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अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रमुख नगर है। सामाजिक सुरक्षा विकलांगता कानून विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण के संरक्षण के लिए लागू होते हैं।
यह क्षेत्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार की योजनाओं से संचालित होता है। RPwD Act, 2016 इस क्षेत्र के ढांचे का मुख्य स्तम्भ है।
The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for equal opportunities and full participation for persons with disabilities.
RPwD Act के अनुसार विकलांगता के 21 प्रकार मान्यता प्राप्त है। यह कानून शिक्षा, रोजगार, प्रशासनिक सेवाओं आदि में समावेशन सुनिश्चित करता है।
The National Trust Act, 1999 provides for welfare and protection of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities.
आयोध्या के निवासी विकलांगता प्रमाण-पत्र, सक्षम शिक्षा, रोजगार सहयोग और आवश्यक सहायता उपकरण जैसे लाभों के लिए जिला विकलांग कल्याण कार्यालय से जुड़ते हैं।
A disability certificate is issued by designated medical authorities under RPwD Act.
महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देशभर में विकलांग लोगों की संख्या लगभग 2.68 करोड़ थी। यह संख्या जागरूकता और पहचान बढ़ने के साथ बढ़ सकती है।
नोट: नीचे बताए गए अनुप्रयोग के प्रक्रिया-चरणों में एक वकील, कानून सलाहकार या अधिवक्ता की सहायता लेने से क्रम स्पष्ट होता है।
यह केंद्रीय कानून विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है। 21 विकलांगता प्रकार मान्यता, शिक्षा में अवसर, रोजगार में आरक्षण और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच को प्राथमिकता देता है।
यह कानून autism, cerebral palsy, मानसिक विकलांगता और बहु-क्षमताओं के लिए कल्याण और सुरक्षा प्रदान करता है।
यह ऐतिहासिक कानून RPwD Act 2016 से पहले था। परिवर्तन के साथ 2016 के अधिनियम में इसके प्रावधान अद्यतन हुए हैं।
UP राज्य स्तर पर विकलांग कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित होती हैं, जिनमें प्रमाण-पत्र, पेंशन और उपकरण सहायता शामिल हैं। आप अपने क्षेत्रीय विकलांग कल्याण विभाग से विस्तृत जानकारी ստह सकते हैं।
डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी वेलफेयर ऑफिस, आयोध्या में आवेदन जमा करें। आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ मेडिकल प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। पहचान पत्र और आय-सम्बंधित विवरण भी दें।
RPwD Act, 2016 में 21 विकलांगता प्रकार मान्य हैं। यह सूची Act की धारा 2 में दी गई है।
पात्रता आय, विकलांगता की प्रकृति, और राज्य सरकार की विशिष्ट नीति पर निर्भर है। UP सरकार की विकलांग पेंशन योजना के नियम देखें और एडिशनल दस्तावेज प्रस्तुत करें।
निरस्ती के कारण जानें। संबंधित अधिकारी से कारण पूछें, और चाहें तो स्थानीय अधिवक्ता से पुनर्विचार या अपील के लिए मार्गदर्शन लें।
सरकारी शिक्षा संस्थाओं में विकलांग विद्यार्थियों के लिए उचित अवसर, सहायक उपकरण और विशेष शिक्षा का प्रावधान RPwD Act के अंतर्गत है।
प्रत्येक अधिकार के लिए सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करें; संस्थागत पहुँच और अनुकूल नीति के अनुसार सहायता मिलती है।
स्थानीय बार असोसिएशन, जिला अदालत की वेबसायट और विकलांग कल्याण विभाग से संपर्क करें। पूर्व अनुभव और क्षेत्रीय ज्ञान देखें।
प्रशासनिक अपील, जिला रूपरेखा, या आवश्यक हो तो अदालत में याचिका दायर करें। एक कानूनी सलाहकार मार्गदर्शन देगा।
कई प्रमाण-पत्र और आवेदन ऑनलाइन स्लॉट के साथ उपलब्ध हैं। आधिकारिक पोर्टलों पर आवेदन करें और स्थिति ट्रैक करें।
विकलांगों के अधिकारों के उल्लंघन पर नगरपालिका, पुलिस या राज्य प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज करें। कानूनी सलाहकार इसका सही रास्ता बताएगा।
अधिकतर मामलों में पहले से अपॉइंटमेंट लेना लाभदायक होता है; आप उचित समय पर उपलब्धता के बारे में पूछ सकते हैं।
स्थानीय बार असोसिएशन, जिला न्यायालय, और सरकारी कानूनी सहायता सेवाओं से संपर्क करें ताकि नि:शुल्क या सस्ती सलाह मिल सके।
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