देवघर, भारत में यौन उत्पीड़न कानून के बारे में
यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया POSH अधिनियम 2013 देवघर सहित पूरा भारत प्रभावित करता है। यह कानून workplaces पर उत्पीड़न रोकने, शिकायत का निवारण और सुरक्षा कदम सुनिश्चित करता है।
POSH अधिनियम के अनुसार “workplace” में सरकारी तथा निजी संस्थान, उद्योग, कार्यालय, अस्पताल, शिक्षण संस्थान और ठेकेदार के परिसर शामिल होते हैं। यहाँ “आरोपी” महिला कर्मचारी हो या बाहरी प्रतिभागी हो सकता है, बशर्ते वह कार्यस्थल से संबंधित हो।
लागू दायरे में ICC और LCC जैसी समितियाँ बनती हैं ताकि शिकायतों की निष्पक्ष जाँच हो सके। शिकायत 3 महीनों के भीतर दाखिल करनी होती है, कुछ अवसरों पर extensions संभव होते हैं। देवघर जिलाधिकारी कार्यालय और निजी संस्थाओं के ICC इस प्रक्रिया को संचालित करते हैं।
POSH Act 2013 के पreamble से उद्धरण: “An Act to provide for the prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women at workplace.”
“There shall be an Internal Complaints Committee at every workplace with 10 or more employees.”
“Any aggrieved woman may file a complaint with the ICC or the Local Complaints Committee for redressal.”
देवघर निवासियों के लिए व्यावहारिक सुझाव स्थानीय संस्थाओं के भीतर सबसे पहले ICC से संपर्क करें। यदि कर्मचारी संख्या 10 से कम है, तब LCC के दायरे में शिकायत दर्ज कराएँ ताकि समय पर समाधान मिले।
आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
नीचे देवघर से जुड़े वास्तविक संदर्भ के साथ 4-6 परिदृश्य दिए गए हैं जहां एक वकील की जरूरत पड़ सकती है।
- देवघर स्थित एक ऑडिट फर्म में महिला सहकर्मी के साथ बार-बार अनावश्यक स्पर्श और टिप्पणी होने पर शिकायत की जाँच के लिए कानूनी सलाह चाहिए।
- कॉलेज परिसर या प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षु के साथ उत्पीड़न की घटनाओं के बाद ICC की प्रक्रिया पूरी करनी हो।
- होटल, रेस्टोरेंट या सेवा क्षेत्र में ग्राहक के द्वारा उत्पीड़न का मामला बना हो और वायरिंग-फाइलिंग के कदम उठाने हों।
- घर-पर-नौकरी (domestic servant) के क्षेत्र में मालिक के उत्पीड़न का संदेह हो और सुरक्षा के साथ न्याय पथ चाहिए।
- किसी ने ऑनलाइन उत्पीड़न किया हो और देवघर क्षेत्र में साक्ष्य संग्रहीत कर ICC/IPC के अनुरूप कार्रवाई करनी हो।
- फर्ज़ी शिकायत या धमकी के डर से शिकायत न कर पाने की स्थिति में कानूनी सुरक्षा-steps चाहिए, जैसे सुरक्षा आदेश/निकासी उपाय।
इन परिदृश्यों में एक अनुभवी advक, legal advisor या advocate आपके लिए आवश्यक कदम तय कर सकता है। वह शिकायत दर्ज कराए, साक्ष्यों का संकलन करवाए, IPC धाराओं के अनुसार अपराध दर्ज करवाने में मदद करे और उचित राहत जैसे सुरक्षा आदेश, मुआवज़ा आदि सुनिश्चित करे।
स्थानीय कानून अवलोकन
- POSH अधिनियम 2013 - यौन उत्पीड़न पर रोक, शिकायत समिति (ICC/LCC) बनावट और उचित remedial प्रक्रिया देता है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 354A-354D और 509 - यौन उत्पीड़न, शक्ल-ओ-शबाब से बदतमीजी, पश्च-आतंक आदि पर धाराएं स्पष्ट हैं।
- IPC धारा 376-या अन्य धाराएं नहीं करो - यदि रिपोर्ट बड़े अपराध की श्रेणी में आए, तो अभियोजन और अदालत के समक्ष कानूनी मार्ग खुलते हैं।
देवघर के लिए लाभदायक नोट: POSH अधिनियम सभी workplaces पर लागू होता है, खासकर 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में ICC अनिवार्य है। साथ ही IPC धाराओं के तहत शिकायतें गंभीर अपराध के रूप में भी दर्ज हो सकती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यौन उत्पीड़न क्या मान्य परिभाषा है?
