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पुणे सहित सम्पूर्ण भारत में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून POSH Act 2013 के अधीन आते हैं. यह कानून महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण के निर्माण हेतु बना है. पुणे के IT पार्क, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और कॉरपोरेट ऑफिस भी इस कानून के दायरे में आते हैं. यह कानून कार्यस्थल पर उत्पीड़न के हर प्रकार के व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से है.
POSH Act का मूल सिद्धान्त है- रोकथाम, निषेध और शिकायत पर त्वरित निवारण. प्रत्येक प्रतिष्ठान जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं, वहां इंटरनल कॉम्प्लेंट्स कमिटी (ICC) बनती है. छोटे प्रतिष्ठानों के लिए जिलास्तरीय Local Complaints Committee (LCC) का प्रावधान भी है. Pune में कई बड़े संस्थान इस ICC के साथ-साथ LCC से भी जुड़ते हैं.
The Act provides for prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women at workplace.
उच्च-स्तरीय उद्धरण के लिए आधिकारिक स्रोत देखें: National Commission for Women (NCW) और Ministry of Women and Child Development. POSH के बारे में आधिकारिक विवरण India Code/NCW पन्नों पर मिलता है.
नीचे पुणे-आधारित वास्तविक-स्थिति जैसी 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें कानूनी सलाहकार की जरूरत पड़ सकती है. प्रत्येक स्थिति में आप किस प्रकार के कदम उठाएं, यह स्पष्ट है. नीचे वर्णित परिदृश्य अनुभवजन्य हैं और कानूनी निहितार्थ समझाने के लिए सामान्यीकृत हैं.
POSH Act 2013 और इसके साथ जुड़े नियम पुणे में भी लागू हैं. यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न रोकने, प्रावधान बनाने और redressal सुनिश्चित करने के लिए है. ICC की नियुक्ति और शिकायत-प्रक्रिया POSH Act के अनुष्ठान हैं.
इसके अलावा कुछ प्रमुख कानून जो संपूर्ण भारत-स्तर पर प्रयोज्य हैं, वे निम्न हैं. IPC के विशेष प्रावधान यौन उत्पीड़न के अपराधों पर लागू होते हैं, जैसे धारा 354A (यौन उत्पीड़न) और 509 (वचन-चिह्न-आचरण से महिला की शील-उल्लंघन) आदि. यह क्रूर अपराध होने पर पुलिस द्वारा क्रिमिनल केस दर्ज किया जा सकता है.
महाराष्ट्र-राज्य के निर्देशों के अनुसार Maharashtra POSH Rules लागू होते हैं. ये POSH Act के सिद्धांतों को महाराष्ट्र में व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए बनाए गए हैं. Pune में संस्थानों के लिए स्थानीय नियमों के साथ ICC/LCC की संरचना निर्धारित है.
Every employer shall constitute an Internal Committee to inquire into complaints.
उद्धरण स्रोत: NCW, India Code.
POSH Act 2013 यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए है. यह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. ICC की स्थापना आवश्यक है.
कार्यस्थल पर काम करने वाली महिला कर्मचारी, इंटर्न, प्रशिक्षार्थी और ठेका-कार्यकर्ता शिकायत कर सकती है. पुरुष complainants के लिए लाभ अलग कानून से होता है.
सबसे पहले अपने संस्थान के ICC से संपर्क करें. यदि ICC के पास शिकायत दर्ज नहीं हो सकती, तब जिला-स्तरीय Local Complaints Committee (LCC) से रिफर करें.
ICC शिकायत की प्रारम्भिक जाँच करती है और पक्ष-प्रतिपक्ष से बयान लेती है. सामान्यतः निष्कर्ष 90 दिनों के भीतर देने का लक्ष्य होता है.
तब आप District Legal Services Authority (DLSA) या राज्य महिला आयोग से संपर्क कर सकते हैं. वैधानिक सहायता मुफ्त या कम शुल्क पर मिलती है.
हां. अगर घटना अपराध के दायरे में आती है, तो स्थानीय पुलिस IPC के प्रावधान के अनुसार केस दर्ज कर सकती है. POSH प्रक्रिया केवल शिकायत-निवारण के लिए है.
हाँ, POSH के दायरे में आंतरिक और बाहरी टीम के सदस्य, ठेका कर्मचारी और अस्थायी स्टाफ भी आते हैं. ICC-thi प्रक्रिया लागू होती है.
अनवांटेड गेस्चर, टिप्पणी, संदेश, फ़ोटोज़, या शारीरिक संपर्क शामिल हो सकते हैं. सभी प्रकार के गलत व्यवहार को भी POSH में माना जाता है.
हां. चिकित्सा और मानसिक सहायता जरूरी हो सकती है. डॉक्टर की रिपोर्टें और डोज़ियर दस्तावेज़ सुरक्षित रखें.
नहीं-उचित प्रक्रिया के तहत शिकायत के बाद प्रतिशोध रोकना केंद्रित है. ICC/व्यवस्था आपको सुरक्षित रखने के उपाय सुझाएगी.
हाँ. वकील आपको सही दस्तावेज़ीकरण, समय-सीमा, और वैकल्पिक कदमों में मार्गदर्शन देगा. उसका साथ आपको रणनीति देता है.
हाँ. शिकायत स्थानीय भाषा में दर्ज हो सकती है. न्यायिक अधिकारी उसी भाषा से रिकॉर्ड बनाते हैं.
POSH Act कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न रोकने के लिए है. लेकिन IPC के अपराध-प्रावधान पुरुषों के विरुद्ध भी गिरफ्तार कर सकते हैं.
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