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चेन्नई, तमिलनाडु में सामाजिक सुरक्षा कानून केंद्र सरकार के अधीन लागू होते हैं और स्थानीय नियोक्ताओं को इन कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। EPF (Employees' Provident Fund), ESI (Employees' State Insurance) और Gratuity जैसे लाभ शहर-स्तरिकों के लिए सुरक्षा कवच बनते हैं।
Code on Social Security 2020 के अंतर्गत कई पुराने कानून एकीकृत होकर चार Codes में बदले गए हैं, ताकि असंगठित क्षेत्र के कर्मियों तक सामाजिक सुरक्षा पहुँच सके। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाना भी है।
“Code on Social Security 2020 consolidates 29 Labour laws into four Codes to simplify compliance and broaden social security coverage.”- स्रोत: Ministry of Labour & Employment, Government of India (labour.gov.in)
“ESI Act provides for medical care to insured persons and dependents and cash benefits in sickness, maternity, disablement and death.”- स्रोत: Employees' State Insurance Corporation (ESIC) आधिकारिक पन्ना
पिछले 5 वर्षों में चेन्नई में कई कर्मचारी और नियोक्ता ऐसे मामलों से जूझे हैं जिनमें कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक रहा। नीचे 4-6 परिस्थितियों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें एक अनुभवी advokat-ya legal advisor मददगार होते हैं।
एक छोटे विनिर्माण संयंत्र चेन्नई में PF/EPF जमा से जुड़ा अनुपालन नहीं कर रहा है। कर्मचारी वेतन से PF कटौती और भविष्य पेंशन के दावों के लिए कानूनी सहायता मांगते हैं। ऐसे मामलों में वकील केस-स्कोप तय कर, शुल्क निर्धारण और दावों की गति सुनिश्चित करता है।
एक कर्मचारी चेन्नई के एक फैशन फैब्रिकेशन यूनिट में चोटिल हो गया है और ESI चिकित्सा लाभ प्राप्त करना चाहता है। नियोक्ता लाभ-राशि रोकता है या दावा स्वीकार करने में देरी करता है, तो कानूनी सलाह आवश्यक हो जाती है।
कर्मचारी ने 5 वर्ष से अधिक सेवा के बाद ग्रेच्यूटी का दावा किया, पर कंपनी भुगतान में देरी करती है या कमीशन-निर्देशन गलत है। वकील क्लेम फॉर्म, नोटिस, और कानूनन जवाब-तलब का मार्गदर्शन देता है।
महिला कर्मचारी चेन्नई में मातृत्व लाभ के लिए दावा करना चाहती है पर क्लेम मंजूर नहीं हुआ है या गलत गणना है। कानूनी सलाह से ठीक-ठीक जाँच और अनुरोध किया जा सकता है।
एक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर चेन्नई में सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकरण या योजनाओं के चयन के लिए अर्हता-चेक करने के लिए मदद चाहता है। ऐसे मामलों में स्थानीय श्रम-वेलफेयर बोर्ड और केंद्र की स्कीम्स की जानकारी जरूरी होती है।
एक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के समूह के साथ PF/ESI क्लेम्स, ऑडिट और अनुपालन मुद्दे उठते हैं। एक वकील अनुबंध-शर्तों की समीक्षा करके जिम्मेदार दायित्व तय करने में मदद करता है।
नीचे चेन्नई और भारत के लिए अत्यंत प्रासंगिक कानूनों के सार दिए गए हैं।
Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (EPF Act) - यह निष्क्रिय-आयु के provident fund, pension और deposit-linked accident insurance प्रदान करता है। चेन्नई में यह कानून 20 या अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं पर लागू होता है और कई मामलों में ऑप्शनल कवरेज भी देता है।
Employees' State Insurance Act, 1948 (ESI Act) - यह असुरक्षित श्रमिकों के लिए चिकित्सा देखभाल, sickness, maternity, disability और death के cash benefits देता है। चेन्नई के तमिलनाडु क्षेत्र में 10 या अधिक कर्मचारी नियोजित संस्थाओं पर इसका कवरेज सक्रिय है।
Code on Social Security, 2020 - सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई प्रबंध-निगमों को एकीकृत कर चार Codes में मानक बनाता है ताकि नियम सरल और कवरेज बढ़ सके। यह एक नीति-स्तर पर ऐक्टिव है और कोड के अलावा मौजूदा कानूनों को समेकित करता है।
यह श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा-नीतियाँ, like provident fund, पेंशन, चिकित्सा देखभाल और मितव्ययिता देनदारियाँ, को संरक्षित करता है।
EPF के लिए संस्थान 20 या अधिक कर्मचारियों के साथ पंजीकृत होते हैं; ESI के लिए 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान कवरेज के दायरे में आते हैं।
UAN के साथ पैन-आधार लिंक, पहचान पत्र, नौकरी के प्रमाण-पत्र, वेतन पर्ची, बैंक खाता विवरण और पासबुक की प्रति आवश्यक हो सकती है।
ESI कार्ड और निश्चित医院 से आपातकालीन/आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के लिए क्लेम कर सकते हैं;claims portal पर स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है।
स्विकृत सेवा-समय के बाद लाभ देता है; सामान्यत: 5 वर्ष से अधिक सेवा पर पात्रता होती है, और समय-समय पर नियत दर से चुकता है।
मातृत्व छुट्टी के लिए सामान्यत: 26 सप्ताह तक का लाभ दिया जाता है, कुछ परिस्थितियों में अधिक/कम भी हो सकता है।
यह 29 पुरानी विधियों को 4 Codes में समेकित करके अनुपालन आसान बनाता है और असंगठित क्षेत्र के कर्मियों तक कवरेज बढ़ाने का प्रयास करता है।
सबसे पहले संबंधित विभाग के शिकायत/अपील पोर्टल पर दावा-स्थिति देखें, फिर जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लें ताकि न्यायालयीन या प्रशासनिक उपाय चयनित हों।
स्थानीय Labour Welfare Board द्वारा संचालित योजनाओं और केंद्र के social security schemes के जरिये कवरेज और सहायता मिल सकती है; पंजीकरण और लाभ-चयन के लिए आवेदन करें।
वकील/adjunct advocate कोर्ट-मैदान में पेशी करता है, कानूनी सलाहकार गैर-न्यायालयक सहायता देते हैं, और advokat सामान्य रूप से कानूनी सेवाओं के लिए व्यापक शीर्षक है; चेन्नई में आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं।
सरकारी पोर्टल, EPF और ESIC के आधिकारिक पेज और Tamil Nadu Labour Department की वेबसाइट अपडेट्स देखते रहें; क्षेत्रीय कार्यालय से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं।
Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) - Chennai क्षेत्रीय कार्यालय - provident fund, pension और insurance से जुड़े दावों के लिए मुख्य स्रोत। अधिक जानकारी: epfindia.gov.in
Employees' State Insurance Corporation (ESIC) - स्वास्थ्य सुविधा और cash benefits के लिए जिम्मेदार। तमिलनाडु क्षेत्र कार्यालयों के बारे में जानकारी: esic.nic.in
Tamil Nadu Labour Welfare Board - असंगठित क्षेत्र केWorkers के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए नगरपालिका-स्तर पर सहायता। वेबसाइट: labour.tn.gov.in
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