मुंगेर में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सुरक्षा विकलांगता वकील

1. मुंगेर, भारत में सामाजिक सुरक्षा विकलांगता कानून का संक्षिप्त अवलोकन

भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून लागू हैं; इनमें RPwD Act 2016 प्रमुख है।

Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी प्रदान करना है।

“to provide for equal opportunities, protection of rights and full participation of persons with disabilities.”

मुंगेर जिले के निवासी भी इन अधिकारों के दायरे में आते हैं। विकलांगता प्रमाणपत्र, रोजगार-आरक्षण, शिक्षा-आरक्षण, तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सुविधाएं स्थानीय विकलांग कल्याण कार्यालय और जिला स्तर के उपक्रमों के माध्यम से मिलती हैं।

आधिकारिक डेटा के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 2.68 करोड़ है, जो आबादी का लगभग 2.21 प्रतिशत है।

“India is home to 2.68 crore persons with disabilities, constituting about 2.21 per cent of the population (Census 2011).”

मुंगेर सहित बिहार के अन्य जिलों में भी Disability Certificate बनवाने, नियुक्ति-आरक्षण प्राप्त करने और पेंशन जैसी सुविधाओं के लिए जिला विकलांग कल्याण कार्यालय से संपर्क आवश्यक है।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नीचे मुंगेर, बिहार से जुड़े वास्तविक परिदृश्यों के आधार पर 4-6 स्थितियाँ दी जा रही हैं जिनमें कानूनी सहायता लाभदायक रहती है।

• Disability Certificate न मिलना या प्रमाण-पत्र में त्रुटि होने पर आवेदक को अधिकार-आवेदन के लिए कानूनी सहायता चाहिए।
• रोजगार में विकलांगता के आधार पर आरक्षण-प्राप्ति के लिए拒绝 होने पर अपील या पुनर्विचार हेतु वकील जरूरी है।
• पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा NSAPschemes से वंचित होने पर अपील/विवेचन की जरूरत बनती है।
• शिक्षा संस्थाओं में उचित अवसर न मिलना, योजना-आयोजन और प्रवेश से संबंधित विवाद के समाधान हेतु कानूनी मार्ग आवश्यक हो सकता है।
• विकलांग आयोजन-रख-रखाव, Guardianship या Disability-Related सम्पादन से जुड़ी दिक्कतों पर कानूनी सलाहकार चाहिए।
• जिला/राज्य के Disability Welfare कार्यालय द्वारा निर्णय गलत होने पर न्यानुपालन या न्यायालय-अपील की राह अपनानी पड़ती है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

मुंगेर, बिहार में सामाजिक सुरक्षा विकलांगता को नियंत्रित करने के लिए निम्न 2-3 कानून और संबंधित नियम प्रभावी हैं।

• Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act, 2016) - विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, अवसर और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने वाला केंद्रीय कानून।
• Persons with Disabilities Act, 1995 (PwD Act, 1995) - RPwD Act से पहले का मौजूदा कानून; अधिकांश धाराएं RPwD से पूरक मानी जाती हैं।
• National Trust Act, 1999 - मानसिक विकलांगता, ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम विकार आदि के लिए संरक्षक-उपाय और देखरेख के प्रावधान।

इन कानूनों के अंतर्गत मुंगेर जिले में District Disability Welfare Officer, District Legal Services Authority (DLSA) जैसे निकाय विकलांग लाभों के सत्यापन, प्रमाणपत्र, अपील और सहायता प्रदान करते हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सामाजिक सुरक्षा विकलांगता प्रमाणपत्र क्या है और किनके लिए जरूरी है?

यह प्रमाणपत्र विकलांगता प्रतिशत और प्रकार की पहचान देता है, ताकि पेंशन, शिक्षा-आरक्षण, यात्रा-सुविधाएं जैसे लाभ मिल सकें। प्रमाणपत्र जिला चिकित्सालय के Medical Board या उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा जारी होता है।

मंगेर में Disability Pension के लिए कैसे आवेदन करें?

NSAP के तहत Disability Pension के लिए स्थानीय डिस्ट्रिक्ट सोशल वेयल्फेयर कार्यालय से आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे आय-अपकमिंग प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रतियां दें।

अगर प्रमाणपत्र या लाभ से मना कर दें, तो क्या करें?

