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यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा का प्रमुख अधिकार POSH एक्ट 2013 द्वारा स्थापित है, जो हर workplace में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है. देहरादून में निजी कंपनियाँ, स्कूल, अस्पताल और सरकारी संस्थान भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं. कानून का लक्ष्य है कि शिकायतकर्ता की सुरक्षा और निष्पक्ष जाँच दोनों सुनिश्चित हों.
“The term 'sexual harassment' means unwelcome conduct of a sexual nature including physical contact and advances, or sexually coloured remarks.”
Source: The Protection of Women from Sexual Harassment at Workplace Act, 2013 - स्पष्ट परिभाषा के लिए. आधिकारिक पाठ
“The Act provides for the constitution of an Internal Complaints Committee in every workplace.”
Source: POSH Act, 2013 - ICC के गठन के प्रावधान के बारे में. आधिकारिक लिंक
“The ICC shall complete its inquiry within 90 days from the date of receipt of the complaint.”
Source: POSH Act, 2013 -Inquiry की समय-सीमा के बारे में; देहरादून में भी यही नियम लागू होता है. आधिकारिक पाठ
POSH Act 2013 workplace में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून है. यह ICC बनाकर शिकायत की जाँच का ढांचा देता है.
पहचान योग्य Workplace में ICC के पास लिखित शिकायत दें. यदि Workplace applicability कम है, तो स्थानीय पुलिस से भी संपर्क संभव है.
हर workplace में 10 या अधिक कर्मचारियों के लिए ICC बनना अनिवार्य है. ICC शिकायत की जाँच, प्रतिरक्षा और संस्तुति जारी करती है.
ICC शिकायत प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर जांच पूरी कर सकता है; परिस्थितियों के अनुसार इसे बढ़ाने की अनुमति भी हो सकती है.
उसे तुरंत अलग स्थान पर भेजने की मांग करें; ICC सुरक्षा-उपाय और अंतरिम राहत दे सकता है. कानूनी सलाहकार आप की रणनीति बनाता है.
हाँ, आप POSH के साथ IPC धाराओं के तहत भी मामला दर्ज करा सकती हैं ताकि पुलिस-तथ्य-साक्ष्य मिल सके.
आम तौर पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है, पर ICC और अदालत में कुछ स्थितियों में पारदर्शिता हो सकती है. कानून संरक्षण देता है.
प्रत्यारोपों के साथ प्रतिशोध रोकने हेतु ICC interim relief दे सकता है; आप अपने वकील के साथ सुरक्षा-कदम तय करें.
हाँ, आप चाहें तो मामला अदालत में ले जा सकती हैं; POSH प्रक्रिया के साथ IPC-चर्चा भी चलेगी.
नियुक्ति, स्थानांतरण या निसान जैसी स्थिति पर असर के बारे में ICC और HR नीति निर्णय लेते हैं; कानून सुरक्षा देता है.
हाँ, मैडिकल रिपोर्ट, स्क्रीनशॉट, मैसेज, ईमेल आदि साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं.
डायरी लिखना, समय-तिथि के साथ संदेश-स्क्रीनशॉट रखना, गवाह का विवरण और घटनाक्रम का सुसंगत रिकॉर्ड तैयार करना लाभकारी है.
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