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चेन्नई में यौन उत्पीड़न कानून का आधार मुख्यतः POSH Act 2013 है। यह कानून कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और शिकायत के मार्ग स्पष्ट करता है।
POSH Act की तैयारी में हर स्थापना 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ ICC बनवाने की बाध्यता है और अगर कार्यालय में 10 से कम कर्मचारी हों तब LCC में शिकायत जानी चाहिए।
संक्षेप में, यौन उत्पीड़न के प्रकार, शिकायत के समय-सीमा, जांच प्रक्रिया और दुष्कर्म के परिणाम तय होते हैं।
“The employer shall constitute an Internal Complaints Committee (ICC) to inquire into complaints of Sexual Harassment at the workplace.”(POSH Act, Section 4; NCW के मार्गदर्शन)
चेन्नई में स्थानीय अदालतें, पुलिस प्रभार और ICC या LCC के निर्णय के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई चलाती हैं।
“A complaint may be filed with ICC or Local Complaints Committee (LCC) as applicable.”(POSH Act और NCW गाइडलायन)
यौन उत्पीड़न मामलों में कानूनी सहायता आवश्यक होती है ताकि सही प्रक्रिया पूरी हो सके और अंतर-राज्यीय कठिनाइयों से बचा जा सके।
नीचे चेन्नई, तमिलनाडु से जुड़े 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए जा रहे हैं जिनमें कानूनी मार्ग स्पष्ट होना जरूरी होता है।
इन परिस्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता, कानून-परामर्शदाता, या कानून-काउंसलर से मार्गदर्शन लेना फायदेमंद रहता है ताकि उचित उपाय और समय-सीमा का पालन हो सके।
चेन्नई-चेन्नई-तमिलनाडु क्षेत्र के लिए निम्न कानून प्रासंगिक हैं।
POSH Act के अंतर्गत संस्थान को ICC बनवाने, शिकायत दर्ज कराने, उपचारात्मक निर्देश जारी करने की बाध्यता है।
ध्यान दें कि POSH संदर्भ में समय-सीमा सामान्यतः 3 माह है, जिसे ICC या LCC अधिकतम 3 माह तक बढ़ा सकता है।
चरचा-आधार पर चेन्नई में आपराधिक प्रक्रियात्मक मार्ग भी खुलते हैं, जैसे पुलिस रिपोर्ट, CrPC के तहत गिरफ्तारी, और अदालत में मामलों की समीक्षा।
यौन उत्पीड़न में अनचाहे शारीरिक स्पर्श, यौन संकेत मांगना, या अन्य यौन प्रकृति के अवांछित व्यवहार शामिल होते हैं।
पीड़ित महिला कर्मचारी या प्रशिक्षिका, प्रशिक्षु, ठेकेदार के बुलाए गए कर्मचारी और अन्य कर्मचारी-सम्बन्धी महिलाएँ भी शिकायत कर सकती हैं।
ICC में शिकायत स्थापित कार्यालय के भीतर दर्ज होती है। कम कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए LCC उपलब्ध रहते हैं।
ICC शिकायत की जाँच करेगा और आवश्यक उपाय, सुरक्षा-निर्देश और रोकथाम के निर्देश प्रदान करेगा। यदि आरोप क्रिमिनल है, पुलिस और अदालत की दिशा-निर्देश लागू होते हैं।
कार्रवाई में चेतावनी, शारीरिक दूरी, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, या वित्तीय दंड जैसे उपाय हो सकते हैं।
POSH केवल कार्यस्थल से जुड़ा है, किंतु अगर घटना workplace से जुड़े दृश्य-जोड़े होते हैं, तो संभावना बढ़ जाती है।
हाँ, ICC और LCC में गोपनीयता बनाए रखना बाध्यता है, ताकि प्रतिशोध से बचा जा सके।
ICC रिपोर्ट और अनुशंसित कार्रवाई नियोक्ता को भेजी जाती है; यदि आवश्यक हो, जिला प्रशासन से सहायता भी मिलती है।
हां, यदि मामला IPC के तहत अपराध माना जाए, तो क्रिमिनल केस भी दर्ज हो सकता है।
हां, NCW या राज्य महिला आयोग, वकील-परामर्शदाता आदि से सहायता मिल सकती है।
शिक्षण संस्थानों में POSH के उल्लंघन पर ICC/LCC के अलावा शिक्षा विभाग के निर्देश भी लागू हो सकते हैं।
ईमेल, संदेश, फोटो, बयान, सीमित गवाह आदि सभी प्रमाणों की प्रतियां रखें।
नोट: यह गाइड सामान्य जानकारी हेतु है। किसी भी मामले में स्थानीय वकील, ADVOCATE, LEGAL CONSULTANT से व्यक्तिगत सलाह लें। कानून में समय-सीमा और प्रक्रियात्मक नियम स्थानीय अधिसूचनाओं के अनुसार बदला जा सकता है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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