आप Disability Welfare अथवा DLSA के साथ अपील फाइल कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर पहले तीव्र-शासन (ऑन-आफ-लाईन) विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं।

कौन-सी शर्तें हैं, ताकि मैं सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ ले सकूं?

URNRP के अनुसार 4 प्रतिशत आरक्षण विकलांग अभ्यर्थियों के लिए है; इसके लिए बहु-घोषित % विकलांगता के प्रमाण-पत्र आवश्यक होते हैं और पात्रता मानदंड केंद्र और राज्य के अनुसार लागू होते हैं।

क्या शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण के लिए कुछ प्रावधान हैं?

RPwD Act 2016 के अनुसार शिक्षा संस्थानों में विकलांग छात्रों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण और समतुल्य अवसर सुनिश्चित हैं। Bihar के शिक्षा विभाग इन प्रावधानों को लागू करता है।

कौन-से प्रमाण-पत्र जरूरी होते हैं विकलांगता से जुड़ी अपील के समय?

आमतौर पर पहचान पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, आय-प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, शिक्षा/कौशल प्रमाण-पत्र आदि चाहिए होते हैं।

क्या Disability Certificate मिलते ही सभी लाभ मिल जाते हैं?

आमतौर पर प्रमाण-पत्र के मिलते ही लाभ शुरू होने चाहिए, परन्तु विभागीय प्रक्रियाएं, चयन-समय और आय-नियमन के कारण देरी हो सकती है।

क्या विकलांगता-आधारित यात्रा-सुविधाओं के लिए प्रमाण पत्र चाहिए?

हां, कई विशेष ट्रांसपोर्ट-सेवाओं और रेलवे/बस-यात्राओं पर आराम और छूट के लिए Disability Certificate आवश्यक हो सकता है।

मेरा रोजगार-नियमन, वेतन और छुट्टियों के अधिकार किस कानून से सुरक्षित हैं?

RPwD Act 2016 के अनुसार विकलांग कर्मचारियों के लिए प्रत्यक्ष अवसर, अधिकार और संरक्षण सुनिश्चित होते हैं; साथ ही आरक्षण-प्रावधान प्रभावी रहते हैं।

क्या मैं स्थानीय अदालत से मदद लेकर अधिकार वापस पा सकता हूँ?

हाँ, District Court या State Commission for PwD (यदि लागू हो) के माध्यम से कानूनी रास्ते अपनाए जा सकते हैं, विशेषकर अपील या आंतरिक न्याय-सुधार के लिए।

डायरेक्ट-गाइडेंस के लिए कौन-कौन से अधिकारी मिलेंगे?

District Disability Welfare Officer (DDWO), District Legal Services Authority (DLSA), और Sub-Divisional Magistrate (SDM) आपके मार्गदर्शन कर सकते हैं।

कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए मुझे किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?

पहचान-कार्ड, आय प्रमाण- पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण, फोटो आदि आवश्यक हो सकते हैं।

क्या बिहार में RPwD Act के अनुपालन के लिए राज्य-स्तर पर कोई विशेष नियम हैं?

हाँ, बिहार सरकार ने RPwD Act के अनुरूप विकलांग कल्याण योजनाओं को लागू किया है; District-स्तर पर नियम और प्रक्रिया वहाँ के विकलांग कल्याण कार्यालय द्वारा निर्धारित हैं।

5. अतिरिक्त संसाधन

नीचे मुंगेर-निवासी के लिए उपयोगी 3 विशिष्ट संसाधन दिए जा रहे हैं।

1. - भारत सरकार के विकलांगों के लिए नीति-निर्माण और कार्यक्रम का प्रमुख विभाग। वेबसाइट: https://disabilityaffairs.gov.in
2. - विकलांग व्यक्तियों के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वेबसाइट: https://www.disabilityindia.gov.in
3. - ऑटिज़्म, cerebral palsy, मानसिक विकलांगता आदि के लिए संरक्षण और सहायता प्रबंध। वेबसाइट: https://thenationaltrust.gov.in