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रायपुर सहित पूरे भारत में यौन उत्पीड़न के प्रति सुरक्षा के लिए The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 लागू है। यह कानून रोजगार-स्थलों पर सुरक्षा प्रदान करता है और शिकायत-निवारण की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करता है।
यह अधिनियम उन संस्थाओं पर लागू होता है जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हों, चाहे वह निजी, सार्वजनिक, सरकारी विभाग या शैक्षणिक संस्थान हो। रायपुर में किसी भी अदालती क्षेत्र या निगम-कार्यालय में भी यह कानून समान रूप से प्रभावी है।
“The act seeks to provide for prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women at workplace.”Source: The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 - Ministry of Women and Child Development (wcd.nic.in)
“No woman shall be subjected to sexual harassment at the workplace.”Source: Vishaka Guidelines (Supreme Court guidelines, precursor to POSH Act)
रायपुर-आधारित कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न के मामले में कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है ताकि सही प्रक्रिया अपनाई जाए, गवाहों का संरक्षण हो और लागू दंड-उपाय मिलें। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं, जो रायपुर से जुड़े वास्तविक-चरित्र के होते हैं:
The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 - रायपुर सहित भारत के सभी workplaces में प्रयोज्य प्रमुख कानून है। यह ICC (Internal Complaints Committee) की स्थापना, शिकायत-प्रक्रिया, और संस्थागत दायित्व तय करता है।
Indian Penal Code sections 354A, 354B, 354C, 354D - यौन उत्पीड़न के संदिग्ध क्रिया-कलाप के criminal provisions को स्पष्ट करते हैं, जैसे क्रूर-आक्रमण, निरीक्षण-यौन-हिंसा, और stalking आदि के अपराध।
Vishaka Guidelines (1997) - Supreme Court Guidelines - POSHAct के अधिग्रहण से पहले लागू कानूनी-मानक थे। वर्तमान में POSH Act इन्हें पूरक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं।
यौन उत्पीड़न वह व्यवहार है जो महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाए या कार्य-स्थल पर असुरक्षित माहौल बनाये। इसमें शारीरिक स्पर्श, अत्याचार की आशंका, अस्वीकार्य टिप्पणी, या विकृत संकेत शामिल हो सकते हैं।
हर संस्थान में ICC के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि ICC प्रभावी न हो, तो जिला अदालत में भी सहायता मिल सकती है।
POSH Act के अंतर्गत शिकायतकर्ता सामान्यतः महिलाएं हैं, जो Workplace से जुड़ी हों। कुछ मामलों में पवन-गणित के अनुसार interns या contract workers भी covered हो सकते हैं।
आमतौर पर शिकायत incidents के date से 3 महीनों के भीतर दर्ज करनी चाहिए; ICC नियम अनुसार(reason) पर Extension संभव है, ताकि शिकायत में देरी न हो।
प्रत्येक 10 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में ICC बनवाना अनिवार्य है; सदस्य महिला-उचित प्रतिनिधित्व और कानून-परामर्शकार को रखना होता है।
ICC द्वारा आवश्यक राहत, उचित कार्रवाई, और संस्थागत नीतियों के अनुसार दंड मिल सकता है; criminal provisions के मामलों में IPC कानून से न्याय मिलता है।
हाँ, ICC में दर्ज शिकायत और गवाहों की पहचान गोपनीय रखी जाती है ताकि प्रतिशोध न हो और केस की सुरक्षा बनी रहे।
ईमेल, टेक्स्ट, चैट, रिकॉर्डेड बयान, साक्षात्कार, और प्रत्यक्ष या परोक्ष छानबीन के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होते हैं।
POSH Act और संविधान के तहत प्रतिशोध रोकने के उपाय mandated होते हैं; अदालत-या ICC के माध्यम से प्रतिशोध-रोधी सुरक्षा मिलती है।
यौन उत्पीड़न का कानून मुख्यतः women-उत्पीड़न के विरुद्ध है; किन्तु कुछ मामलों में पुरुष-गंभीर उत्पीड़न भी दबाव-युक्त हो सकता है; कानूनी सलाहकार से स्पष्ट मार्गदर्शन लें।
POSH Act भारत भर में लागू है; Raipur के बाहर के संस्थानों में भी ICC प्रक्रिया समान है; प्रासंगिक कार्यालय/कानून-सेवाएं उपलब्ध रहती हैं।
आमतौर पर ICC द्वारा inquiry 60 दिनों के भीतर और संभवतः कुछ समय-सीमा के भीतर पूरी करनी चाहिए; प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा उपाय पहले लागू होते हैं।
यौन उत्पीड़न कानून के अनुभव वाले adv0cate, legal adviser, या advocate आपकी शिकायत-प्रक्रिया, ICC-रिपोर्टिंग, और अदालत-समर्थन में मार्गदर्शन कर सकते हैं।
आधिकारिक स्रोत उद्धरण
“The act seeks to provide for prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women at workplace.”
Source: The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 - Ministry of Women and Child Development (wcd.nic.in)
“No woman shall be subjected to sexual harassment at the workplace.”
Source: Vishaka Guidelines - Supreme Court (1997)
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