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1. रांची, भारत में यौन उत्पीड़न कानून का संक्षिप्त अवलोकन
यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा का केंद्रीय कानून POSH Act 2013 है, जिसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू माना गया है जिनमें कम से कम 10 कर्मचारी हों।
रांची, झारखण्ड में भी यह कानून धारणा के रूप में लागू है और संस्थाओं को Internal Complaints Committee (ICC) बनवानी होती है ताकि शिकायतों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके।
POSH Act के अनुसार यौन उत्पीड़न की परिभाषा में अश्लील टिप्पणियाँ, शारीरिक छूना, धमकी, और अन्य प्रकार के व्यवहार शामिल हैं। साथ ही यह महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और शिकायत दायर करने के उपाय बताता है।
“The Act defines ‘sexual harassment’ and mandates the formation of Internal Complaints Committees in establishments.”
“Every establishment with ten or more employees shall constitute an Internal Complaints Committee.”
“State Governments shall constitute Local Complaints Committees at district level to address complaints arising in establishments without ICC.”
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
यौन उत्पीड़न के मामलों में कानूनी सलाह और मार्गदर्शन आवश्यक होता है ताकि सही प्रक्रिया अपनाई जा सके।
रanchi, Jharkhand के लिए ये 4-6 विशिष्ट स्थितियाँ आमतौर पर legal सहायता मांगती हैं:
ICC के साथ शिकायत दायर करना - कार्यालय में 10+ कर्मचारियों वाले संस्थान के भीतर ICC के जरिए शिकायत दर्ज करनी हो या जिले के Local Complaints Committee (LCC) को फॉलो-अप करना हो।
द्विस्तरीय प्रक्रिया का चयन - यदि आरोपी उच्च पद का व्यक्ति हो तो अलग सुरक्षा और प्रक्रिया की जरूरत बनती है; वकील सही रणनीति तय कर सकता है।
साक्ष्य एकत्रीकरण और संरक्षित रहस्य - संदेश, ईमेल, वीडियो क्लिप, गवाहों के बयान आदि सुरक्षित रखने में मदद चाहिए।
उपचार और सुरक्षा कदम - कार्यालय से हटना या नौकरी बदलना हो या अग्रिम सुरक्षा उपाय चाहिए।
चिकित्सा एवं मानसिक सहारा - चिकित्सकीय परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और उचित नोटेशन की आवश्यकता हो।
दण्ड-प्रक्रिया और दायित्व - POSH के तहत उचित अनुशासन, क्षतिपूर्ति या नौकरी-नुकसान रोकथाम के सुझाव मिलते हैं; इन पर कानूनी राय जरूरी होती है।
रanchi के व्यवहार में यह प्रचलन है कि कंपनियाँ POSH नीति लागू करती हैं, पर कभी-कभी ICC गठन, रिकॉर्डिंग और प्रतिक्रिया में देरी होती है।
3. स्थानीय कानून अवलोकन
झारखण्ड-रanchi क्षेत्र में यौन उत्पीड़न से जुड़ी प्रमुख विधियाँ निम्न हैं:
यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून - The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act). यह कानून workplaces में उत्पीड़न रोकने, रोकथाम और redressal के उपाय तय करता है।
भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धाराएं - धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 354B (अपमानजनक आचरण के साथ कपड़े उतारने का प्रयास), 354C (voyeurism), 354D ( stalking) और 509 ( महिला के modesty पर टिप्पणी-इशारा)।
झारखण्डPOSH नियम - राज्य सरकार ने POSH नियमों के अधीन ICC और LCC के गठन, प्रक्रिया आदि के नियम तय किए हैं ताकि Ranchi के संस्थान proper compliance करें।
रanchi और झारखण्ड के लिए यह जरूरी है कि हर संगठन ICC बनवाए और अगर छोटा संस्थान हो तो LCC से शिकायतें संभाले जाएं।
स्रोत उद्धरण:
“POSH Act requires organisations to constitute Internal Complaints Committees and provide a redressal mechanism.”
“Penalties may be imposed for non-compliance with POSH requirements in establishments.”
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यौन उत्पीड़न कानून क्या है?
POSH Act 2013 कानून बनाकर workplaces में harassment रोकने, prevention और redressal के उपाय देता है।
यह कानून किन पर लागू होता है?
10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्राइवेट, पब्लिक और शासकीय संस्थान POSH के दायरे में आते हैं; शिक्षण संस्थान भी शामिल हो सकते हैं।
Internal Complaints Committee (ICC) क्या है?
