मुंबई में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सुरक्षा विकलांगता वकील

मुंबई, भारत में सामाजिक सुरक्षा विकलांगता कानून का संक्षिप्त अवलोकन

सामाजिक सुरक्षा विकलांगता कानून भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। 2016 के RPWD अधिनियम से 21 विकलांगताओं का स्पष्ट वर्गीकरण होकर उनके समान अवसर सुनिश्चित होते हैं। इसे लागू कर मुंबई सहित महाराष्ट्र में कई योजनाएं और सुविधाएं दी जा रही हैं।

RPWD अधिनियम विकलांगता के कारण सामाजिक भागीदारी, शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है। यह अधिकार, सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी पर केंद्रित है।

“The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for equal opportunities, protection of rights and full participation of persons with disabilities.”

मुंबई में सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा संस्थानों और सरकारी सेवाओं में विकलांगता के अनुरूप अवसर और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही आवास, आवागमन और सूचना तक पहुँच में सुधार के लिए nacionais-स्तर के कार्यक्रम प्रभावी हैं।

“Accessible India Campaign aims to make public buildings, transport and websites accessible for persons with disabilities.”

लोक-अधिकार के लिए नागरिकों को भी पहचान प्रमाण पत्र, चिकित्सीय मूल्यांकन और पेंशन आदि के लिए प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता होती है, जिनकी मान्यता राष्ट्रीय स्तर पर है।

उद्धरण स्रोत

स्रोत-1: https://disabilityaffairs.gov.in/ और https://egazette.nic.in

"The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for equal opportunities, protection of rights and full participation of persons with disabilities."

स्रोत-2: https://disabilityaffairs.gov.in/

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नीचे मुंबई, महाराष्ट्र के संदर्भ में 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सलाह उपयोगी हो सकती है।

• Scenario 1: विकलांगता प्रमाणपत्र के नवीनीकरण या रिवैल्यूएशन में त्रुटि आ जाए तो अधिकृत संशोधन के लिए कानूनी सहायता जरूरी हो सकती है।
• Scenario 2: महाराष्ट्र सरकार के विकलांग पेंशन या भत्ते के आवेदन अस्वीकार हो जाएं तो अपील या पुनः-विचार के लिए वकील चाहिए।
• Scenario 3: मुंबई में रेलवे, BEST बस पास या अन्य सार्वजनिक परिवहन रियायत के लिए आवेदन अस्वीकार हुआ हो तो कानूनी मार्ग से समाधान संभव है।
• Scenario 4: नौकरी भर्ती में विकलांगता के कारण समान अवसर नहीं मिला या शोर-शराबे के बावजूद आरक्षण नहीं मिला तो RPWD अधिनियम के अनुसार कदम उठाने की जरूरत है।
• Scenario 5: शिक्षा संस्थाओं में पर्याप्त राहत, परीक्षा-पूर्व सुविधाएं या नियमन के अनुसार आरामदेह व्यवस्था नहीं मिल रही हो तो कानूनी सलाह फायदेमंद है।
• Scenario 6: सार्वजनिक भवनों या सेवाओं की पहुँच में बाधा के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो तो उचित प्रक्रिया जानना आवश्यक है।

इन स्थितियों में एक अनुभवी कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार आपके लिए उपयुक्त राय दे सकता है। मुंबई में स्थानीय नियम और सरकारी प्रक्रियाओं को समझना सफलता की कुंजी है।

स्थानीय कानून अवलोकन

Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPWD Act)

RPWD Act विकलांग व्यक्तियों के बराबर अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और समाज में पूर्ण participation को प्राथमिकता देता है। यह 21 विकलांगताओं को मान्यता देता है और रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में सकारात्मक उपायों की mandatoriety बताता है।

सूत्र उद्धरण:

“The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for equal opportunities, protection of rights and full participation of persons with disabilities.”

