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पटना भारत की राजधानी है और केंद्र स्तर पर विकलांगता सुरक्षा कानून लागू होता है. यह नागरिकों के लिए समान अवसर और अधिकारों की सुरक्षा का आधार है.
पटना में विकलांगता सुविधाओं के लिए जिला योजना अधिकारी और विकलांगता कल्याण विभाग काम करते हैं. प्रमाण पत्र पाने के लिए नागरिक को जिला अस्पताल में चिकित्सक बोर्ड के द्वारा मूल्यांकन कराना होता है.
2016 के Rights of Persons with Disabilities Act ने पहचान, शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक अवसरों के अधिकार मजबूत किए. पटना और बिहार के निवासी अब इन अधिकारों के लिए बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं.
“The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for equal opportunities, protection of rights and full participation of persons with disabilities.”
“A disability certificate is issued by authorized medical boards after evaluation.”
“National Social Assistance Programme provides monthly pension and assistance for disabled and elderly persons.”
स्रोत: DEPwD - https://www.disabilityaffairs.gov.in, राष्ट्रीय विकलांग पोर्टल - https://www.ndp.gov.in, NSAP पृष्ठ - https://socialjustice.nic.in.
पटना, बिहार से जुडे कई मामलों में कानूनी सलाह आवश्यक रहती है. नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें वकील सहायता लाभदायक है.
इन स्थितियों में Patna के निवासी एक अनुभवी advovate या कानूनी सलाहकार से मिलें. वे आपको दस्तावेजीकरण, नियुक्ति प्रक्रियाओं और अपीलों में मार्गदर्शन दे सकेंगे.
यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है. बिहार के अंतर्गत भी यह लागू होता है और सरकारी विभागों को लागू-प्रयोग करने के निर्देश देता है.
यह अधिनियम बौद्धिक विकलांगता,autism, cerebral palsy आदि के व्यक्तियों की संरक्षा, परामर्श और संरक्षकता पर केंद्रित है. पटना में परिवारों को संरक्षक बनाने, देखभाल योजना बनाने और विशेष सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है.
1995 का यह अधिनियम अब संशोधित और विकसित अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत है. कुछ मामलों में 1995 के प्रावधान पूर्व-स्थिति में प्रयोजन के लिए लागू रहते हैं.
नोट: केंद्र और राज्य सरकारों ने बच्चों, युवाओं और वृद्धों के लिए विशेष योजनाओं के साथ समान अधिकारों की दिशा में कदम उठाए हैं. पटना के जिला स्तर पर विकलांग कल्याण विभाग इन कानूनों के अनुसार गतिविधियाँ संचालित करता है.
पहले जिला चिकित्सालय या मेडिकल बोर्ड से पेशेवर मूल्यांकन कराएं. फिर जिला विकलांग कल्याण कार्यालय में आवेदन दें. प्रमाण पत्र छह माह तक वैध रहता है.
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (NSAP) के अंतर्गत पेंशन पात्र विकलांग और वृद्ध व्यक्ति को मासिक सहायता मिलती है. बिहार में राज्य-स्तर पर अतिरिक्त योजनाएं भी चलती हैं.
फर्स्ट-अपील जिला मजिस्ट्रेट या उप-विकलांग कल्याण अधिकारी के पास करें. जरूरी हो तो कानूनी प्रतिनिधित्व लें.
स्थानीय बार एसोसिएशन, सरकारी विकलांग कल्याण कार्यालय और पूर्व-प्राप्त अनुभव वाले ADVOCATE से पूछताछ करें. पहले परामर्श शुल्क स्पष्ट करें.
RPWD Act 2016 के तहत उच्च शिक्षा और सरकारी भर्ती में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित है. बिहार सरकार भी इसे अपनी नीतियों में लागू करती है.
कई संगठन मुफ्त या कम शुल्क पर कानूनी सहायता देते हैं. DEPwD और NSAP जैसे आधिकारिक संसाधन मार्गदर्शन दे सकते हैं.
आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट, आय प्रमाण-पत्र और प्रमाण पत्र आवेदन-पत्र की कॉपी रखें.
21 प्रकार की विकलांगताओं के लिए कानून स्पष्ट अधिकार देता है. लाभ प्रकार और योग्यता प्रतिशत पर निर्भर करते हैं.
पटना जिला विकलांग कल्याण कार्यालय और जिला प्रशासन के सहयोगी विभाग जिम्मेदार हैं. वे आवेदन पोर्टल्स और प्रमाण-पत्र प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं.
हाँ, RTI के माध्यम से विकलांग कल्याण योजनाओं, आवेदनों की स्थिति और बजट विवरण माँगा जा सकता है.
कानून की सही व्याख्या, समयसीमा की पाबंदी और अपील-प्रक्रिया में स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है. यह निर्णयों को चुनौती देने में मदद करता है.
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