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जयपुर, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा कानून मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधीन संचालित केंद्रीय कानूनों के अनुसार चलता है। इन कानूनों के तहत मजदूरों और कर्मचाऱियों को स्वास्थ्य, पेंशन, provident fund आदि लाभ मिलते हैं। राजस्थान में स्थानीय प्रशासन इन केंद्रीय नीतियों के अनुरूप कदम उठाता है ताकि लाभ सीधे नागरिकों तक पहुँचे।
ESI और EPF के प्रावधान जयपुर में लागू होते हैं और संस्थाओं को इन दायित्वों का पालन करना होता है।
“ESI Act provides for medical care to insured persons and their dependants and provides cash sickness, maternity, disablement and dependent benefits.”- ESIC अधिकारी स्रोत से
नए सुधारों के साथ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एकीकृत ढांचा विकसित करने के लिए Code on Social Security, 2020 लागू किया गया है, जिससे असंगठित क्षेत्र के workers को भी अधिग्रहण का अवसर मिलता है।
“The Code on Social Security, 2020 consolidates the following acts to provide a uniform framework for social security coverage.”- Ministry of Labour and Employment, Government of India
जयपुर के निवासियों के लिए व्यावहारिक दृष्टि से यह जरूरी है कि वे अपने रोजगार के प्रकार के अनुसार सही योजना चुनें और समय पर दावा करें। इन कानूनों के दायरे में रहते हुए गलतियों से बचना संभव है यदि आप सही दस्तावेज और प्रक्रिया को समझ कर आगे बढ़ें।
जयपुर के वास्तविक जीवन से संबंधित संभावित परिदृश्यियाँ यहाँ हैं, जिनमें एक कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता मददगार हो सकता है।
जयपुर में सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रमुख केंद्रीय कानून लागू होते हैं। नीचे केवल 2-3 कानूनों के नाम दिए जा रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट पहचान मिल सके।
इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार के राज्य स्तर के अधिकारी भी मार्गदर्शन करते हैं, जबकि आवेदन प्रक्रिया केंद्र सरकार के portals से संचालित होती है। साथ ही, 2020 का Code on Social Security इन कानूनों को एकीकृत करने की दिशा में एकमुकाम प्रयास है।
ESI चिकित्सा देखभाल, sickness, maternity, disability और निर्भर-परिवार लाभ देता है। लाभ प्राप्त करने के लिए योगदानकर्ता/कर्मचारी को ESIC अस्पतालों या उनके नेटवर्क में इलाज मिलता है।
मुख्य लाभों में पेड-चिकित्सा, कैश- sickness benefit, maternity benefit, disablement benefit और dependent benefit शामिल हैं।
नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मिलकर योगदान करते हैं। PF खातों की स्थिति EPFO की वेबसाइट पर पंजीकृत यूजर आईडी से चेक की जा सकती है।
कर्मचारी ने अगर नई कंपनी ज्वाइन की है, तो EPF-खाते का UAN-आधारित इंटर-एंप्लॉयमेंट ट्रांसफर संभव है। ट्रांसफर ऑनलाइन एप्लिकेशन से किया जा सकता है।
मातृत्व लाभ महिलाओं को 6 से 8 सप्ताह के लिए भुगतान किया जा सकता है, लॉक-इन अवधि और समाप्ति-स्थिति के अनुसार नियम बदलते हैं।
हां, Unorganised Workers’ Social Security Act के अंतर्गत कई योजनाएं हैं, किन्तु पंजीकरण और पात्रता प्रक्रिया अलग हो सकती है।
दावा अस्वीकृत होने पर आप पहले शिकायत-रीफरेंस और अपील की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः जांच करा सकते हैं। उचित दस्तावेज़ और कारण स्पष्ट करें।
आमतौर पर रोजगार प्रमाण, पहचान पत्र, रोजगार-स्थिति, वेतन-प्रमाण और बैंक विवरण आवश्यक होते हैं; ESIC EPF दोनों के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं।
ESI के लिए esic.nic.in और EPF के लिए epfindia.gov.in प्रमुख पोर्टल हैं। कई राज्यों में स्थानीय क्लेम-फॉर्म भी उपलब्ध हैं।
राज्य कानून केंद्रीय कानूनों के दायरे में रहते हैं, पर जयपुर शहर के लिए स्थानीय अधिकार-प्रक्रिया के अनुसार आवेदन-क्लेम का निपटान किया जाता है।
ESI अस्पताल नेटवर्क और स्थानीय अस्पतालों के भीतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, ताकि मरीज को पर्याप्त सुविधा मिले।
कानून की प्रक्रिया, दावों की स्थिति, और उचित सबूत की तैयारी में अधिवक्ता आपकी गति बढ़ाते हैं और दावे के पास-परिणाम सुनिश्चित कर सकते हैं।
स्रोत उद्धरण:
“ESI Act provides for medical care to insured persons and their dependants and provides cash sickness, maternity, disablement and dependent benefits.”
Source: ESIC (esic.nic.in) के आधिकारिक विवरण से
“EPF system provides for retirement benefits, pension, family pension and insurance to employees.”
Source: EPFO (epfindia.gov.in) के आधिकारिक विवरण से
“The Code on Social Security, 2020 consolidates the following acts to provide a uniform framework for social security coverage.”
Source: Ministry of Labour and Employment (labour.gov.in) के आधिकारिक विवरण से
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