POSH अधिनियम के अनुसार यह गैर-स्वीकृत शारीरिक स्पर्श, स्पष्ट या निहित यौन अभिव्यक्ति, यौन अनुरोध, धमकी के साथ नुकसान की आशंका, और यौन रंग के टिप्पणियां शामिल हैं।
कौन शिकायत दे सकता है?
किसी भी महिला कर्मचारी, इंटर्न, ठेकेदार, प्रशिक्षु या उनसे जुड़ा व्यक्ति शिकायत दे सकता है जो workplace से संबंधित हो।
workplace का मतलब क्या है?
सरकारी, निजी, या ठेकेदार के परिसर; ऑफिस, फैक्टरियाँ, अस्पताल, कॉलेज आदि जहाँ कर्मचारी कार्य करता है।
ICC कब बननी चाहिए?
कहाँ शिकायत दर्ज कराएँ?
ICC के सामने शिकायत दर्ज कराएँ, अगर workplace में ICC नहीं है तो Local Complaints Committee (LCC) के समक्ष।
शिकायत दाखिल करने की समय-सीमा क्या है?
आमतौर पर घटना के बाद तीन महीनों में शिकायत देनी चाहिए; कुछ स्थितियों में विस्तार संभव हो सकता है।
अगर शिकायत गलत हो तो क्या होगा?
ICC गलत-शिकायत पर उचित परीक्षण करेगी; अत्यधिक बदनामी या दुरुपयोग पर निवारण नियम भी हैं।
कौनसे अधिकारी या संस्थाएँ सुरक्षा दे सकती हैं?
ICC/ LCC के निर्णय के अनुसार मुआवज़ा, स्थानांतरण, या सुरक्षा उपायों की अनुशंसाएं हो सकती हैं।
क्या शिकायत के कारण नौकरी से हटाने पर सुरक्षा है?
हाँ, शिकायत दर्ज कराने वाले पर प्रतिशोध रोकने के लिए सुरक्षा उपाय और आश्रय उपलब्ध हैं।
क्या शिकायत के बाद मेरा जवाफ सुना जाएगा?
हाँ, ICC निष्पक्ष जाँच के लिए सुनवाई करेगी और दोनों पक्षों के बयान लिये जाएंगे।
क्या अदालत में अपराध दर्ज कराया जा सकता है?
यदि मामला अपराध-जनक माना जाए, तो aggrieved महिला IPC के तहत अदालत में शिकायत दे सकती है।
कौनसे प्रकार के प्रमाण जरूरी होते हैं?
ईमेल, संचार, साक्ष्य, गवाह बयान, मेडिकल रिपोर्ट आदि संकलित रखें; डॉक्टर-मैडिकल एविडेन्स भी मददगार होते हैं।
यौन उत्पीड़न के ऑनलाइन मामले कैसे संभालें?
स्क्रीनशॉट्स, संदिग्ध संदेश, पोस्ट आदि को संरक्षित करें; ICC/IT अधिनियम के तहत भी शिकायत बनाई जा सकती है।
मैं देवघर से बाहर भी शिकायत कर सकती हूँ?
हाँ, यदि workplace देवघर से बाहर है, तो भी ICC/LCC के माध्यम से शिकायत संभव है; स्थानीय कानून का पालन आवश्यक है।
अतिरिक्त संसाधन
अगले कदम
- स्थिति का संपूर्ण रिकॉर्ड बनाएं: घटनाओं की तिथि, समय, जगह, व्यक्ति, साक्ष्य आदि सूचीबद्ध करें।
- अपने workplace के ICC/LCC के बारे में जानकारी एकत्र करें और संपर्क पाएं।
- कानूनी सलाहकार से मिलकर शिकायत की रणनीति तय करें।
- ICC/ LCC को शिकायत प्रस्तुत करें और आवश्यक साक्ष्य अटैच करें।
- अगर आवश्यक हो तो चिकित्सा परीक्षण और मेडिकल चेकअप करवाएं; दस्तावेज़ रखें।
- अपने सुरक्षा और गोपनीयता के उपाय के बारे में अनुरोध करें।
- यदि ICC संतोषजनक निर्णय नहीं देती है, तो उच्च न्यायालय या IPC धाराओं के तहत आप्शन पर विचार करें।
देवghar निवासी होने के नाते स्थानीय कानून-प्रक्रिया से परिचित रहें। अधिकार जानकारी के लिए ऊपर दिए official स्रोतों को देखें और माँगें।
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