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भारत में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा का मुख्य ढांचा The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 द्वारा स्थापित है। यह कानून जयपुर सहित पूरे देश में लागू है और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
जयपुर के व्यावसायिक पर्यावरण में भी POSH Act के अनुसार इंटर्नल कॉम्प्लेंट्स कमिटियाँ (ICC) बनती हैं और शिकायत पर त्वरित जांच होनी चाहिए। नोट करें कि कानून के अनुसार दस या अधिक कर्मचारियों वाले workplaces पर ICC बनना अनिवार्य है।
उद्देश्य ये कानून महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण को संरक्षित करना है और किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध उचित राहत देना है।
“Sexual harassment includes unwelcome acts or behaviour of a sexual nature.”
“An Internal Complaints Committee shall be constituted by every employer at workplace with ten or more workers.”Source: The Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 - Official text summaries
जयपुर में संभावित घटनाओं के आधार पर अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार की मदद क्यों जरूरी हो सकती है, नीचे वास्तविक परिदृश्य दिए गए हैं।
यौन उत्पीड़न वह अवांछित व्यवहार है जो यौन प्रकृति का हो और व्यक्ति को असुरक्षित या खतरे में महसूस कराए। इसमें शारीरिक स्पर्श, यौन रूप से कलर्स टिप्पणियाँ, अनुचित मांगें, या गलत व्यवहार शामिल हो सकते हैं।
कर्मचारी, इंटर्न, ठेकेदार, या वेंडर जैसे कार्यस्थल से जुड़े सभी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ICC के पास शिकायत करने से पहले-पहले उनके हित में उचित सहायता दी जाती है।
कंपनी के Internal Complaints Committee (ICC) में शिकायत दर्ज करें। अगर कंपनी ICC न बनाए, तो स्थानीय पुलिस या राज्य महिला आयोग से सहायता ली जा सकती है।
डायरी, ईमेल, संदेश, गवाहों के बयान, CCTV क्योंकि रिकॉर्डिंग आदि प्रमाण के रूप में उपयोग हो सकते हैं। शिकायत के साथ पर्याप्त प्रमाण हो तभी त्वरित कार्रवाई संभव होती है।
सुरक्षा-उचित अस्थायी दूरी, नौकरी में परिवर्तन, बदला हुआ पद, मुआवजाissant, या अन्य वैधानिक राहत ICC आदेश के माध्यम से मिलती है।
POSH Act के तहत ICC समय-सीमा में शिकायत का निपटारा करता है; सामान्यतः 3 महीने के भीतर शिकायत दाखिल की जा सकती है, जो परिस्थितियों अनुसार बढ़ भी सकती है।
हां, यदि घटना IPC के अधिकारी तत्वों के अंतर्गत आती है, तो पुलिस शिकायत दर्ज कर सकती है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
IR (रायट-अप) के साथ उच्च अधिकारी, राज्य महिला आयोग या उच्च न्यायालय तक अपील/हाइलाइट कर सकते हैं।
ICC शिकायत के दौरान गोपनीयता बनाए रखना अपेक्षित है; आवश्यकतानुसार सुरक्षा-उपाय भी बनाए जाते हैं।
POSH कानून कार्यस्थल के बाहर के सामाजिक-कार्यक्रमों को भी कवर करता है यदि वे कार्यस्थल से जुड़े हों या कार्यस्थल के भीतर का अन्याय हो।
हां, आप सीधे ICC के पास शिकायत कर सकते हैं, पर एक अनुभव-युक्त अधिवक्ता आपकी मजबूत सहायता कर सकता है और सही तैयारी में मदद करेगा।
ICC आदेश के अनुसार मानसिक दर्द, नौकरी-चाहे होने पर प्रभाव और अन्य आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति तय हो सकती है।
हाँ, कई संस्थाएँ ऑनलाइन शिकायत पथ प्रदान करती हैं; फिर ICC द्वारा फिजिकल सुनवाई या आभासी मुलाकात भी संभव है।
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