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यह गाइड अयोध्या, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है जो यौन उत्पीड़न से जुड़ी कानूनी मदद चाहते हैं। यह सामान्य जानकारी है और किसी भी कानूनी सलाह के बराबर नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों के लिए एक सक्षम advokat, कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता से मिलना जरूरी है।
“POSH Act 2013 provides for the prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women at workplace.”
“The internal inquiry shall be completed within 90 days from the receipt of the complaint.”
“Vishaka guidelines recognize that sexual harassment violates the fundamental rights to equality and life and personal liberty.”
यौन उत्पीड़न का भय हर क्षेत्र में हो सकता है-कंपनी कार्यालय, दुकान-को-स्टाफ, कॉलेज, भवन-निर्माण साइट आदि। Ayodhya के कामकाज के क्षेत्र में POSH Act लागू है और दायरे में आए कर्मचारियों के लिए IC/ LCC का प्रावधान है। किसी भी प्रकार की पाठशाला, अस्पताल, प्लांट या फैक्ट्री में भी यौन उत्पीड़न पर कार्रवाई संभव है, बशर्ते वे workplace के अंतर्गत आएं।
यौन उत्पीड़न वह आचरण है जो मानसिक-शारीरिक रूप से असुविधा देता हो या महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और समानता के अधिकारों का उल्लंघन करे।
POSH Act 2013 देशभर के workplaces पर लागू है; Ayodhya के संस्थान, कंपनी और सरकारी कार्यालयों पर यह लागू होता है जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
किसी भी aggrieved woman (किसी भी आयु, पद या भूमिका की) या उनके कानूनी संरक्षक द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
हर workplace पर IC गठित किया जाना चाहिए; इसमें महिला अध्यक्ष (presiding officer) और अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से एक external NGO-समन्वयक भी शामिल हो सकता है।
आमतौर पर IC शिकायत के प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होती है, फिर निर्णय जारी किया जाता है।
ऐसी स्थिति में aggrieved महिला LCC के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती है; IC के बनवाने की बाध्यता कम होती है, पर सुरक्षा के उपाय रहते हैं।
गोपनीयता बनाए रखना संभव है, पर आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारी जांच और सुरक्षा चरणों में disclosure होना जरूरी हो सकता है।
यदि IPC धारा 354A-D के अंतर्गत अपराध बनता है, तो पुलिस के पास शिकायत दी जा सकती है और न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
यौन उत्पीड़न के कारण हुए मानसिक/आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए compensation की मांग की जा सकती है, IC के माध्यम से भी समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
हाँ, Workplace के बाहर होने पर भी यदि संबंध सार्वजनिक स्थान पर हो, तब भी शिकायत के उपाय आ सकते हैं; कानूनन सलाहकार से मार्गदर्शन जरूरी है।
हानि के जोखिम के साथ false allegations पर कानूनन उचित कार्रवाई होती है; IC और न्यायालय दोनों उचित जाँच करते हैं।
फोन/ईमेल/मैसज आदि के रिकॉर्ड, परियोजना-निर्देशक की राय, CCTV फुटेज आदि सुरक्षित रखिए; मेडिकल रिकॉर्ड भी सहायक हो सकते हैं।
गोपनीयता, सुरक्षा, मौद्रिक मुआवजे, उपचार आदि के अधिकार कानून द्वारा संरक्षित हैं; एक advokat से व्यक्तिगत मार्गदर्शन लें।
POSH IC में पुरुष सदस्य होने चाहिए या नहीं यह संस्थान के नियमों पर निर्भर है; पर सामान्यतः महिलाएं ही शिकायत की मुख्य प्रबंधक होती हैं।
हाँ, यदि मामला IPC अपराध से जुड़ा हो या IC के निर्णय से संतुष्टि न हो तो न्यायालय में भी जा सकता है।
आरोप-पड़ताल और सुरक्षा के लिए अपने संस्थान की IC तथा स्थानीय LCC से पहले संपर्क करें; अगर सड़क-निगरानी, प्रशिक्षण या जागरूकता चाहिये तो WOMEN-CW संस्थाओं से जुड़ें।
खास परिस्थितियों में anonymous शिकायत संभव हो सकती है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई के लिए संभवतः नाम सहित शिकायत बेहतर रहती है-Aggrieved woman की सुरक्षा प्राथमिकता है।
जैसे ही घटना घटे या सूचना मिले, एक qualified advokat से तुरंत मिलें ताकि सही प्रक्रिया और तुरंत सुरक्षा कदम तय हों।
IC/ LCC के द्वारा पेश किये जाने वाले policy, complaint form और timelines के निर्देश महत्वपूर्ण होते हैं; इन्हें समझना जरूरी है।
NALSA और NCW जैसे संगठनों से मुफ्त या कम-शुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए।
Medical examination आवश्यक हो तो मेडिकल-टीमें स्थितियों के अनुसार परीक्षण कर सकते हैं; ये वैधानिक प्रक्रिया के तहत होते हैं।
उपयुक्त सुरक्षा नियमों के अनुसार प्रतिशोध/हटाने के विरुद्ध कानूनन सुरक्षा है; शिकायत के बाद भी संस्थान सुरक्षा उपाय करेगा।
किसी भी कानूनी सलाहकार से मिलना चाहिये; Ayodhya जिला में स्थानीय कानून-समर्थन केंद्र से भी सहायता प्राप्त हो सकती है।
POSH Act देश के भीतर ही लागू है; विदेश से सम्बंधित प्रश्न पर स्थानीय advokat से मार्गदर्शन लें।
घटना की प्रकृति, कंपनी आकार, और उपलब्ध शिकायत-प्रणाली के अनुसार IC बनाम LCC, या IPC धाराओं के अंतर्गत न्यायिक कदम उचित होंगे।
अयोध्या में यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के लिए POSH Act प्रमुख कानून है, IPC धाराएं भी मददगार हैं, और Vishaka guidelines मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। सही निर्णय के लिए एक विशेषक advokat से सलाह लें और IC/LCC में शिकायत दर्ज कराएं।
POSH Act 2013 provides for the prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women at workplace.
The internal inquiry shall be completed within 90 days from the receipt of the complaint.
Vishaka guidelines recognize that sexual harassment violates the fundamental rights to equality and life and personal liberty.
नोट: उपर्युक्त सामग्री एक मार्गदर्शक के रूप में दी गई है। अपने क्षेत्र के अनुसार Ayodhya जिले के स्थानीय अदालती निर्णय, सरकारी निर्देश और IC/LCC प्रक्रियाओं के अद्यतन विवरण के लिए एक स्थानीय advokat से विस्तृत सलाह लें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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