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यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए भारत में POSH कानून लागू है। यह कानून कार्यालयों, संस्थाओं और व्यवसायों में शिकायत बनते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है। चंडीगढ़ UT सहित सम्पूर्ण भारत में यह समान रूप से प्रभावी है।
POSH अधिनियम 2013 के अनुसार हर संस्था को आंतरिक कमेटी बनानी होती है और शिकायत मिलते ही उसकी जांच करनी होती है। उद्देश्य है सुरक्षित कार्यस्थल, ग़लत व्यवहार के प्रति स्पष्ट नीतियाँ और त्वरित redressal प्रक्रिया। नीचे Chandigarh के संदर्भ में इस कानून की भूमिका स्पष्ट की गयी है।
“An Act to provide for the prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women at workplace.”
“There shall be constituted an Internal Committee consisting of a presiding officer who shall be a woman employed at a senior level; at least two members from amongst the employees; and one external member.”
चंडीगढ़ उपयुक्तता - चंडीगढ़ UT परवर्तित कानूनों के अनुसार POSH अधिनियम देश भर के workplaces पर लागू होता है। इसलिए Chandigarh के सभी सरकारी, निजी और होटल-सेवाओं के उदाहरण भी इस कानून के दायरे में आते हैं। ICC के निर्णय Chandigarh के संस्थागत ढांचे और स्थानीय दायरे में भी प्रभावी रहते हैं।
नीचे 4-6 वास्तविक-स्थिति के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें कानूनी सलाह महत्वपूर्ण होती है। ये Chandigarh, भारत के संदर्भ में समझना आसान बनाते हैं।
इन स्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता (वकील) आपको प्रक्रिया की योजना बनाकर, सही समय पर सलाह देकर और Chandigarh के स्थानीय नियमों के अनुरूप कदम उठाने में मदद करेगा।
चंडीगढ़ में यौन उत्पीड़न के नियंत्रण के लिए प्रमुख कानून निम्न हैं:
नोट - Chandigarh UT में POSH अधिनियम सभी संगठनों पर लागू है, चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र का; ICC संरचना और नीतियाँ Chandigarh प्रशासन के निर्देशों के अनुसार लागू होती हैं।
किसी भी ऐसी अनचाही, स्पष्ट या न-जायज़ व्यवहार को यौन उत्पीड़न माना जाएगा जो महिला के लिए अस्वीकार्य हो और कार्यस्थल पर असुरक्षित माहौल बनाता हो।
नियोक्ता को 60 दिनों के भीतर ICC बनानी चाहिए। ICC में एक महिला अध्यक्ष, कर्मचारियों के दो सदस्य और एक बाहरी सदस्य होता है।
ICC शिकायत की संवेदनशीलता से सुनवाई, सिफारिश, और उचित सुधार-उपाय के सुझाव दे सकती है। नियोक्ता को इन सुझावों पर त्वरित कार्रवाई करनी होती है।
कानूनी सलाह से आपको सही दस्तावेज़ीकरण, घटना-का-विवरण, और प्रक्रियाओं के समय-रेखा में मदद मिलती है।
POSH कानून सभी workplaces पर लागू है, चाहे सरकारी हो या निजी, Chandigarh सहित पूरे देश में।
नहीं, POSH के अंतर्गत शिकायतकर्ता को सुरक्षा और संरक्षण दिया जाता है। डर-धमकी के खिलाफ कानूनी राहत उपलब्ध है।
ICC की अनुशंसाओं के अतिरिक्त, हितधारक IPC धाराओं के तहत FIR या पुलिस शिकायत कर सकते हैं।
हाँ, यदि वे कार्यस्थल पर या संस्थान के परिसर में कार्य करते हैं, तब भी POSH के प्रावधान लागू होते हैं।
आमतौर पर Chandigarh स्थित कार्यालय के भीतर सुनवाई होती है। लेकिन प्रासंगिक परिस्थितियों पर अदालत-सम्बन्धी आदेश हो सकता है।
POSH के अनुसार गलत या बद-नियत शिकायत पर दण्ड-प्रावधान हो सकता है। इसलिए साक्ष्यों की पर्याप्तता जरूरी है।
सरकारी नीतियाँ अनुसार शिकायत के दौरान अवकाश, सुरक्षा-पूर्वक स्थानांतरण आदि संभव हैं।
हां, ICC में बाहरी सदस्य होता है और वह निष्पक्षurai सहायता दे सकता है।
घटना-रिकॉर्ड बनाए रखें, दस्तावेज संकलित करें, और कानूनी सलाह लेकर उचित कदम उठाएं।
नीचे Chandigarh-आधारित और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की सूची दी है जो यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर सहायता करते हैं:
नोट: Chandigarh निवासीयों के लिए यह गाइड practical tips देता है ताकि वे अपने अधिकार समझें और सही مسیر चुनें। किसी भी कदम से पहले एक qualified वकील से चर्चा करें।
आगे अधिक जानकारी और आधिकारिक स्रोतों के लिए देखें:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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