षा कदम, प्रशिक्षण और आत्म-रक्षा के उपाय मिल सकते हैं. उचित लाभ के लिए रहे-धरे दस्तावेजीकरण बनाए रखें.
यौन उत्पीड़न से संबंधित जानकारी और सहायता के लिए ये आधिकारिक संसाधन उपयोगी हैं:
नोट्स: यह गाइड सामान्य जानकारी के लिए है. यह वैधानिक सलाह नहीं है. किसी भी कदम से पहले कृपया एक स्थानीय पटना-आधारित advokat से व्यक्तिगत सलाह लें. आधिकारिक स्रोतों के लिए ऊपर दिए गए लिंक देखें.
“The object and purpose of the POSH Act is to provide protection against sexual harassment of women at workplace.”
“The POSH Act provides for prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women at workplace.”
अधिक जानकारी के लिए सरकारी पन्नों को देखें: Ministry of Women and Child Development - POSH guidelines, National Commission for Women, और भारतीय सूचना पोर्टल आदि.
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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