ICC एक आंतरिक समित है जो शिकायत दर्ज होने पर निष्पक्ष जाँच करती है और उचित कदम सुझाती है।
रanchi में ICC कैसे बनवाएं?
स्थापना के अनुसार, बड़े संस्थान ICC बनवाते हैं; छोटे संस्थानों के लिए Local Complaints Committee (LCC) का उपयोग किया जा सकता है।
कौन-कौन सदस्य ICC में रहते हैं?
ICC में कम-से-कम एक महिला सदस्य होना चाहिए, साथ ही एक सरकारी-स्तर के सदस्य और एक कार्य-उद्योगिक प्रतिनिधि भी हो सकता है।
गवाही कैसे दी जाती है और साक्ष्य कैसे जमा किए जाते हैं?
घटना की तिथि, स्थान, साक्षियों के बयान, ईमेल, टेक्स्ट, ऑडियो-वीडियो सबूत सुरक्षित रखिए।
यदि शिकायतकर्ता को संगठन से नुकसान पहुँचे तो क्या करें?
सबसे पहले सुरक्षा और उपचार की माँग करें; फिर ICC या LCC के निर्णय से आगे बढ़ें।
क्या POSH के उल्लंघन पर दंड है?
हां, POSH के उल्लंघन पर संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है; यह नियम राज्य-स्तर के नियमों के अनुसार तय होता है।
क्या शिकायत अभी भी गुप्त रखी जाएगी?
हाँ, शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है और जाँच में गोपनीयता बनाए रखी जाती है।
क्या accused को भी सुनवाई मिलती है?
हाँ, जाँच के दौरान आरोपी को भी अवसर मिलता है कि वह अपना पक्ष रखे।
कहाँ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है?
ICC के पास शिकायत दायर की जा सकती है; यदि ICC उपलब्ध नहीं, तो LCC में भी शिकायत की जा सकती है।
इस कानून के तहत क्या राहत मिलती है?
राहतों में तात्कालिक निषेध, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, क्षतिपूर्ति आदि शामिल हो सकते हैं।
क्या POSH कानून केवल महिलाओं के लिए है?
आमतौर पर यह महिलाओं के लिए है, पर पुरुष कर्मचारी भी शिकायत कर सकते हैं यदि वे यौन उत्पीड़न का अवसर पाते हैं।
5. अतिरिक्त संसाधन
National Commission for Women (NCW) - आधिकारिक वेबसाइट: ncw.nic.in
National Legal Services Authority (NALSA) - आधिकारिक वेबसाइट: nalsa.gov.in
Sakhi One Stop Centre / Women Safety Resources - आधिकारिक जानकारी: wcd.nic.in
6. अगले कदम
अपने नजदीकी HR विभाग या प्रशासनिक अधिकारी से POSH नीति के बारे में जानकारी लें।
यदि आपके संस्थान में ICC स्थापित है, तो उसी के माध्यम से शिकायत करें।
यदि ICC नहीं है तो स्थानीय Local Complaints Committee (LCC) से संपर्क करें।
सम्बन्धित दस्तावेज संकलित करें: संदेश, ईमेल, गवाहों के बयान, रिकॉर्डेड संकेत आदि।
कानूनी सलाह के लिए एक अनुभवी advokta/advocate से मिलें ताकि कदमों को सही क्रम से उठाया जा सके।
ध्यान दें कि समय-सीमा और प्रक्रिया संस्थान-नियमानुसार बदल सकती है; प्रमाणित नियम देखें।
यदि आवश्यकता हो, सामाजिक-सहायता और मानसिक चिकित्सा सहायता भी लें; सुरक्षा प्राथमिकता रहे।
उद्धरण और आधिकारिक स्रोत
POSH Act 2013 के दायरे, ICC के गठन, और समय-सीमा से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें:
“POSH Act requires organisations to constitute Internal Complaints Committees and provide a redressal mechanism.”
“Internal Complaints Committee ki gathan evam vidhi niyamon ke antargat hota hai.”
“State Governments shall constitute Local Complaints Committees at district level to address complaints arising in establishments without ICC.”
यह गाइड रांची, झारखण्ड के निवासियों के लिए है और स्थानीय कानून-प्रयोग के अनुसार तथ्यों के साथ बनाया गया है। किसी भी कानूनी कदम से पहले एक प्रमाणित वकील से विशेषज्ञ सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।
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