National Trust Act, 1999

National Trust अधिनियम मानसिक विकलांगता, ऑटिज्म और cerebral palsy जैसे नेत्रहीन नहीं बल्कि विकलांग व्यक्तियों के लिए संरक्षक-स्वामित्व और समर्थन का ढांचा देता है। महाराष्ट्र में इसका प्रभावी क्रियान्वयन होता है।

संविधान के प्रावधान (भारत)

गुणवत्ता, समानता और व्यक्ति के अधिकार संविधान के अनेक अनुच्छेदों से संरक्षित हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14, 19, 21 और 41 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को समर्थ बनाते हैं।

मुंबई में स्थानीय प्रशासन RPWD अधिनियम के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विकलांगता प्रमाणपत्र क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

विकलांगता प्रमाणपत्र किसी मान्य चिकित्सीय मूल्यांकन के आधार पर जारी होता है। इसे जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित चिकित्सीय बोर्ड के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

RPWD अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

RPWD अधिनियम समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में बाधाओं को कम करता है।

मैं महाराष्ट्र में विकलांग पेंशन के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकता हूँ?

पेंशन आवेदन राज्य सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण पत्र और आय प्रमाणपत्र भी लगते हैं।

अगर मेरा आवेदन अस्वीकार हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

आप अपील कर सकते हैं या पुनःविचार याचिका दायर कर सकते हैं। सक्षम अधिकारी की गलत धारणा या सूचना में त्रुटि पर सुधार संभव है।

विकलांगों के लिए यात्रा की रियायतें कैसे मिलती हैं?

यात्रा रियायतें रेलवे, बस या हवाई मार्ग पर लागू हो सकती हैं। प्रमाणपत्र और नियमन के अनुरुप आवेदन आवश्यक हैं।

रोजगार में विकलांगता के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध कदम क्या हैं?

RPWD अधिनियम के तहत समान अवसर के लिए दायर शिकायत और कानूनी कार्रवाई संभव है। नियोक्ता से उचित समायोजन मांगें जा सकती हैं।

एक शिक्षण संस्थान में उचित समायोजन कैसे प्राप्त करें?

प्रश्न उठाने के लिए स्कूल/कॉलेज के प्रबंधन से बातचीत शुरू करें। अगर समाधान न मिले तो वैधानिक अधिकारों के अंतर्गत कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं।

장애 और निजी क्षेत्र में मामले कैसे दर्ज होते हैं?

निजी संस्थाओं के लिए भी RPWD के दिशा-निर्देश लागू होते हैं। अदालत में दायर करने से पहले प्रशासन से हल-समझौते की कोशिश की जा सकती है।

क्या विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए नवीनीकरण जरूरी है?

हाँ, कई प्रमाणपत्रों की वैधता समय-समय पर खत्म होती है। आप नियत तिथि पर पुनः प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करें।

सार्वजनिक भवनों की पहुँच के लिए मैं क्या करूँ?

सबसे पहले स्थानीय नगर निकाय या सार्वजनिक विभाग से शिकायत करें। मंच-निर्माण या अनुपालन की मांग के लिए कानूनी सलाह लेना लाभदायक रहता है।

क्या मैं ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता हूँ?

कई प्रमाणपत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन संभव हैं। व्यक्ति की पहचान और दस्तावेज तैनात कर आवेदन करें।

अतिरिक्त संसाधन

नीचे कुछ प्रमुख संगठनों के संपर्क और संसाधन दिए गए हैं।

• National Association for the Blind (NAB) - Mumbai - दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करता है। वेबसाइट: https://www.nab.org.in/
• Dignity Foundation - विकलांग व्यक्तियों के लिए जीवन कौशल, शिक्षा एवं रोजगार सहायता के लिए सक्रिय संस्था, मुंबई-आस-पास कार्यरत। वेबसाइट: https://www.dignityfoundation.com/
• The National Trust - मानसिक विकलांगता, ऑटिज्म व अन्य विकलांगताओं के लिए संरक्षक व्यवस्था और सहायता सेवाएं; राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन। वेबसाइट: https://thenationaltrust.gov.in/

अगले कदम

1. अपने मुद्दे को स्पष्ट करें और आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।
2. मुंबई के नागरिक प्रशासन से विकलांग प्रमाणपत्र, पेंशन, यात्रा रियायती आदि के प्रकार और वैधानिक अधिकार जानें।
3. बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा के कानून-ज्ञानी वकीलों का पता लगाएं।
4. NGO सहयोग से विशेषज्ञ वकील के साथ प्रारंभिक परामर्श तय करें।
5. संदेह होने पर पहले प्रशासनिक निपटान या लोक-हित याचिका का विकल्प सोचें।
6. कानूनी शुल्क, फीज-स्ट्रक्चर और केस-निर्वाह की योजना बनाएं।
7. अगर जरूरत हो तो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट तक नुकसान-रहित अपील की प्रक्रिया समझें।